तापक्रम वृद्धिका विषयमा नेपाल–भुटानको संयुक्त प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै एजेन्डा समावेश गर्न दुई देशले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो असर व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौँ मानिससम्म पुग्ने बताए ।

विज्ञापन

हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यस्तै, विश्वका जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब आधा हिमाली क्षेत्रमा रहेका छन् ।

नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रमा १।५ डिग्री तापक्रम वृद्धि र तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य नाघ्ने अवस्थासम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र हानि नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४.८ लाई आधार बनाएर प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । यसका साथै यसअघि कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षा, कोप–३० मा हिमाली क्षेत्रलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय, सन् २०२६ जुन १२ मा एसबी–६४ अन्तर्गत आयोजित हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद तथा सगरमाथा आह्वानलाई पनि प्रस्तावको आधार बनाइएको छ ।

प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रका विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्य निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समावेश हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्दा यस क्षेत्रका समस्यालाई नियमित र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री चौधरीले हिमालले कुनै देशको सीमा नचिन्ने र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम पनि सीमाभित्र सीमित नरहने बताए ।