ट्रम्पको राजनीतिक परीक्षा

नोभेम्बर ३, २०२६। करिब २१ करोड मतदाताहरूले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिसभामा मतदान गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी राष्ट्रपतिकालको बाँकी अवधिमा उनीसँग कति शक्ति हुनेछ भन्ने कुराको निर्णय गर्दैछन्।  प्रतिनिधि सभाका सबै ४३५ सिट र सिनेटका १०० मध्ये ३५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यसमा फ्लोरिडा र ओहायो राज्यमा हुने विशेष निर्वाचनहरूमा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले छाडेका सिटहरूको पूर्ति गर्नका लागि समेत निर्वाचन हुँदैछ। साथै, अमेरिकाको ३६ राज्यका मतदाताहरूले गभर्नरहरूको समेत चयन गर्नेछन्।

निर्वाचनले डोनाल्ड ट्रम्पलाई फेरि राष्ट्रपति बनाउने वा हटाउने निर्णय नगरेपनि ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्न सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति चार वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्, तर उनको शासन गर्ने क्षमता प्रत्येक दुई वर्षमा मतदाताको अर्को परीक्षामा पर्छ। राष्ट्रपतिलाई हटाउन नसक्ने निर्वाचनले पनि उनको शक्ति सीमित गर्न सक्छ। संसद्को एउटा सदन विपक्षी दलको नियन्त्रणमा पुग्यो भने अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्ना नीतिहरू पारित गराउन, बजेट स्वीकृत गर्न र राजनीतिक विवादबाट उम्कन पहिलेभन्दा धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपर्छ।

अमेरिकामा अहिले प्रश्न केवल रिपब्लिकनले संसद्मा बहुमत जोगाउँछन् कि जोगाउँदैनन् भन्ने होइन।

विज्ञापन

यसपटकको निर्वाचनको महत्त्व त्यतिमा मात्र सीमित छैन। दोस्रो कार्यकालको मध्यभागमा रहेका ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा, आप्रवासन नीति, व्यापार संरक्षणवाद, अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनप्रतिको दृष्टिकोण र विदेशमा अमेरिकी सैन्य शक्तिको प्रयोगलाई लिएर तीव्र विवाद सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी इरानसँगको युद्ध, बढ्दो इन्धन मूल्य र जीवनयापनको लागतले निर्वाचनलाई घरेलु राजनीतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय संकटसँग जोडिदिएको छ।

अमेरिकामा अहिले प्रश्न केवल रिपब्लिकनले संसद्मा बहुमत जोगाउँछन् कि जोगाउँदैनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो, विश्व राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको शक्ति कति नियन्त्रणमा रहनेछ? अमेरिकी लोकतन्त्रभित्रको शक्ति सन्तुलन कति प्रभावकारी हुनेछ? र त्यसको परिणाम युक्रेनदेखि मध्यपूर्व, चीनदेखि युरोप तथा दक्षिण एसियासम्म कसरी पुग्नेछ? यसैले नोभेम्बर ३ को निर्वाचनलाई अमेरिकी राजनीतिक पात्रहरूको प्रतिस्पर्धाभन्दा ठूलो अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यो निर्वाचन अमेरिकाको आन्तरिक शक्ति संरचना र विश्वव्यवस्थाबीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

राष्ट्रपतिको शक्ति परीक्षण

अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचनको ठीक बीचमा हुने संसदीय तथा विभिन्न राज्यस्तरीय निर्वाचन हो। राष्ट्रपति निर्वाचन हरेक चार वर्षमा हुन्छ। त्यसको दुई वर्षपछि हुने मध्यावधि निर्वाचनमा मतदाताले प्रतिनिधिसभा, सिनेटका केही सदस्य तथा विभिन्न राज्यका पदाधिकारी चुन्छन्।

अमेरिकी संसद् अर्थात् कङ्ग्रेस दुई सदनबाट बनेको छ। प्रतिनिधिसभा र सिनेट। प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले सन् २०२६ मा पनि सबै ४३५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सिनेटको संरचना भने फरक छ। अमेरिकाका ५० राज्यबाट दुई-दुई जना गरी कुल १०० सिनेटर हुन्छन्। उनीहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। सबै सदस्य एकैपटक निर्वाचित नहुने भएकाले प्रत्येक दुई वर्षमा करिब एकतिहाइ सिटका लागि निर्वाचन हुन्छ।

यसपटक ३३ नियमित सिनेट सिटका अतिरिक्त दुईवटा विशेष निर्वाचन पनि हुँदैछन्। अर्थात् सिनेटमा ३५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा छ। यसका साथै ३६ राज्यमा गभर्नरको निर्वाचन हुँदैछ। राज्य व्यवस्थापिकातर्फ ४६ राज्यका ८८ सदनमा ६ हजार १३९ सिटका लागि निर्वाचन निर्धारित छ। अमेरिकी मतदाताले यस दिन संघीय संसद्मा मात्र होइन, राज्यको राजनीतिक संरचनामा पनि आफ्नो प्रभाव देखाउनेछन्।

यसको अर्थ निर्वाचनको आकार निकै ठूलो छ। एउटा मतदाताले आफ्नो राज्य र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार संघीय प्रतिनिधि, सिनेटर, गभर्नर, राज्यका विधायक तथा स्थानीय वा अन्य सार्वजनिक पदका प्रतिनिधि चुन्न सक्छन्। कतिपय राज्यमा कानुन तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी जनमतसङ्ग्रह पनि हुनेछ।

३६ राज्यमा हुने गभर्नर निर्वाचन पनि विशेष महत्त्वको छ। गभर्नर राज्य सरकारका प्रमुख हुन्। उनीहरूको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी प्रशासन, राज्यको बजेट, पूर्वाधार, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्थानीय आर्थिक नीतिसम्म फैलिन्छ। त्यसैले संघीय संसद्को नियन्त्रण परिवर्तन नभए पनि राज्यस्तरको राजनीतिक नक्सा बदलिन सक्छ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीको लक्ष्य कम्तीमा एउटा सदनमा बहुमत हासिल गरेर ट्रम्प प्रशासनलाई संसदीय नियन्त्रणभित्र ल्याउनु हो।

यसपटकको निर्वाचनको मुख्य शक्ति सङ्घर्ष भने कङ्ग्रेसमा केन्द्रित छ। रिपब्लिकन पार्टीले राष्ट्रपति पद र दुवै सदनमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न खोजिरहेको छ। डेमोक्र्याटिक पार्टीको लक्ष्य कम्तीमा एउटा सदनमा बहुमत हासिल गरेर ट्रम्प प्रशासनलाई संसदीय नियन्त्रणभित्र ल्याउनु हो।

रोयटर्सको अक्टोबर १९ को विश्लेषणअनुसार त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको २१८ र डेमोक्र्याटको २१४ सिट थियो। सिनेटमा रिपब्लिकनको ५३ र डेमोक्र्याटसँग गठबन्धन गर्ने स्वतन्त्र सदस्यसमेत जोड्दा विपक्षी पक्षको ४७ सिट थियो। बहुमत परिवर्तन गर्न डेमोक्र्याटले दुवै सदनमा चार-चार सिटको खुद लाभ हासिल गर्नुपर्ने अवस्था थियो। प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि सिनेटको प्रतिस्पर्धा अनिश्चित रहेको रोयटर्सको आकलन छ।

यसरी हेर्दा दुईवटा छुट्टाछुट्टै निर्वाचन परिणामले ट्रम्पको बाँकी कार्यकालको दिशा निर्धारण गर्नेछन्। प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलले जितेमा राष्ट्रपतिका नीतिमाथि अनुसन्धान र सुनुवाइको सम्भावना बढ्नेछ। सिनेट पनि विपक्षीको नियन्त्रणमा पुग्यो भने नियुक्ति, न्यायिक संरचना र बजेटसम्बन्धी प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले थप राजनीतिक अवरोध सामना गर्नुपर्नेछ।

दुई वर्षको सत्ता

अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाको विशेषता नै शक्ति एउटै संस्थामा केन्द्रित हुन नदिनु हो। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुन्। कङ्ग्रेसले कानुन बनाउँछ र बजेट स्वीकृत गर्छ। सर्वोच्च अदालत तथा अन्य संघीय अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्छन्। यस संरचनालाई शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सिद्धान्त भनिन्छ। यसको उद्देश्य राष्ट्रपति शक्तिशाली भए पनि संसद् र न्यायपालिकाबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नहोस् भन्ने हो।

सिनेटका सदस्य तीन वर्गमा विभाजित हुन्छन्। प्रत्येक दुई वर्षमा एउटा वर्गको कार्यकाल समाप्त हुन्छ। त्यसैले एउटै निर्वाचनमा सबै सिनेटर परिवर्तन हुँदैनन्।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष हुनुको पछाडि पनि यही राजनीतिक दर्शन छ। जनताको प्रतिनिधि नियमित रूपमा मतदाताको सामना गर्नुपर्छ। सिनेटको छ वर्षे कार्यकालले भने राजनीतिक स्थिरता र दीर्घकालीन संस्थागत निरन्तरताको अपेक्षा राख्छ।

सिनेटका सदस्य तीन वर्गमा विभाजित हुन्छन्। प्रत्येक दुई वर्षमा एउटा वर्गको कार्यकाल समाप्त हुन्छ। त्यसैले एउटै निर्वाचनमा सबै सिनेटर परिवर्तन हुँदैनन्। यसपटक नियमित रूपमा निर्वाचनमा जाने ३३ सिटमध्ये १३ डेमोक्र्याट र २० रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा छन्। दुई विशेष निर्वाचनसमेत रिपब्लिकन पक्षका सिटमा हुँदैछन्। यसले सिनेटको प्रतिस्पर्धामा डेमोक्र्याटलाई आवश्यक सिट जित्न थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

संसद्को दुवै सदनमा बहुमत हुनु राष्ट्रपतिका लागि राजनीतिक अवसर हो। आफ्नै दलको बहुमत हुँदा कानुन पारित गर्न, बजेट अघि बढाउन र प्रशासनिक नियुक्ति अनुमोदन गराउन सजिलो हुन्छ। तर बहुमत हुनुको अर्थ राष्ट्रपतिले चाहेको हरेक कुरा स्वतः पारित हुन्छ भन्ने होइन। आफ्नै पार्टीभित्रका असहमत सदस्यले पनि विधेयक रोक्न सक्छन्।

यसको उल्टो, विपक्षी दलले एउटा सदन नियन्त्रणमा लिएमा राष्ट्रपतिका लागि प्रत्येक नीतिगत निर्णय राजनीतिक सम्झौताको विषय बन्छ। संसदीय समितिहरूले प्रशासनका अधिकारीलाई बोलाउन सक्छन्, सरकारी निर्णयका कागजात माग्न सक्छन् र अनुसन्धान गर्न सक्छन्।

ट्रम्पका लागि यो विशेष महत्त्वको विषय हो। उनको दोस्रो कार्यकालमा कार्यकारी शक्तिको प्रयोग, संघीय निकायहरूको पुनर्संरचना, आप्रवासन नियन्त्रण र विदेश नीतिमा राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमालाई लिएर विवाद बढेको छ। विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा नियन्त्रणमा लिएमा यी विषयहरू संसदीय सुनुवाइ र राजनीतिक जवाफदेहिताको केन्द्र बन्न सक्छन्।

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। विपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा जित्दैमा राष्ट्रपति पद परिवर्तन हुँदैन। राष्ट्रपतिको कार्यकाल संविधानअनुसार जारी रहन्छ। राष्ट्रपति विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसलाई निष्प्रभावी पार्न दुवै सदनमा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ। अर्थात् निर्वाचनले ट्रम्पलाई तत्काल सत्ताबाट हटाउने होइन, उनको राजनीतिक कार्यक्षेत्र र निर्णय प्रक्रियालाई सीमित गर्ने हो।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको दललाई किन सजाय दिन्छ?

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको इतिहास हेर्दा राष्ट्रपतिको दलका लागि यो प्रायः कठिन समय साबित भएको छ। राष्ट्रपतिको लोकप्रियता घटेको, अर्थतन्त्र कमजोर भएको वा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि बढेको अवस्थामा विपक्षी दलले निर्वाचनमा लाभ लिने गरेको छ। तर यसको एउटा संरचनात्मक कारण पनि छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी भएको दलका समर्थकहरू दुई वर्षपछि तुलनात्मक रूपमा कम उत्साहित हुन सक्छन्। अर्कोतर्फ विपक्षी दलका मतदाताले सरकारलाई रोक्ने उद्देश्यले बढी सक्रियता देखाउँछन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा जितेको दलले संघीय सरकार सञ्चालन गर्दा उसले गरेका निर्णयको राजनीतिक मूल्य मध्यावधिमा चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।

सन् १९९४ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ५२ सिट गुमाएको थियो।

सन् १९३८ यताका २२ मध्यावधि निर्वाचनमध्ये २० वटामा राष्ट्रपतिको दलले प्रतिनिधिसभामा सिट गुमाएको तथ्यलाई अक्सफोर्ड एकेडेमिकमा प्रकाशित सन् २०२६ को अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। यो तथ्यलाई मध्यावधि निर्वाचनको ऐतिहासिक प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ, कुनै निश्चित निर्वाचनको परिणामको ग्यारेन्टीका रूपमा होइन।

सन् १९९४ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभामा ५२ सिट गुमाएको थियो। रिपब्लिकनहरूले लामो समयपछि संसद्मा उल्लेखनीय शक्ति हासिल गरे। सन् २०१० मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको दलले ६३ सिट गुमायो। सन् २०१८ मा डोनाल्ड ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रण गुमाए। सन् २०२२ मा जो बाइडेनको डेमोक्र्याटिक पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमायो।

इतिहास सधैँ एउटै दिशामा चल्दैन। सन् २००२ मा सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी आक्रमणपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको लोकप्रियता बढेको थियो। त्यस वर्षको मध्यावधिमा रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभामा आठ सिट थपे। यो आधुनिक इतिहासमा राष्ट्रपतिको दलले मध्यावधिमा सिट बढाएको दुर्लभ उदाहरण हो।

आर्थिक अवस्था, मतदाताको उत्साह, स्थानीय उम्मेदवारको क्षमता, निर्वाचन क्षेत्रको संरचना र राष्ट्रिय संकटले पनि भूमिका खेल्छन्।

त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनलाई राष्ट्रपतिको लोकप्रियताको साधारण परीक्षण मात्र मान्न मिल्दैन। यसमा आर्थिक अवस्था, मतदाताको उत्साह, स्थानीय उम्मेदवारको क्षमता, निर्वाचन क्षेत्रको संरचना र राष्ट्रिय संकटले पनि भूमिका खेल्छन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सन् २०१८ को अनुभव पनि यसपटकको राजनीतिक बहसमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसबेला रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभा गुमाए पनि ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकाल पूरा गरे। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ: अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गरे पनि संसद्मा फरक राजनीतिक शक्ति स्थापित गर्न सक्छन्। सन् २०२६ मा पनि त्यस्तै परिस्थिति दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ।

ट्रम्पको खस्कँदो लोकप्रियता

निर्वाचनको दुई दिनअघि सार्वजनिक भएका सर्वेक्षणहरूले रिपब्लिकनका लागि चुनौतीपूर्ण वातावरण देखाएका छन्। रोयटर्स र इप्सोसले अक्टोबर २६ मा सम्पन्न गरेको सर्वेक्षणमा ट्रम्पको कामप्रतिको अनुमोदन ३२ प्रतिशत देखिएको थियो। दर्ता भएका मतदातामध्ये डेमोक्र्याटलाई ४७ प्रतिशत र रिपब्लिकनलाई ३६ प्रतिशतले समर्थन गरेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो। सम्भावित मतदाताको समूहमा पनि डेमोक्र्याट ५३ प्रतिशत र रिपब्लिकन ४४ प्रतिशतले अगाडि थिए।

सर्वेक्षणमा सहभागी ७३ प्रतिशतले जीवनयापनको लागत गलत दिशामा गइरहेको बताएका थिए। डेमोक्र्याटिक पार्टीले अर्थतन्त्र राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू ३७ प्रतिशत थिए भने रिपब्लिकनलाई प्राथमिकता दिनेहरू ३३ प्रतिशत थिए। यसको राजनीतिक अर्थ स्पष्ट छ। चुनावी अभियानमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो आर्थिक नीतिलाई अमेरिकी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग जोड्दै आएका छन्। अमेरिकी मतदाताको दैनिक अनुभवमा खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा र यातायातको खर्च प्रमुख विषय बनेको छ। राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कभन्दा आफ्नो परिवारको खर्च धान्न सक्ने अवस्था मतदाताका लागि बढी निर्णायक हुन सक्छ।

इरानले प्रत्याक्रमण गरेको छ र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा तथा सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारको चिन्ताको विषय बनेको छ।

अमेरिकाको अर्थतन्त्र विश्वकै ठूलो भए पनि आर्थिक समृद्धिको अनुभूति सबै नागरिकमा समान रूपमा पुगेको छैन। औसत आर्थिक वृद्धिले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारको खर्चको दबाब स्वतः कम गर्दैन। यही अन्तरले निर्वाचनमा आर्थिक असन्तुष्टिलाई राजनीतिक असन्तुष्टिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। यद्यपि सर्वेक्षणले निर्वाचनको नतिजा सुनिश्चित गर्दैन। राष्ट्रिय लोकप्रियता र निर्वाचन क्षेत्रअनुसारको प्रतिस्पर्धा फरक हुन सक्छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा लोकप्रिय मतको अन्तर ठूलो भए पनि प्रतिनिधिसभाका केही सीमित निर्वाचन क्षेत्रले अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्न सक्छन्। यही कारणले राजनीतिक विश्लेषकहरू राष्ट्रिय सर्वेक्षणसँगै प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन क्षेत्रका सर्वेक्षण, स्थानीय उम्मेदवारको लोकप्रियता र मतदानमा सहभागी हुने सम्भावित मतदाताको संरचनालाई पनि हेरिरहेका छन्।

इरान युद्ध: मतपेटिकामा ट्रम्पलाई धक्का 

यसपटकको अमेरिकी निर्वाचनलाई सामान्य मध्यावधि प्रतिस्पर्धाभन्दा फरक बनाउने अर्को प्रमुख कारण इरानसँगको युद्ध हो। अमेरिकाको विदेश नीतिमा गरिएको सैन्य निर्णयले देशभित्रको इन्धन मूल्य, सरकारी खर्च र मतदाताको राजनीतिक प्राथमिकतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको सैन्य आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थालाई थप अस्थिर बनाएको छ। इरानले प्रत्याक्रमण गरेको छ र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा तथा सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारको चिन्ताको विषय बनेको छ।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्गमध्ये एक हो। त्यहाँको सैन्य तनावले केवल खाडी क्षेत्रका देशलाई प्रभावित गर्दैन। तेल आयातमा निर्भर एसियाली अर्थतन्त्रदेखि युरोपेली ऊर्जा बजारसम्म यसको असर पुग्न सक्छ। युद्ध लम्बिँदा अमेरिकाभित्र पेट्रोलको मूल्य बढेको छ। त्यसले यातायात, ढुवानी, खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको लागतमा दबाब सिर्जना गरेको छ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा इन्धनको मूल्य राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बन्नु यसैको परिणाम हो।

अमेरिकी सैनिक उपस्थिति, सैन्य सामग्री, हवाई तथा समुद्री कारबाही र सहयोगी राष्ट्रहरूको सुरक्षामा गरिएको खर्चले संघीय बजेटमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

रोयटर्स र इप्सोसको अक्टोबर सर्वेक्षणमा करिब ६० प्रतिशत अमेरिकीले इरान युद्ध व्यवस्थापनमा ट्रम्पको नीतिलाई अस्वीकार गरेका थिए। रिपब्लिकन पार्टीकै करिब एकचौथाइ मतदाताले पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। युद्धले ट्रम्पको राजनीतिक समर्थनमा पार्न सक्ने प्रभावलाई रिपब्लिकन रणनीतिकारहरूले बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

युद्धको आर्थिक लागत पनि कम छैन। एसोसिएटेड प्रेसले अक्टोबर ३० मा प्रकाशित गरेको समाचारमा अमेरिकी करदातामाथि युद्धको अनुमानित लागत ४७.१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको उल्लेख छ। अमेरिकी सैनिक उपस्थिति, सैन्य सामग्री, हवाई तथा समुद्री कारबाही र सहयोगी राष्ट्रहरूको सुरक्षामा गरिएको खर्चले संघीय बजेटमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

यसको राजनीतिक असर दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो, ट्रम्प प्रशासनले युद्धको उद्देश्य, उपलब्धि र खर्चबारे मतदातालाई जवाफ दिनुपर्नेछ। दोस्रो, युद्धका कारण बढेको ऊर्जा मूल्यले महँगी नियन्त्रणको सरकारी दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अझ रोचक कुरा, युद्ध र निर्वाचनको सम्बन्ध अब केवल मतदाताको असन्तुष्टिमा सीमित छैन। अक्टोबर ८ मा ट्रम्पले नोभेम्बर ३ को निर्वाचनअघि इरानमाथि अर्को आक्रमण नगर्ने बताएका थिए। तर अक्टोबर ३० मा प्रकाशित एसोसिएटेड प्रेसको रिपोर्टअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले मध्यपूर्वका केही सहयोगी राष्ट्रलाई निर्वाचनपछि इरानमाथि सम्भावित नयाँ सैन्य कारबाही र त्यसबाट हुन सक्ने प्रत्याक्रमणका लागि तयारी गर्न गोप्य रूपमा सचेत गराएका थिए। रिपोर्टअनुसार ट्रम्पले अन्तिम निर्णय गरिसकेका थिएनन्। त्यसैले निर्वाचनपछि आक्रमण निश्चित छ भन्न मिल्दैन। तर यस्तो सम्भावनाको चर्चाले समेत निर्वाचनलाई युद्धको भविष्यसँग जोडेको छ।

संसद्ले युद्धसम्बन्धी खर्च, सैन्य सहयोग र प्रशासनको निर्णयमाथि सुनुवाइ तथा निगरानी बढाउन सक्छ। तर यसले राष्ट्रपतिको सबै सैन्य अधिकार तत्काल समाप्त गर्दैन।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: अमेरिकी मतदाताले युद्धको विरोध गरे भने राष्ट्रपतिले आफ्नो विदेश नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने राजनीतिक दबाब कति बलियो हुनेछ? र यदि रिपब्लिकनले दुवै सदनमा बहुमत गुमाए भने इरान नीतिमा संसद्को निगरानी तथा बजेट नियन्त्रणले कति प्रभाव पार्न सक्छ?

अमेरिकी संविधानले युद्ध र सैन्य शक्तिसम्बन्धी अधिकार राष्ट्रपति र कङ्ग्रेसबीच बाँडेको छ। राष्ट्रपति कमान्डर इन चिफ हुन्। तर युद्ध घोषणा गर्ने, बजेट उपलब्ध गराउने र सैन्य कारबाहीको कानुनी तथा राजनीतिक सीमाबारे भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार कङ्ग्रेससँग पनि छ।

त्यसैले संसद्को संरचना परिवर्तन हुँदा विदेश नीतिको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। संसद्ले युद्धसम्बन्धी खर्च, सैन्य सहयोग र प्रशासनको निर्णयमाथि सुनुवाइ तथा निगरानी बढाउन सक्छ। तर यसले राष्ट्रपतिको सबै सैन्य अधिकार तत्काल समाप्त गर्दैन।

 जनसङ्ख्याका आधारमा बाँडिएको निर्वाचनको नक्सा  

अमेरिकी निर्वाचनको अर्को कम चर्चित तर अत्यन्त प्रभावशाली पक्ष निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन हो। अमेरिकामा निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा केवल भौगोलिक विभाजन होइन, राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने माध्यम पनि बनेको छ। प्रतिनिधिसभाका ४३५ सिट विभिन्न राज्यको जनसङ्ख्याका आधारमा बाँडिएका हुन्छन्। प्रत्येक राज्यभित्र ती सिटका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ। जनसङ्ख्या परिवर्तन भएपछि निश्चित अवधिमा निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन पुनरावलोकन हुन्छ। सामान्यतः प्रत्येक दश वर्षमा हुने जनगणनापछि नयाँ नक्सा तयार गरिन्छ।

तर यसपटक २०२६ को निर्वाचनमा मध्यदशकमा गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनले असामान्य महत्त्व पाएको छ। रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पक्षले आफ्नो राजनीतिक सम्भावना बढाउन सक्ने नक्सा बनाउन प्रयास गरेका छन्। यसलाई जेरीम्यान्डरिंग भनिन्छ। यस प्रक्रियामा निर्वाचन क्षेत्रको सीमा यस्तो तरिकाले बनाइन्छ कि एउटा दलका मतदातालाई निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर वा अर्को दलका मतदातालाई धेरै क्षेत्रमा विभाजन गरेर चुनावी लाभ लिन सकियोस्। परिणामस्वरूप मतदाताको वास्तविक समर्थन र संसद्मा प्राप्त सिटबीच ठूलो अन्तर देखिन सक्छ।

वाशिङ्टन पोस्टको अक्टोबर १९ को विश्लेषणले रिपब्लिकनले आफ्नो पक्षमा नक्सा परिवर्तन गरेको केही क्षेत्रमा पनि डेमोक्र्याटको सम्भावना बढिरहेको उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२६ को प्रतिस्पर्धामा टेक्सास, क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडा, नर्थ क्यारोलाइना र अन्य राज्यको निर्वाचन नक्सा चर्चामा छ। केही राज्यमा नयाँ सीमाङ्कनले पहिले सुरक्षित मानिएका निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ। कतिपय क्षेत्रमा उम्मेदवारले आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर नयाँ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ।

‘वाशिङ्टन पोस्ट’को अक्टोबर १९ को विश्लेषणले रिपब्लिकनले आफ्नो पक्षमा नक्सा परिवर्तन गरेको केही क्षेत्रमा पनि डेमोक्र्याटको सम्भावना बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी फ्लोरिडा र ओहायोका केही निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा पहिलेको अनुमानभन्दा कडा भएको छ। यसले अमेरिकी लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत विरोधाभास उजागर गर्छ। निर्वाचनमा जनताको मत निर्णायक हुनुपर्ने हो, तर जनताले मत दिने निर्वाचन क्षेत्रको सीमा नै राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार प्रभावित भयो भने प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन क्षेत्र, मतदान अधिकार र जातीय प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विवादमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै आएको छ। सन् २०२६ मा अलाबामाको निर्वाचन नक्सा र मतदान अधिकारसम्बन्धी विवादले विशेष ध्यान पाएको छ। निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा अब उम्मेदवार र पार्टीबीच मात्र होइन, संविधान, न्यायपालिका र मताधिकारको व्याख्याबीच पनि फैलिएको छ।

यसले एउटा अर्को प्रश्न जन्माएको छ: अमेरिकी लोकतन्त्रमा मतदाताले प्रतिनिधि चुन्छन् कि राजनीतिक दलहरूले मतदाताको प्रभावलाई अनुकूल बनाउन निर्वाचन क्षेत्रको संरचना निर्धारण गर्छन्?

 दुई कार्यकालपछि राष्ट्रपतिको बाटो बन्द

यस निर्वाचनको अर्को महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सीमा हो। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल भएकाले २०२८ मा उनको राष्ट्रपति पदको यात्रा संवैधानिक रूपमा कहाँ पुग्छ भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। अमेरिकी संविधानको २२औँ संशोधनले कुनै पनि व्यक्तिलाई दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन रोक्छ। सन् १९५१ मा अनुमोदित यस संशोधनको पृष्ठभूमिमा फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्टको लगातार चारपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएको ऐतिहासिक अनुभव छ।

अमेरिकामा सुरुमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुईपटकमै सीमित गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था थिएन। पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले दुई कार्यकालपछि पद छाडेका थिए। त्यसपछि दुई कार्यकालको परम्परा स्थापित भयो। तर रुजवेल्टले सन् १९३२, १९३६, १९४० र १९४४ मा लगातार जित हासिल गरेपछि राष्ट्रपतिको शक्तिको अवधि सीमित गर्ने बहस तीव्र बन्यो। उनको निधनपछि कङ्ग्रेसले २२औँ संशोधन पारित गर्‍यो र सन् १९५१ मा आवश्यक राज्यहरूको अनुमोदनपछि यो संविधानको हिस्सा बन्यो।

ट्रम्पको तेस्रो कार्यकाल सम्भव छ भन्ने दाबीलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ।

यस व्यवस्थाअनुसार ट्रम्पले सन् २०१६ मा पहिलोपटक राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका थिए। सन् २०२० मा जो बाइडेनसँग पराजित भए। सन् २०२४ मा पुनः निर्वाचित भएर जनवरी २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरे। दुई कार्यकाल निर्वाचित भइसकेकाले उनी सन् २०२८ मा फेरि राष्ट्रपति निर्वाचित हुन पाउँदैनन्।

तर राजनीतिक बहस यतिमै समाप्त भएको छैन। ट्रम्प र उनका केही समर्थकले तेस्रो कार्यकालको सम्भावनाबारे सार्वजनिक रूपमा चर्चा गरेका छन्। कतिपयले संविधानको २२औँ संशोधनलाई फरक तरिकाले व्याख्या गर्न सकिने वा उपराष्ट्रपतिको पदमार्फत अर्को बाटो हुन सक्ने तर्कसमेत अघि सारेका छन्।

तर यस्तो राजनीतिक कल्पना र संवैधानिक वास्तविकता एउटै होइनन्। २२औँ संशोधनले दुईपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः निर्वाचित हुन रोक्छ। १२औँ संशोधनले संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति पदका लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपति बन्न पनि रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। यी दुई प्रावधानको संयुक्त व्याख्या र सम्भावित वैकल्पिक मार्गबारे कानुनी बहस हुन सक्ने भए पनि तेस्रो कार्यकाल प्राप्त गर्ने कुनै स्थापित वा स्वीकार्य संवैधानिक बाटो छैन।

त्यसैले ट्रम्पको तेस्रो कार्यकाल सम्भव छ भन्ने दाबीलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ। यस्तो प्रयासले अमेरिकी अदालत, कङ्ग्रेस र राज्यहरूको संवैधानिक भूमिकालाई चुनौती दिने विवाद सिर्जना गर्नेछ।

डेमोक्र्याटले शक्ति हासिल गरेमा ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल मात्र होइन, रिपब्लिकन पार्टीको भविष्यको नेतृत्व र २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनको रणनीतिसमेत प्रभावित हुन सक्छ।

यस सन्दर्भमा २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनको महत्त्व अझ बढ्छ। ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालपछि प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति पदमा रहन नपाउने भए पनि आफ्नो दलभित्र उत्तराधिकारी, नीति र राजनीतिक विरासत स्थापित गर्न चाहन्छन्। संसद्मा रिपब्लिकनको बहुमत कायम रहेमा उनको राजनीतिक प्रभाव दोस्रो कार्यकालपछि पनि लामो समय रहन सक्छ। डेमोक्र्याटले संसद्मा शक्ति हासिल गरेमा ट्रम्पको बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल मात्र होइन, रिपब्लिकन पार्टीको भविष्यको नेतृत्व र २०२८ को राष्ट्रपति निर्वाचनको रणनीतिसमेत प्रभावित हुन सक्छ।

विश्व राजनीतिमा वाशिङ्टनको निर्णय

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको प्रभाव अमेरिकाको सीमाभित्र रोकिने छैन। अमेरिकी विदेश नीति, रक्षा खर्च, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहायता कार्यक्रम र गठबन्धन व्यवस्थाले विश्वका धेरै देशको राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्यलाई प्रभावित गर्छन्। यसको पहिलो उदाहरण युरोप हो। रुस–युक्रेन युद्धपछि युरोपेली सुरक्षा संरचनामा अमेरिकाको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। युक्रेनलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग, नेटोको सुरक्षा प्रतिबद्धता र रुसमाथिका प्रतिबन्धहरू अमेरिकी नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

यदि डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा नियन्त्रणमा लिए भने युक्रेनलाई सहायता दिने विषयमा थप राजनीतिक बहस र निगरानी हुन सक्छ। रिपब्लिकनले बहुमत जोगाएमा ट्रम्प प्रशासनको विद्यमान नीतिलाई संसदीय समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना बढी रहन्छ। तर रिपब्लिकनभित्र पनि युक्रेन सहायता र युरोपसँगको सम्बन्धबारे एउटै धारणा छैन।

इरानसँगको युद्ध, इजरायलसँगको सम्बन्ध, खाडी राष्ट्रहरूको सुरक्षा र ऊर्जा आपूर्तिको स्थिरता अमेरिकी संसद्को राजनीतिक संरचनाबाट प्रभावित हुन सक्छ।

युरोपका लागि समस्या केवल अमेरिकाले सहायता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने होइन। अमेरिकी विदेश नीति हरेक दुई वर्षमा हुने निर्वाचनको परिणामअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने अनिश्चितता पनि हो। सुरक्षा रणनीति दीर्घकालीन हुन्छ, तर अमेरिकी राजनीतिक निर्णय चक्र छोटो छ। यही अन्तरले युरोपेली देशलाई आफ्नो रक्षा क्षमता र रणनीतिक स्वायत्तता बढाउन दबाब दिएको छ।

दोस्रो प्रभाव मध्यपूर्वमा पर्नेछ। इरानसँगको युद्ध, इजरायलसँगको सम्बन्ध, खाडी राष्ट्रहरूको सुरक्षा र ऊर्जा आपूर्तिको स्थिरता अमेरिकी संसद्को राजनीतिक संरचनाबाट प्रभावित हुन सक्छ। अमेरिकी सैन्य खर्च र विदेशमा सैनिक परिचालनसम्बन्धी बजेटको निर्णयमा कङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि युद्धको विरोधमा जनमत बलियो भयो र डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा जिते भने इरान युद्धको खर्च, उद्देश्य र कानुनी आधारबारे कडा संसदीय निगरानीको सम्भावना बढ्छ। तर युद्ध रोक्ने वा शान्ति सम्झौता गर्ने निर्णय केवल संसद्को बहुमत परिवर्तनले स्वतः हुने छैन। त्यसमा इरानको राजनीतिक नेतृत्व, इजरायल, खाडी राष्ट्रहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका पनि निर्णायक हुनेछ।

तेस्रो प्रभाव चीनसँगको सम्बन्धमा देखिन सक्छ। अमेरिका र चीनबीच व्यापार, प्रविधि, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, आपूर्ति शृङ्खला र विश्वव्यापी प्रभावको प्रतिस्पर्धा जारी छ। ट्रम्प प्रशासनको व्यापार संरक्षणवाद र भन्सार नीतिले अमेरिकी उपभोक्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र चीनसँग व्यापार गर्ने देशहरूलाई प्रभावित गरेको छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन केन्द्र, आपूर्ति शृङ्खला र लगानीको निर्णय गर्दा अमेरिकी नीतिको स्थिरतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

कङ्ग्रेसमा विपक्षी दलको नियन्त्रण आएमा चीन नीतिको हरेक पक्ष उल्टिन्छ भन्ने होइन। चीनप्रति कडा दृष्टिकोण अमेरिकी राजनीतिका दुवै प्रमुख दलमा बलियो छ। तर व्यापार नीतिको कार्यान्वयन, प्रविधि प्रतिबन्ध, लगानी नियन्त्रण र ताइवानलाई दिइने सहयोगको प्रकृतिबारे बहसको स्वरूप बदलिन सक्छ। यसले विश्व व्यापारमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन केन्द्र, आपूर्ति शृङ्खला र लगानीको निर्णय गर्दा अमेरिकी नीतिको स्थिरतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

चौथो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा अमेरिकाको भूमिका आर्थिक योगदान र कूटनीतिक प्रभावका कारण महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकी प्रशासनको नीति र कङ्ग्रेसको बजेट निर्णयबीचको सम्बन्धले यी संस्थाहरूको वित्तीय तथा राजनीतिक क्षमतामा असर पार्न सक्छ।

यसरी हेर्दा मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले विश्वका देशलाई एउटा संकेत दिनेछ: अमेरिकाले आगामी दुई वर्षमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका विस्तार गर्नेछ, निरन्तरता दिनेछ वा घरेलु राजनीतिक विवादमा बढी केन्द्रित हुनेछ?

नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण?

अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचन नेपालका लागि टाढाको राजनीतिक घटना जस्तो देखिन सक्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र, कूटनीति, विकास सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग अमेरिकाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा जोडिएको छ।

नेपालका लागि अमेरिका विकास साझेदार, प्रमुख निर्यात बजार, लगानीको सम्भावित स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा विकास सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, व्यापार, सुरक्षा सहयोग र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणजस्ता विषय समावेश छन्।

अमेरिकाको घरेलु राजनीतिक परिवर्तनले यी सबै क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत उलटफेर ल्याउँछ भन्ने होइन। विदेश नीति मुख्यतः राष्ट्रपति प्रशासन, विदेश मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कङ्ग्रेस र अन्य सरकारी निकायको संयुक्त प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुन्छ। तर संसद्को नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा सहायता कार्यक्रमको बजेट, प्राथमिकता र निगरानी प्रभावित हुन सक्छ।

नेपालमा लामो राजनीतिक बहसपछि सन् २०२२ मा संसद्बाट अनुमोदित एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको विकास सहायता र नेपालको पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको परियोजना हो।

नेपालका लागि एमसीसी परियोजना यस सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। नेपालमा लामो राजनीतिक बहसपछि सन् २०२२ मा संसद्बाट अनुमोदित एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिकाको विकास सहायता र नेपालको पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको परियोजना हो। यसअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। यसको कार्यान्वयनमा अमेरिकी सरकारी निकायको भूमिका र नेपाल सरकारको संस्थागत क्षमता दुवै महत्त्वपूर्ण छन्।

अमेरिकी कङ्ग्रेसमा शक्ति परिवर्तन हुँदैमा एमसीसी स्वतः रोकिने वा निरन्तरता पाउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर अमेरिकी विकास सहयोगको समग्र प्राथमिकता, बजेट र विदेश नीतिको दृष्टिकोणमा आउने परिवर्तनले नेपालजस्ता साझेदार राष्ट्रको दीर्घकालीन योजना प्रभावित गर्न सक्छ। दोस्रो, नेपालको व्यापार र रेमिट्यान्ससँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हो। अमेरिकी भन्सार नीति, विश्वव्यापी व्यापार तनाव र डलरको विनिमय मूल्यमा आउने परिवर्तनले नेपालको आयात लागत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, निर्यात र लगानी वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग अत्यधिक जोडिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने ऊर्जा तथा वस्तुको मूल्य परिवर्तनबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन। मध्यपूर्वमा युद्ध लम्बिँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्छ। यसले नेपालमा आयात बिल, यातायात लागत, खाद्यान्न मूल्य र मुद्रास्फीतिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

अमेरिकाको चीन नीति कडा हुँदै गयो वा चीनसँगको व्यापार तथा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा थप तीव्र भयो भने नेपालमाथि पनि विभिन्न विषयमा रणनीतिक दबाब पर्न सक्छ।

तेस्रो, अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि संवेदनशील विषय हो। नेपालले दुवै देशसँग सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने कूटनीतिक आवश्यकता छ। अमेरिकाको चीन नीति कडा हुँदै गयो वा चीनसँगको व्यापार तथा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा थप तीव्र भयो भने नेपालमाथि पनि विभिन्न विषयमा रणनीतिक दबाब पर्न सक्छ।

नेपालले यसलाई कुनै एउटा शक्तिको पक्षमा उभिने प्रश्नका रूपमा होइन, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। चौथो, अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन हो। आप्रवासन, भिसा, विद्यार्थी नीति, काम गर्ने अनुमति र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्बन्धी नीतिले अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली तथा त्यहाँ जान चाहने नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन्। यद्यपि यी विषयमा राष्ट्रपतिको प्रशासनिक निर्णय, कङ्ग्रेसका कानुन र अदालतका आदेशबीच फरक भूमिका हुन्छ।

यसैले नेपालको दृष्टिकोणबाट अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा केवल रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याटमध्ये कसले जित्छ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। अमेरिकी विदेश नीति कति स्थिर हुन्छ, विकास सहयोगको प्राथमिकता के हुन्छ, व्यापार संरक्षणवाद कता जान्छ र दक्षिण एसियालाई वाशिङ्टनले कसरी हेर्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

 मतदाताको असन्तुष्टि र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता

अमेरिकी निर्वाचनको बहस केवल पार्टीगत प्रतिस्पर्धा होइन। यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वासको परीक्षण पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकामा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ। निर्वाचनको नतिजा स्वीकार गर्ने विषयदेखि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता, आप्रवासन र जातीय प्रतिनिधित्वसम्मका विषयमा तीव्र मतभेद देखिएका छन्। राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो। तर विपक्षीलाई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी नभई संस्थागत शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि दबाब पर्छ।

रोयटर्स-इप्सोसको अक्टोबर सर्वेक्षणमा डेमोक्र्याटिक मतदाताको ४६ प्रतिशत अत्यन्त उत्साहित रहेको देखिएको थियो भने रिपब्लिकन मतदातामा यो अनुपात ३० प्रतिशत थियो।

अमेरिकी निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता पनि महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको तुलनामा मध्यावधि निर्वाचनमा सामान्यतः मतदान कम हुने गरेको ऐतिहासिक अनुभव छ। सन् २०१४ को मध्यावधिमा मतदान दर ३६.४ प्रतिशत थियो। तर सन् २०१८ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र व्यापक नागरिक सक्रियताका कारण मध्यावधि मतदानमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो।

यसपटक पनि मतदानको उत्साहले परिणाममा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। रोयटर्स-इप्सोसको अक्टोबर सर्वेक्षणमा डेमोक्र्याटिक मतदाताको ४६ प्रतिशत अत्यन्त उत्साहित रहेको देखिएको थियो भने रिपब्लिकन मतदातामा यो अनुपात ३० प्रतिशत थियो। यस्तो अन्तरले मतदाता सहभागितामा डेमोक्र्याटलाई फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। तर अन्तिम परिणाम निर्वाचन क्षेत्र, मतदानको वास्तविक दर र स्थानीय अभियानले निर्धारण गर्नेछ।

अमेरिकाको राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनको निष्पक्षता र परिणाम स्वीकार गर्ने संस्कृति पनि महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, अदालत र स्थानीय प्रशासनले मतगणना तथा नतिजा प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। मतपरिणामप्रति अविश्वास फैलाउने राजनीतिक प्रवृत्तिले यी संस्थाको कामलाई कठिन बनाउन सक्छ। यस अर्थमा नोभेम्बर ३ को निर्वाचनले संसद्को नियन्त्रण मात्र होइन, अमेरिकी लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कति बलियो छ भन्ने पनि देखाउनेछ।

निर्वाचनपछि अमेरिकाका तीन सम्भावित बाटा

निर्वाचनको परिणाम नआउँदै त्यसको राजनीतिक प्रभावबारे तीन प्रमुख परिदृश्य बनाउन सकिन्छ। पहिलो, रिपब्लिकनले दुवै सदनमा बहुमत कायम राख्ने अवस्था। यस्तो भए ट्रम्पले यसलाई आफ्नो नीतिप्रतिको समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। प्रशासनिक नियुक्ति, बजेट र कानुन निर्माणमा उनको दलले तुलनात्मक रूपमा सहजता पाउनेछ। विदेश नीतिमा पनि राष्ट्रपतिले आफ्ना प्राथमिकता अघि बढाउन कम संसदीय अवरोध सामना गर्नुपर्नेछ। यसले सबै विवाद समाप्त गर्दैन। रिपब्लिकनभित्रको वैचारिक विभाजन, आर्थिक असन्तुष्टि र युद्धको विरोधले प्रशासनलाई चुनौती दिन सक्छ।

संसदीय अनुसन्धान, प्रशासनिक नियुक्ति, बजेट र सरकारी खर्चमा विपक्षी दलको प्रभाव बढ्नेछ। राष्ट्रपति र कङ्ग्रेसबीचको टकराव तीव्र हुन सक्छ।

दोस्रो, डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा जित्ने तर सिनेट रिपब्लिकनकै नियन्त्रणमा रहने अवस्था। यो ट्रम्पका लागि सबैभन्दा सम्भावित राजनीतिक चुनौतीमध्ये एक हो। प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटले संसदीय अनुसन्धान, सुनुवाइ र प्रशासनिक निर्णयको निगरानी बढाउन सक्छन्। तर सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत कायम रहेमा न्यायिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा ट्रम्पले तुलनात्मक सहजता पाउनेछन्।

यसले दुई सदनबीच नीतिगत अवरोध र बजेटसम्बन्धी विवाद बढाउन सक्छ। विशेषगरी सन् २०२७ को सरकारी खर्च तथा ऋण सीमा बढाउने विषयमा राजनीतिक तनावको सम्भावना रहन्छ। रोयटर्सले पनि निर्वाचनको परिणाम जस्तो भए पनि २०२७ मा बजेट र ऋण सीमासम्बन्धी संघर्ष हुन सक्ने विश्लेषण गरेको छ।

तेस्रो, डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवै जित्ने अवस्था। यसले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाललाई थप जटिल बनाउनेछ। संसदीय अनुसन्धान, प्रशासनिक नियुक्ति, बजेट र सरकारी खर्चमा विपक्षी दलको प्रभाव बढ्नेछ। राष्ट्रपति र कङ्ग्रेसबीचको टकराव तीव्र हुन सक्छ।

डेमोक्र्याटले दुवै सदन जिते पनि उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सक्ने छैनन्। राष्ट्रपति भिटो अधिकार, सिनेटको फिलिबस्टर प्रक्रिया र न्यायिक पुनरावलोकनले नयाँ कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन्। यसैले निर्वाचन परिणामलाई ट्रम्प प्रशासनको अन्त्यका रूपमा होइन, शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ।

अमेरिकाले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्छ?

अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनको वास्तविक महत्त्व निर्वाचनको रात आउने सिट सङ्ख्याभन्दा ठूलो छ। यसले अमेरिकाको राजनीतिक प्रणालीले आफूभित्रको असन्तुष्टि, ध्रुवीकरण र कार्यकारी शक्तिको विस्तारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने देखाउनेछ।

अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपति चयन नगरे पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा निर्धारण गर्नेछन्।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाललाई अमेरिकी राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाको पुनर्संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनका समर्थकका लागि यो पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्धको अभियान हो। आलोचकका लागि भने यही प्रक्रिया संस्थागत नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथिको दबाब हो। दुवै पक्षका तर्कलाई मतदानको परिणामले पूर्ण रूपमा समाधान गर्नेछैन। तर त्यसले कुन राजनीतिक शक्तिले आगामी दुई वर्षको बहसको दिशा तय गर्नेछ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।

अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपति चयन नगरे पनि राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमा निर्धारण गर्नेछन्। उनीहरूले युद्ध र शान्ति, व्यापार र संरक्षणवाद, आप्रवासन र नागरिक अधिकार, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा आफ्नो प्राथमिकता व्यक्त गर्नेछन्। यस निर्वाचनको प्रभाव युरोपको सुरक्षा, मध्यपूर्वको स्थिरता, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र दक्षिण एसियाको कूटनीतिसम्म पुग्न सक्छ। नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशका लागि पनि अमेरिकी राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अमेरिकी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यही हो: राष्ट्रपतिले कति शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मात्र होइन, जनताले निर्वाचित गरेका संस्थाले त्यो शक्तिलाई कति प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने पनि हो।

अन्ततः नोभेम्बर ३ को मतपत्रमा ट्रम्पको नाम नहुन सक्छ। तर मतदाताले गर्ने निर्णयको केन्द्रमा उनको राजनीतिक विरासत रहनेछ। निर्वाचनले उनलाई अर्को दुई वर्षका लागि थप शक्ति दिन सक्छ वा बाँकी कार्यकाललाई संसदीय नियन्त्रण र राजनीतिक प्रतिरोधबीच सीमित गर्न सक्छ।

अमेरिकी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यही हो: राष्ट्रपतिले कति शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मात्र होइन, जनताले निर्वाचित गरेका संस्थाले त्यो शक्तिलाई कति प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने पनि हो। वाशिङ्टनमा मतगणना हुनेछ। तर त्यसको राजनीतिक प्रतिध्वनि विश्वका धेरै राजधानीमा सुनिनेछ।