जापानको नेपाल हाउस प्रकरण: दर्ता नै छैन ४७ प्रतिशत जग्गा, कसरी अघि बढ्यो करोडौंको परियोजना

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले चिबा सहरमा अघि बढाएको महत्वाकांक्षी ‘नेपाल हाउस’ परियोजना जग्गाको स्वामित्व, दर्ता, निर्माण अनुमति र करोडौँ येनको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा फसेको छ।

परियोजनाको अनुगमनका लागि गठित ११ सदस्यीय समितिले जग्गा खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न सिफारिस गरेपछि परियोजनासँग जोडिएका कानुनी र आर्थिक विषय थप गम्भीर बनेका छन्।

अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको परियोजनाको विवरण र जग्गाको वास्तविक कानुनी अवस्थाबीच गम्भीर अन्तर रहेको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपाल हाउसका लागि १ हजार ८४६.१४ चुबो जग्गा उपलब्ध रहेको दाबी गरिए पनि हालसम्म ९७६.७७ चुबो मात्रै दर्ता भएको देखिएको छ।

विज्ञापन

अर्थात् ८६९.३७ चुबो, करिब ४७ प्रतिशत जग्गाको दर्ता अवस्था नै स्पष्ट छैन।

जुन जग्गाको ठूलो हिस्सा दर्ता भएको स्पष्ट छैन, त्यसैलाई आधार बनाएर करोडौँ येनको परियोजना कसरी अघि बढाइयो भन्ने प्रश्नले परियोजनाको भविष्यलाई नै अन्यौल बनाएको छ ।

सम्झौता एउटा कम्पनीसँग, जग्गाको स्वामित्व धार्मिक संस्थाको नाममा

प्रतिवेदनले जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विषयलाई समेत गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएको छ। नेपाल हाउसका लागि प्रारम्भिक सम्झौता सेनोस कम्पनी (株式会社セノス) सँग गरिएको भए पनि जग्गाको वास्तविक स्वामित्व धार्मिक संस्था जोसेन्जी (宗教法人 浄泉寺) को नाममा रहेको उल्लेख छ।

सम्झौता गर्ने पक्ष र वास्तविक जग्गाधनी फरक हुँदा बिक्री गर्ने कानुनी अधिकार कससँग थियो भन्ने विषय अहिले खोजीमा छ ।

जग्गाको स्वामित्व धार्मिक संस्थाको नाममा रहेको अवस्थामा सेनोस कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताका आधारमा एनआरएनए जापानले करोडौँ येनको कारोबार कसरी अघि बढायो भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ अझै आवश्यक देखिएको छ।

चिहानघारी र समाधिस्थल रहेको क्षेत्रमा नेपाल हाउस र मन्दिरको योजना

प्रस्तावित जग्गाको अवस्थाले परियोजनालाई थप विवादमा तानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्र जापानको सिटी प्लानिङ एक्टअन्तर्गत ‘सहरीकरण नियन्त्रण क्षेत्र’ (市街化調整区域) मा पर्छ।

यस्तो क्षेत्रमा नेपाल हाउस, सभाहल तथा बहुसांस्कृतिक केन्द्रजस्ता संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्नु जटिल हुन सक्ने समितिले औँल्याएको छ।

त्यति मात्रै होइन, प्रस्तावित क्षेत्रमा ९६ वटा चिहान, सामूहिक समाधिस्थल तथा धार्मिक संरचनासमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चिहानघारी र धार्मिक संरचनाले घेरिएको क्षेत्रमा नेपाल हाउस तथा मन्दिर निर्माणको योजना अघि बढाइएको विषयले पनि परियोजनाको व्यवहारिकता र कानुनी अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।

भवनको डिजाइन तथा मोडल सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृत भएको प्रमाणसमेत प्रतिवेदनले फेला नपारेको जनाएको छ।

निर्माण अनुमति नै सुनिश्चित नभएको अवस्थामा करोडौँ येन खर्च गर्ने निर्णय किन र कुन आधारमा गरियो?

९ करोड २० लाख येनको जग्गा, स्वामित्व हस्तान्तरणअघि नै करोडौँ भुक्तानी

नेपाल हाउस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष आर्थिक कारोबार हो।

जग्गाको मूल्य ९ करोड २० लाख येन निर्धारण गरिएको विवरण रहे पनि अन्तिम सम्झौता र स्वामित्व हस्तान्तरणको अवस्था स्पष्ट नहुँदै करिब ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर विभिन्न पक्षलाई गरिएको भुक्तानीको विवरण जोड्दा रकम करिब ५ करोड येन पुग्ने देखिन्छ।

सेनोस कम्पनी, जोसेन्जी र टाकोस आर्किटेक्चर डिजाइन अफिस (タコス建築設計事務所) लगायतलाई गरिएको भुक्तानीमा देखिएको अन्तरको स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

यसले कम्तीमा तीन गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ:

१) करिब ५० लाख येनको अन्तर किन देखियो?

२) कसको निर्णयमा रकम भुक्तानी गरियो?

३) त्यसको आधिकारिक हिसाब र जवाफदेहिता कहाँ छ?

पुरानो जग्गाको हिसाब नटुंगिँदै नयाँ करोडौँको दायित्व

नेपाल हाउस परियोजनासँग जोडिएको पुरानो जग्गाको विषयसमेत विवादमुक्त छैन।

यसअघि कावातो–चो क्षेत्रमा ३ करोड ३० लाख येनमा खरिद गरिएको जग्गाको व्यवस्थापन र त्यसलाई नयाँ जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट नरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

एउटा जग्गाको स्वामित्व, व्यवस्थापन र कारोबारसम्बन्धी विषय स्पष्ट नहुँदै अर्को ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको भन्दै संस्थाको आर्थिक अनुशासन र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

जोखिमबारे अध्यक्षलाई पहिल्यै जानकारी थियो?

अनुगमन समितिको प्रतिवेदनले एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुभाष लामिछानेको पूर्वजानकारी सम्बन्धमा समेत गम्भीर विषय उठाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अध्यक्षलाई जग्गाको दर्ता अपूरो रहेको तथा वास्तविक स्वामित्व धार्मिक संस्थाको नाममा रहेको विषय पहिल्यै जानकारी थियो।

त्यस्तै, सेनोस कम्पनीका निर्देशकले समेत उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न कठिन हुन सक्ने जानकारी पहिले नै गराएको दाबी गरिएको छ।

यदि प्रतिवेदनमा उल्लेखित यी विषय सही हुन् भने जोखिमबारे जानकारी हुँदाहुँदै परियोजना किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

समुदायको रकम परिचालन गर्ने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीको जिम्मेवारी कसले निर्धारण गर्ने भन्ने विषय पनि अब महत्वपूर्ण बनेको छ।

जग्गा खरिद रोक्न र रकम फिर्ता सुरक्षित गर्न सिफारिस

यिनै कानुनी र आर्थिक प्रश्नका आधारमा ११ सदस्यीय अनुगमन समितिले जग्गा खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न सिफारिस गरेको छ।

समितिले भएका सम्झौता र आर्थिक कारोबारको कानुनी पुनरावलोकन गर्न तथा भुक्तानी भइसकेको रकम सुरक्षित गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ।

आवश्यक परे कानुनी परामर्शमार्फत सम्बन्धित पक्ष र निर्णयकर्ताको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

‘नेपाल हाउस’ केवल एउटा भवन निर्माणको परियोजना मात्र होइन, जापानमा रहेका नेपाली समुदायको विश्वास, प्रतिष्ठा र ठूलो आर्थिक लगानीसँग जोडिएको आयोजना हो। त्यसैले जग्गाको स्वामित्व कसको हो, निर्माणको कानुनी अनुमति सम्भव छ कि छैन, कति रकम कसलाई र किन भुक्तानी गरियो तथा निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ अब अपरिहार्य बनेको छ।

अनुगमन समितिले औँल्याएका प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ नआएसम्म ‘नेपाल हाउस’ परियोजनाभन्दा पनि करोडौँ येनको रकम कुन आधारमा जोखिममा पारियो भन्ने विषय एनआरएनए जापानको नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।