स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभासम्म रिक्त रहेका जनप्रतिनिधि

देशभरका स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी १०७ जनप्रतिनिधिका पद रिक्त रहे पनि ती पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएपछि ठूलो सङ्ख्यामा पद रिक्त भएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद रिक्त छन् । यीमध्ये अधिकांश पद २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि खाली भएका हुन् ।

रिक्त पदहरू देशका विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशसभाका निर्वाचन क्षेत्रमा फैलिएका छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडास्तरसम्मका विभिन्न पद रिक्त रहेको बुझिएको छ भने प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र खाली भएका छन् । राष्ट्रिय सभाका दुई पदसमेत रिक्त रहेका छन् ।

विज्ञापन

हाल १०७ पद रिक्त रहे पनि ती सबै पदमा एकैपटक निर्वाचन हुने वा नहुने विषय भने कानुनी व्यवस्था र रिक्त पदको बाँकी कार्यकालसँग सम्बन्धित छ । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै पद रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसअघि पनि स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले पद रिक्त हुँदा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउँदै आएको थियो । उदाहरणका लागि २०८१ सालको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा देशका विभिन्न जिल्लाका वडाध्यक्ष तथा स्थानीय तहका अन्य रिक्त पदमा निर्वाचन गरिएको थियो ।

यसपटक भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन जनप्रतिनिधिले एकै समयमा ठूलो सङ्ख्यामा राजीनामा दिएपछि स्थानीय तह र प्रदेशसभामा रिक्त पदको सङ्ख्या बढेको हो । त्यसका कारण जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रवाहको विषय पनि चासोको विषय बनेको छ ।

उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै कुन–कुन स्थानीय तह, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रिय सभाका पदमा निर्वाचन हुने भन्ने विस्तृत औपचारिक सूची सार्वजनिक हुनेछ । निर्वाचन आयोगले रिक्त पदको अवस्था, कानुनी प्रावधान र बाँकी कार्यकालको मूल्याङ्कन गरी उपनिर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार रिक्त पदको कार्यकाल बाँकी रहेको अवधिका आधारमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, १०७ पद रिक्त हुँदासमेत उपनिर्वाचनको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक नहुँदा ती पदको पदपूर्ति कहिले हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।