असोज २०, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधकाबीच संसद चलाउनुभन्दा अधिवेशन अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने ठान्दै सरकारले जारी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अनौपचारिक रुपमा सभामुखसँग छलफलसमेत गरेका छन् ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसदमा पेश भएका केही विधेयकहरु फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीस्वरुप मन्त्री खड्काले सभामुखसँग कुराकानी सुरु गरेका हुन् । विधेयकहरु फिर्ता गर्न मन्त्रालयका अधिकारी र संसद सचिवालयबीच पनि कुराकानी भइरहेको बुझिएको छ ।
‘यो अधिवेशन हिउँदे कि बर्षे भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो, तर अधिवेशनले गरेको कामले नै जवाफ दिएको छ’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संसदका मुख्य तीनवटा काम हुन्छन्, त्यसमा पनि हिउँदे अधिवेशनका पहिलो काम कानुन बनाउने हो भने बर्षे अधिवेशनको काम सरकार बनाउने र बजेट पारित गर्ने हो ।’
‘यो अधिवेशनले सरकार बनाउने र बजेट समेत पारित गर्ने दुवै महत्वपुर्ण काम गरिसकेकाले यसको प्रमुख दायित्व सकिएको छ, त्यसै पनि अव दशै तिहार विदा हुन्छ त्यसकारण अधिवेशन बन्द गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसावले छलफल भइरहेको छ’, सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रेलसम्बन्धी विधेयक, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिने तयारी छ ।‘
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम