प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिहरू गठन भएका छन्, तर यिनको सक्रियता प्रदेशैपिच्छे फरक–फरक छ । कतिपय जिल्लामा समन्वय समितिहरू अधिकार र बजेटविहीन जस्तै भएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था केलाउँदै संसदीय समिति
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।