पुटिनको अडानपछि रूस-युक्रेन शान्ति वार्तामा नयाँ ट्विस्ट : युरोपको भूमिका के हुन्छ ?

रूस र युक्रेनबिच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भइरहेको अमेरिकी मध्यस्थतामा आधारित शान्ति वार्तामा अब युरोपेली प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुने भएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटपछि आगामी चरणको वार्तामा युरोपेली प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जानकारी दिएका हुन्।

बिहीबार मस्कोस्थित क्रेमलिनमा पुटिनसँग करिब दुई घण्टा छलफल गरेपछि अमेरिकी विशेष दूत विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँसमेत रहेका जेरेड कुशनर आयरल्यान्डको डब्लिन पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गरी पछिल्लो वार्ताको प्रगतिबारे जानकारी गराएका हुन्।

विज्ञापन

यसअघि मंगलबारदेखि बुधबारसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अबुधाबीमा रूस, युक्रेन र अमेरिकाका प्रतिनिधिबिच प्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो। नौ महिनापछि भएको यस त्रिपक्षीय वार्तामा युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा केही प्रगति भए पनि क्षेत्रीय विवाद र युद्धपछिको सुरक्षा व्यवस्थाबारे सहमति जुट्न सकेन।

विटकफले आगामी वार्तामा युरोपेली प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुने बताएका छन्। कुशनरले समेत युरोपको सहभागिताले युद्धपछिको युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थासहित रूस र युक्रेनबिचका विवादित विषयमा छलफल गर्न सहज हुने बताएका छन्।

पुटिनले भने रूसले युरोपसँग संवाद गर्न कहिल्यै अस्वीकार नगरेको दाबी गरेका छन्। बरु युरोपेली देशहरूले नै रूससँगको संवाद तोडेको उनको आरोप छ। अमेरिकी प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले युरोपेली सहयोगीहरूसँग मिलेर उनीहरू युक्रेनमा शान्ति चाहन्छन् कि युद्ध भन्ने विषय स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई आग्रह गरेका थिए।

तर युरोपको सहभागिताबारे अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको भनाइपछि रूसी राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहयोगी युरी उशाकोभले भने तत्कालै युरोपेली सहभागिताको पुष्टि गरेका छैनन्। उनले युरोपका व्यावहारिक गतिविधिहरूले शान्तिभन्दा युद्धलाई समर्थन गरिरहेको देखाउने टिप्पणी गरेका छन्। यसले आगामी वार्तामा युरोपको भूमिका अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको संकेत गर्छ।

यसैबिच, अबुधाबीमा भएको वार्तामा रूस र युक्रेनबिच ठुलो सङ्ख्यामा युद्धबन्दी आदानप्रदान गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। रूसी पक्षले एक हजारभन्दा बढी कैदी दुवैतर्फबाट आदानप्रदान हुन सक्ने जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि यसलाई युद्ध सुरु भएयताकै सबैभन्दा ठुलो युद्धबन्दी आदानप्रदान हुन सक्ने बताएका छन्। तर आदानप्रदान हुने कैदीको अन्तिम सङ्ख्या र मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

जेलेन्स्कीले युद्धबन्दीहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयलाई महत्त्वपूर्ण मानवीय उपलब्धि बताएका छन्। उनले सबै युद्धबन्दीको रिहाइका लागि प्रयास जारी रहने बताए।

यद्यपि शान्ति वार्तामा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि मुख्य विवादहरू अझै समाधान भएका छैनन्। पुटिनले लुहान्स्क, दोनेत्स्क, जापोरिजिया र खेर्सोन गरी युक्रेनका चार क्षेत्रमाथि रूसको दाबी दोहोर्‍याएका छन्। यी क्षेत्रहरूलाई रूसले आफ्नो भूभागमा गाभेको घोषणा गरे पनि सबै क्षेत्रमा उसको पूर्ण नियन्त्रण छैन। मस्कोले भने ती चारै क्षेत्रमाथि आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

त्यस्तै, युद्धपछि युक्रेनमा विदेशी सेना वा शान्ति सेना तैनाथ गर्ने प्रस्तावप्रति पनि पुटिनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। युक्रेनी भूमिमा विदेशी सेनाको उपस्थिति रूसका लागि अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। शान्ति सम्झौतापछि युरोपेली सेना युक्रेनमा तैनाथ भए त्यसलाई रूसले वैध सैन्य निशाना मान्ने र युद्ध पुनः सुरु हुन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

युक्रेनले भने आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका भूभाग छाड्न अस्वीकार गर्दै आएको छ। युद्ध अन्त्य भए पनि रूसले पुनः आक्रमण गर्न नसक्ने सुनिश्चिततासहित बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको जेलेन्स्कीको अडान छ।

उनका अनुसार आगामी वार्तामा युद्धविराम, तनाव कम गर्ने उपाय र युरोपेली प्रतिनिधित्वका विषयमा छलफल हुनेछ। विटकफले पनि अर्को चरणको वार्ता तय भएको बताएका छन्। तर त्यसको मिति र स्थान भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यता युरोपेली नेताहरूले युक्रेन र युरोपको सुरक्षासम्बन्धी निर्णयमा युरोपलाई बाहिर राख्न नहुने बताएका छन्। डब्लिनमा आयोजित युरोपेली राजनीतिक समुदायको नवौँ शिखर सम्मेलनका क्रममा युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले युरोपको भविष्य र सुरक्षाबारे युरोपलाई सहभागी नगराई निर्णय गर्न नसकिने बताए।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेपछि युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेका पछिल्ला कूटनीतिक प्रयासलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि क्षेत्रीय विवाद, युद्धपछिको सुरक्षा ग्यारेन्टी र विदेशी सेनाको उपस्थितिजस्ता विषयमा रूस र युक्रेनबिच गहिरो मतभेद कायमै रहेकाले तत्काल शान्ति सम्झौता हुने सम्भावना अझै अनिश्चित देखिएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा