पाँच ठाउँको जाँच पार गरेर कसरी चिसापानी पुग्यो क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको हाइस ?

छठ पर्व मनाउन घर फर्किने हतारो थियो । राजधानी काठमाडौंमा रहेका आफन्तहरू एकैसाथ सर्लाहीको सुन्दरपुर पुग्ने तयारीमा थिए । घरमा पर्वको रौनक थियो । परिवारका सदस्य भेटिने खुसी थियो । तर, त्यो खुसी मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ चिसापानीमा पुग्दा कहिल्यै नमेटिने शोकमा बदलियो ।

बिहीबार बिहान भएको विद्युतीय हाइस (ईभी) दुर्घटनामा एउटै गाउँका १४ जनाले ज्यान गुमाए । छ जना घाइते भए । छठको प्रसाद र पारिवारिक मिलनको प्रतीक्षामा बसेको सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ सुन्दरपुर गाउँ अहिले आफन्त गुमाएको पीडामा डुबेको छ ।

तर, यो दुर्घटनाले परिवार र गाउँलाई शोकमा डुबाएको मात्र छैन, नेपालको सार्वजनिक यातायात सुरक्षा प्रणाली र नियामक निकायको कार्यक्षमतालाई कानुनी चुनौतीसहितको प्रश्न खडा गरेको छ ।

विज्ञापन

क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु, पाँच ठाउँमा जाँच, तर नियन्त्रण किन भएन?

मधेश प्रदेश ०३–००१ ज ०८८० नम्बरको हाइस राजधानीको बल्खुबाट सर्लाहीका लागि छुटेको थियो । चक्रघट्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार यादवका अनुसार हाइसमा स्वीकृत क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु सवार थिए । राजधानीबाट सर्लाही पुग्ने क्रममा उक्त सवारीले करिब पाँच ठाउँमा सुरक्षा जाँचसमेत पार गरेको थियो ।

तर, यति धेरै यात्रु बोकेको सवारीलाई कुनै पनि जाँचस्थलमा किन रोकिएन? स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको देखिएन कि देखेर पनि बेवास्ता गरियो? कागजात र सवारी जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले यात्रुको वास्तविक संख्या किन यकिन गरेनन्?

यी प्रश्नको जवाफ अब ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित नियामक निकायले दिनुपर्छ र नियमनकै कमजोरीका कारण दुर्घटना हुने क्रम रोक्ने राज्यले कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ ।

दुर्घटनाबारे जानकारी पाएपछि घटनास्थल पुगेका गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले पाँच ठाउँमा सुरक्षा जाँच पार गर्दा पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी नियन्त्रणमा नलिनु गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन् ।

‘क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु बोकेको गाडी राजधानीबाट सर्लाही आउँदा बाटोमा करिब पाँचवटा सुरक्षा जाँच पार गरेको रहेछ । तर, यति धेरै यात्रु बोकेको सवारीसाधनबारे सुरक्षा निकाय बेखबर हुनु गम्भीर कमजोरी हो । प्रभावकारी निगरानी भएको भए यस्तो अवस्था आउन नदिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष यादवको यो प्रश्न सामान्य गुनासो मात्र होइन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो । सवारीसाधनको कागजात जाँच गर्नु, चालकको अवस्था हेर्नु र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिनु ट्राफिक प्रहरीको आधारभूत जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यसो भए पाँच ठाउँमा जाँच पार गर्दा पनि यात्रु क्षमता उल्लंघन भएको विषय कसरी पहिचान हुन सकेन?

नियमनकारी निकाय कहाँ चुक्यो?

सवारी दुर्घटनापछि चालकको लापरबाही, तीव्र गति र सडकको अवस्थालाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । तर, भीमफेदी दुर्घटनाले दुर्घटनाअघि नै हुनुपर्ने नियमन र निगरानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यदि सवारीमा स्वीकृत क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु राखिएको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी चालकमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । सवारीधनी, चालक, यातायात व्यवसायी, सवारी सञ्चालनको अनुमति दिने निकाय र बाटोमा निगरानी गर्ने सुरक्षा संयन्त्र सबैको भूमिका अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।

नियमनकारी निकायको काम दुर्घटना भएपछि विवरण संकलन गर्नु वा जरिवाना असुल्नु मात्र होइन, दुर्घटनाको जोखिम पहिल्यै पहिचान गरेर रोक्नु हो । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी सडकमा गुड्नै नदिनु नै प्रभावकारी नियमन हो ।

चाडपर्वमा यात्रुको चाप बढ्ने कुरा हरेक वर्ष पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाइन्छ, जाँचस्थल राखिन्छन् र निगरानी बढाइएको दाबी गरिन्छ । तर, त्यही समयमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारीले लामो दूरी पार गरेर दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनुले ती सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आखिर ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच यात्रुको ज्यान जोगाउन केन्द्रित छ कि सवारी रोकेर कागजात जाँच गर्ने र जरिवाना असुल्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित छ? यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ ।

छानबिन समिति गठन हुन्छन्, प्रतिवेदन कार्यान्वयन किन हुँदैन?

दुर्घटनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझाव दिन समितिहरू गठन गर्ने सरकारी अभ्यास नयाँ होइन । तर, नेपालको सडक सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या छानबिन समिति नबन्नु मात्र होइन, समितिले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु पनि हो ।

ठूला सवारी दुर्घटना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ । समितिले दुर्घटनास्थलको निरीक्षण गर्छ, सरोकारवालासँग सोधपुछ गर्छ र प्रतिवेदन बुझाउँछ । प्रतिवेदनमा चालकको लापरबाही, सवारीको प्राविधिक अवस्था, सडकको संरचना, ट्राफिक व्यवस्थापन र नियामक निकायको कमजोरी औँल्याइन्छ । भविष्यमा दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायसमेत सुझाइन्छन् । तर, प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय प्रायः ओझेलमा पर्छ ।

भीमफेदी दुर्घटनाको छानबिन पनि प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । समितिले दुर्घटनाको तत्कालीन कारणसँगै त्यसअघि भएका नियामक कमजोरीसमेत केलाउनुपर्छ । राजधानीबाट सर्लाहीसम्मको यात्रामा हाइसले पार गरेका भनिएका पाँचवटा जाँचस्थलमा कुन निकायका सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए? ती स्थानमा के–कस्तो जाँच भयो? यात्रुको संख्या किन अभिलेख गरिएन? स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको भए त्यसलाई किन रोकिएन? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत जवाफ प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, यसअघि गठन भएका सवारी दुर्घटना छानबिन समितिका प्रतिवेदन, तिनले दिएका सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नभएका सिफारिस किन थन्किए, जिम्मेवार निकाय कुन हुन् र कार्यान्वयनमा कसले अवरोध गर्‍यो भन्ने विषयको जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्छ ।

समिति गठन गर्नु सरकारको सक्रियता देखाउने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन । प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेशका यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक प्रहरी सबैको हो । दुर्घटनापछि दोष खोज्ने तर दुर्घटना रोक्ने सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म छानबिनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

टाइमकार्ड प्रणाली कहाँ हरायो?

मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विगतमा लागू गरिएको टाइमकार्ड प्रणाली अहिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत यो दुर्घटनाले उठाएको छ ।

२०७९ सालमा सवारी दुर्घटना बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बामदेव गौतमको नेतृत्वमा सवारीसाधनका लागि टाइमकार्ड प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसबेला मादक पदार्थ सेवन (मापसे) तथा लागू पदार्थ सेवन (लापसे) विरुद्ध व्यापक जाँच अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । नियम उल्लंघन गर्ने हजारौँ सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको तत्कालीन एसपी गौतम बताउँछन् ।

उनका अनुसार टाइमकार्ड, मापसे तथा लापसे जाँचलाई प्रभावकारी बनाउँदा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सकारात्मक परिणाम देखिएको थियो ।

तर, अहिले चाडपर्वका बेला ट्राफिक जाँच भइरहेको भनिए पनि सवारीको वास्तविक यात्रु क्षमता, चालकको अवस्था र लामो दूरीको यात्रामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । विगतमा प्रभावकारी मानिएको प्रणाली अहिले किन निरन्तरता पाउन सकेन? लागू गरिएका सुरक्षा उपायलाई संस्थागत र नियमित बनाउन किन सकिएन?

टाइमकार्डले सवारीको गति र यात्राको समय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ । तर, त्यससँगै यात्रु क्षमताको अनुगमन, चालकको आराम, सवारीको यान्त्रिक अवस्था र यात्रु विवरणको अभिलेख पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।

चेकजाँच जरिवानाका लागि कि यात्रुको ज्यान जोगाउन?

सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति हुनु र वास्तविक रूपमा सडक सुरक्षा सुनिश्चित हुनु फरक विषय हुन् । सवारीसाधन रोकेर कागजात जाँच गर्नु, नियम उल्लंघनमा जरिवाना काट्नु र राजस्व संकलन गर्नु मात्रै ट्राफिक व्यवस्थापनको उद्देश्य हुन सक्दैन ।

सवारीको स्वीकृत सिट संख्या, यात्रुको वास्तविक संख्या, चालकको स्वास्थ्य अवस्था, सवारीको प्राविधिक अवस्था र लामो दूरीको यात्रामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

चाडपर्वमा ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच बढाइएको दाबी गरिन्छ । तर, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको भनिएको सवारी पाँचवटा जाँचस्थल पार गरेर पनि रोकिएन भने त्यस्तो चेकजाँचको औचित्य के रहन्छ? चेकजाँचका नाममा सडकमा प्रहरी खटिनु मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि त्यसले नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने परिणाम पनि दिनुपर्छ?

अझ यात्रु सवार सवारीसाधनमा कति जना चढे, उनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो र यात्रुका विवरण के हुन् भन्ने अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । टिकट नदिने, टिकटमा यात्रुको विवरण नराख्ने र यात्रु संख्या यकिन नगर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना हुँदा उद्धार, पहिचान र अनुसन्धानमा समेत समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले यात्रु विवरणसहितको अनिवार्य चलान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

दुर्घटनाको कारण र जिम्मेवारी दुवैको छानबिन आवश्यक

दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा सवारी चालक सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–८ का ३० वर्षीय रविशंकर मण्डलसहित चक्रघट्टा गाउँपालिका–४ सुन्दरपुरका स्थानीय छन् ।

चक्रघट्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार यादवका अनुसार मृत्यु हुनेमा प्रमोद यादवका २६ वर्षीय छोरा गुडु यादव र उनकी २४ वर्षीया श्रीमती गायत्री देवी यादव, राम सुनर यादवका २५ वर्षीय छोरा विकेश यादव र १६ वर्षीय छोरा सुधेश यादव, अबेधश यादवकी श्रीमती पुनम यादव तथा उनका नातिनीहरू १० वर्षीया अनु यादव, ७ वर्षीया शिक्षा यादव र ६ वर्षीया दिपिका यादव छन् ।

त्यसैगरी निरसु रायका ४० वर्षीय छोरा राकेश राय र १४ वर्षीय नाति रोहन राय, चन्देश्वर रायका २५ वर्षीय छोरा सुबोध राय, निरस रायका २५ वर्षीय छोरा राम दुलार राय तथा अमिरी रायका २५ वर्षीय छोरा राम प्रवेश रायको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा मुकेश राय, देवेन्द्र राय, बेचु भनेर चिनिने देवेन्द्र राय, मृतक गुडु यादवका पाँच वर्षीय छोरा सक्षम राय र तीन वर्षीय छोरा सुजन राय तथा अबधेश यादवका १६ महिने छोरा सुदिप यादव घाइते भएका छन् । उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले बताए ।

दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सवारीको प्राविधिक अवस्था, ब्रेक प्रणाली, सडकको बनावट, गति, चालकको अवस्था र अन्य सम्भावित कारणको अनुसन्धान आवश्यक छ । तर, दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सवारीले नियमविपरीत यात्रु बोकेको थियो भने त्यसलाई बाटोमै रोक्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायको भूमिकासमेत अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।

यसका लागि दुर्घटनाको समयमा सवारीमा कति यात्रु थिए भन्ने आधिकारिक विवरण, सवारीको स्वीकृत सिट संख्या, यात्रु चढेको स्थान, टिकट तथा चलानको अवस्था र बाटोमा भएका सुरक्षा जाँचका अभिलेख संकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नियमनकारी निकायको कमजोरी थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

दुर्घटनापछि उद्धारमात्र होइन, दुर्घटनाअघि सुरक्षा चाहियो

भीमफेदी दुर्घटना एउटा सवारीसाधन सडकबाट खसेको घटनामा मात्र सीमित छैन । यसले सार्वजनिक यातायातको नियमन, ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैली, यातायात व्यवसायीको जिम्मेवारी र सरकारी अनुगमन प्रणालीमा रहेको कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सवारी दुर्घटनापछि उद्धार, उपचार र राहतको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, नागरिकको ज्यान जोगाउने राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दुर्घटना हुनै नदिनु हो । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, चालकलाई पर्याप्त आराम नदिने, सवारीको प्राविधिक अवस्था बेवास्ता गर्ने र सडक सुरक्षाका मापदण्ड उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिमाथि समयमै नियन्त्रण गर्न सके यस्ता दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले दुर्घटनाको प्राविधिक कारण मात्र होइन, नियमनकारी निकायको भूमिकासमेत निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कुन–कुन स्थानमा सवारी जाँच भयो, जाँचका क्रममा के हेरियो, यात्रु संख्या किन यकिन गरिएन र नियम उल्लंघन भएको भए कसको जिम्मेवारी थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

साथै, विगतका छानबिन समितिले दिएका सुझावको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन नभएका सिफारिस तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । ट्राफिक जाँचलाई जरिवाना र राजस्व संकलनमा सीमित नराखी यात्रुको जीवन सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ ।

छठ मनाउन घर फर्किएका एउटै गाउँका १४ जनाको मृत्यु दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउने विषयमा मात्र सीमित छैन । पाँच ठाउँमा सुरक्षा जाँच पार गरेर क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी कसरी गन्तव्यतर्फ अघि बढ्यो यसको पनि उचित जवाफ र फेरि गल्ती नदोहोरिने प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।

आखिर सडकमा यात्रुको ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी कसको हो? चालकको, यातायात व्यवसायीको, ट्राफिक प्रहरीको वा नियमनकारी सरकारी निकायको? यी सबैको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र कमजोरी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने काम अब सरकारले गर्नुपर्छ । नत्र दुर्घटनापछि छानबिन समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझ्ने र अर्को दुर्घटनाको प्रतीक्षा गर्ने सरकारी चक्रले निरन्तरता पाइरहनेछ ।

छठको खुसी बाँड्न घर फर्किएका नागरिकको यात्रा मृत्युमा परिणत भएको यो घटनाले सडकमा प्रहरीको उपस्थिति देखिनु मात्र सुरक्षा होइन, नियमविपरीत चल्ने सवारीलाई गन्तव्यसम्म पुग्न नदिन सक्नु नै वास्तविक सुरक्षा हो भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।