निर्धारित समयभन्दा २ दिन लम्बिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप ३१) ले पर्वतीय मुद्दा संस्थागत रूपमा अघि बढाउन २ बर्से कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ।
कोपका अध्यक्षताको तर्फबाट आइतवार सबेर प्रस्तावित गरिएको तेस्रो र खास विरोध नभएको अवस्थामा अन्तिम जस्तै रहेको मस्यौदा निर्णयमा पर्वत र जलवायु परिवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)) अन्तर्गतका कार्यन्वयन सम्बन्धी सहायक निकाय (एसविआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परामर्शसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) अन्तर्गतको कार्ययोजनामा राखिने छ। यसले पर्वतीय जलवायु संकटलाई वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणमा मात्र सीमित नराखी अनुकूलन, जलवायु वित्त, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, संस्थागत क्षमता तथा कार्यान्वयनसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यी दुई निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)) अन्तर्गतका प्राविधिक तथा वार्ता गर्ने सहायक निकाय हुन् र भएकाे सम्झौताका निर्णय कार्यान्वयन गर्न, वैज्ञानिक आधार तयार गर्न र सदस्य राष्ट्रहरूलाई वार्तामा सहयोग गर्न कार्य यिनले गर्दै आएका छन्।

नोभेम्वर ९ देखि शुरू भई दुई सातासम्म चलेको सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्त सुनिश्चितताको विषयमा सहमती हुन नसक्दा थप २ तन्किएको हो। अध्यक्षको प्रस्तावलाई आइतवार मध्यान्हसम्म अन्य पक्षराष्ट्रहरूसँग राय लिएपछि आजै टुङ्ग्याउने तयारी छ।
पछिल्लो संशोधित मस्यौदाले जलवायु परिवर्तनबाट पर्वतीय क्षेत्र, पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायको जोखिम बढ्दै गएको स्वीकारेको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका विद्यमान कार्यप्रवाह र अजेन्डा उपयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
दुई दिनअघि अर्थात् नोभेम्बर १९ को मस्यौदाभन्दा आइतवार सार्वजनिक गरिएको प्रस्ताव फरक छ। त्यसअघिको मस्यौदामा पर्वतीय कार्यक्रमलाई नैरोबी कार्ययोजनाअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो तर यसरी राख्दा कार्यक्रमको दायरा र संस्थागत पहुँच सीमित भएर कमजोर हुन सक्ने भन्दै प्रस्तावका पक्षधरहरूले अस्विकारेका थिए।
नयाँ मस्यौदा प्रस्तावले पर्वतीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक छलफल कार्यान्वयनका मुद्दासँग जोड्ने अपेक्षा छ। अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता निर्माण, तथ्यांक तथा अवलोकन प्रणाली र पूर्वसूचना प्रणालीलाई कार्यक्रमका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। वार्तामा सलग्न नेपाली अधिकारीले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
”कोप प्रक्रियामा पहिलोपटक नेपाल र भुटानले यो अजेन्डा प्रस्ताव गरेका हुन्। अब हामीले यसको कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,” कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले भने।
नेपाल र भुटानले यूएनएफसीसीसी प्रक्रियामा पर्वतीय जलवायु परिवर्तनका मुद्दा थप बलियो मान्यता दिन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई स्थायी एजेन्डाका रूपमा राख्नुपर्ने, छुट्टै कार्यकार्यक्रम बनाउनुपर्ने र पर्वतीय क्षेत्रका लागि आवश्यक जलवायु वित्तमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
यी दुई हिमाली मुलुकले हिमनदी पग्लने क्रम, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी (जीएलओएफ), जलप्रणालीमा परिवर्तन, अति वृष्टि तथा अन्य चरम मौसमी घटना र पर्वतीय समुदायमाथि बढ्दो जोखिमलाई छुट्टै र निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बोधन आवश्यक पर्ने विषयका रूपमा उठाउँदै आएका छन्।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. विमल रेग्मीले पर्वतीय कार्यक्रमलाई दुवै सहायक निकायअन्तर्गत राख्ने प्रस्तावलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्।
‘एसबीआई र एसबीएसटीएअन्तर्गत दुईवर्षे कार्यक्रम हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। दुवै सहायक निकायमा यो विषय समावेश र संयोजन हुनु राम्रो हो,’ रेग्मीले भने।
रेग्मीका अनुसार पर्वतीय जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक चुनौती मात्र होइन, कार्यान्वयन, वित्त, न्याय र शासन व्यवस्थासँग पनि जोडिएको विषय हो।
मस्यौदाले सन् २०२७ को जुनमा हुने एसबीएसटीए-६६ र सन् २०२८ को जुनमा हुने एसबीएसटीए-६८ का अवसरमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसपछि कोप ३२ मा आगामी सम्मेलनको अध्यक्षताको निर्देशनमा पर्वतीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
यी संवादको निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूको बैठकको दसौं सत्र (सीएमए १०) मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ तर जलवायु परिवर्तन विज्ञ रेग्मीले प्रस्तावित दुई वर्षे कार्यक्रम स्पष्ट कार्यादेश, संस्थागत व्यवस्था, अपेक्षित उपलब्धि र दीर्घकालीन संस्थागत विकासको मार्गसहित अघि बढ्न नसके अस्थायी प्राविधिक अभ्यासमा सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘मुख्य चिन्ता पनि यही हो – दुई वर्षे कार्यक्रम दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता बन्नुको सट्टा अस्थायी प्राविधिक अभ्यासमा सीमित हुन सक्छ,’ उनले भने।
रेग्मीका अनुसार यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत निरन्तरता पाउने, पर्याप्त स्रोतसाधनसहित अघि बढ्ने र संस्थागत मान्यता प्राप्त पर्वतीय एजेन्डा निर्माण गर्नु रणनीतिक लक्ष्य हुनुपर्छ र यस्तो एजेन्डा पेरिस सम्झौतासँग जोडिएको हुनुपर्दछ।
मस्यौदाले विद्यमान संयन्त्रमार्फत सहयोग जुटाउँदै महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पहिले भएका कामलाई आधार बनाएर अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता निर्माण, तथ्यांक तथा अवलोकन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
विज्ञका अुनसार प्रस्तावित कार्यक्रमको अन्तिम कार्यादेश, संस्थागत व्यवस्था र उपलब्धिले यो पहल दीर्घकालीन संयन्त्र बन्ने वा समयसीमित कार्यक्रममै रहने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।