स्याउ उत्पादनको केन्द्र जुम्लामा विकास बोर्डको मुख्यालय राख्न माग

स्याउ उत्पादनमा कर्णालीकै अग्रणी जिल्ला जुम्ला, हजारौँ किसानको पसिना र करोडौँ रुपैयाँको कारोबार यहीँबाट जोडिएको छ।

तर, यही उत्पादनलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न गठन गर्न लागिएको स्याउ विकास बोर्डको प्रधान कार्यालय भने कहाँ रहने भन्ने प्रश्नले अहिले बहस सिर्जना गरेको छ। स्याउ उत्पादनको प्रमुख केन्द्र जुम्लामा बोर्डको मुख्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग किसानले उठाइरहँदा प्रदेश सरकारको तहमा सुर्खेतमा कार्यालय राख्ने कि जुम्लामै स्थापना गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो। किसानको प्रश्न स्पष्ट छ। स्याउ उत्पादनको केन्द्र जुम्ला हो भने त्यसको विकास, अनुसन्धान, प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्ने बोर्डको मुख्यालय अन्यत्र किन?

जुम्लाको स्याउ खेती कुनै सीमित कृषि व्यवसाय होइन, जिल्लाको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधार हो। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यहाँ १९ हजार ५ सय मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान छ। असोज १० गतेसम्म ७ हजार ३ सय ३० मेट्रिकटन स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भइसकेको छ। यसबाट झन्डै ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको अनुमान छ। जिल्लाका कुल २४ हजार ८ सय ३८ घरधुरीमध्ये १९ हजार ३ सय ९१ घरधुरी अर्थात् ७८.०६ प्रतिशत परिवार स्याउ खेतीमा संलग्न छन्। यति ठूलो उत्पादन, आर्थिक कारोबार र जनजीविकासँग जोडिएको क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्व गर्ने कार्यालय पनि उत्पादनको केन्द्रमै हुनुपर्ने किसानको तर्क छ।

विज्ञापन

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शुक्रबार जुम्लामा बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन र आवश्यक सुधारका विषय पहिचान गर्न किसान, जनप्रतिनिधि, कृषि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो। प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। किसानका समस्या, सुझाव र स्याउ क्षेत्रको सम्भावनालाई विधेयकमा समेट्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ।

छलफलमा स्याउ विकास बोर्डको प्रधान कार्यालय जुम्लामै स्थापना गर्नुपर्ने आवाज जनप्रतिनिधिको तहबाट समेत उठेको छ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईले स्याउ उत्पादनको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण जिल्ला भएकाले बोर्डको मुख्यालय जुम्लामै राख्नुपर्ने बताए। ‘बोर्ड स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने। प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले जुम्लालगायत साविक कर्णालीका जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउको बजारीकरण, प्रवर्द्धन र उत्पादन विस्तारका लागि बोर्ड आवश्यक रहेको बताए।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद रिसालले नेपाली स्याउले राष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउँदै गएकाले उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणसम्मका समस्या समाधान गर्न छुट्टै बोर्ड आवश्यक रहेको बताए। तर, बोर्ड गठनको उद्देश्य जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको मुख्यालय कहाँ रहने भन्ने विषय पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण रहेको किसानको भनाइ छ। सुर्खेतमा प्रधान कार्यालय राखेर जुम्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ। उत्पादनको वास्तविक अवस्था, रोगकिराको समस्या, बजारको उतारचढाव र किसानका आवश्यकता प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर सेवा प्रवाह गर्न मुख्यालय नै जुम्लामा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

किसानका अनुसार स्याउ खेतीका समस्या कागजी योजनाबाट मात्रै समाधान हुँदैनन्। जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको कालो तुसारो, रोगकिराको प्रकोप, गुणस्तरीय बिरुवाको अभाव, बजारमा मूल्यको अनिश्चितता र भण्डारणको समस्याले उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म किसान प्रभावित छन्। छलफलमा सहभागी चन्दननाथ नगरपालिका–२ खोलीकोटका स्याउ किसान रामकृष्ण बुढथापाले कालो तुसारोबाट हुने क्षतिको मूल्यांकन, राहत र कृषि बिमाका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए। हिमा गाउँपालिका–३ मोफ्ला गाउँका किसान गोपाल रोकायाले बोर्डले किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय स्याउ बजारमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार जिल्लामा स्याउ खेतीको कुल क्षेत्रफल ४ हजार ६ सय ४.५ हेक्टर पुगेको छ। त्यसमध्ये २ हजार ३ सय ७८ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल हो। फुजी र गाला जातका स्याउले ५३.५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् भने ती जातको उत्पादनशील क्षेत्रफल ५२ हेक्टर छ। चालू आर्थिक वर्षमा १९ हजार ५ सय मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। जिल्लाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ८.२ मेट्रिकटन रहेको अधिकारीले बताए।

जिल्लामा २० हजार ४ सय ६१ वटा स्याउका बगैँचा स्थापित छन्। कुल घरधुरीमध्ये झन्डै चार भागको तीन भागभन्दा बढी परिवार स्याउ खेतीमा संलग्न छन्। यहाँ स्थानीय रोयल डेलिसियस, रेड डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस, रिचारेड, जनाथन, स्टार क्रिमसन डेलिसियस, ब्राइट एन अर्ली, स्टार्क स्पर गोल्डेन, इटालियन फुजी र गाला जातका स्याउ उत्पादन हुँदै आएका छन्। स्याउको जातीय विविधता र उत्पादन विस्तारले जुम्लालाई व्यावसायिक स्याउ खेतीको महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेको छ।

उत्पादन बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार बजारीकरणका पूर्वाधार विस्तार हुन सकेका छैनन्। यस वर्ष जिल्लामा ३६ हजार स्याउका कार्टुन मात्रै उपलब्ध भएका छन्। तीमध्ये ११ हजार स्याउ सुपरजोन कार्यालय र २५ हजार कृषि विकास कार्यालयले ल्याएको अधिकारीले बताए। ‘लाखौँ कार्टुन आवश्यक पर्ने ठाउँमा ३६ हजार मात्रै उपलब्ध हुनु जुम्लाका किसानका लागि अपर्याप्त हो,’ उनले भने। गुणस्तरीय बिरुवा, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, अर्गानिक प्रमाणीकरण, आधुनिक सिँचाइ, हाईडेन्सिटी बगैँचा, प्रशोधन उद्योग र भण्डारण केन्द्रको अभावले स्याउ क्षेत्रको सम्भावनाअनुसार विकास हुन नसकेको उनले बताए।

स्याउ खेतीमा लाही, चिप्स बोरर, सेन्जस्केल र बिटिललगायत किराको प्रकोप देखिएको छ। पेपरी बार्क, रुट रट, फुट रट र क्यान्करलगायत रोगको समस्या पनि बढ्दै गएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। पोषक तत्त्वको कमी, प्राकृतिक प्रकोप, अर्गानिक खेतीमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्पको अभाव, बजार व्यवस्थापन र किसानमा प्राविधिक ज्ञानको कमीले उत्पादन तथा गुणस्तरमा चुनौती थपिएको छ। यी समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान, जैविक मल तथा विषादीको प्रवर्द्धन, प्राविधिक सेवा र आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ।

बोर्ड स्थापना भएपछि गुणस्तरीय नर्सरी, प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र, प्याकेजिङ कार्टुन उद्योग, कुलिङ भ्यान र बजार पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्याउको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र निर्यात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदै किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना छ। जिल्लाको आवश्यकता र उत्पादन क्षमताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके आगामी तीन वर्षमा जुम्लाबाट एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्याउ निर्यात गर्न सकिने अनुमान कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशमा स्याउ खेतीको कुल क्षेत्रफल ८ हजार ९ सय २८ हेक्टर थियो। त्यसमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रफल ३ हजार ६ सय ५१ हेक्टर र कुल उत्पादन ३२ हजार ९ सय ५२ मेट्रिकटन थियो। प्रदेशको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ९.०३ मेट्रिकटन रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लागत रूपमा हेर्दा जुम्लामा १५ हजार ३ सय ९८ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको देखिन्छ। कालिकोटमा ७ हजार १ सय ७६, हुम्लामा ५ हजार ५ सय ५५, डोल्पामा ५ हजार ४ सय ८७, मुगुमा ३ हजार ९ सय ३८, जाजरकोटमा २ हजार ९ सय ३७, दैलेखमा १ हजार १ सय १९, सल्यानमा ७ सय ६४ र रुकुम पश्चिममा ५ सय ८६ मेट्रिकटन उत्पादन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्वकानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलगायत ८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

स्याउ विकास बोर्ड गठन हुनु आफैँमा जुम्लाको स्याउ क्षेत्रका लागि संस्थागत अवसर हो। तर, बोर्डको संरचना, कार्यक्षेत्र र प्रधान कार्यालयको स्थान निर्धारण गर्दा उत्पादनको वास्तविक केन्द्र, किसानको पहुँच र कृषि क्षेत्रको आवश्यकता प्रमुख आधार बन्नुपर्ने देखिन्छ। जुम्लामा मुख्यालय स्थापना भए उत्पादन क्षेत्रमै रहेर किसानका समस्या पहिचान, अनुसन्धान, प्राविधिक सेवा, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने किसानको अपेक्षा छ। सुर्खेतमा कार्यालय राखेर जुम्लासहितका उत्पादन क्षेत्रसम्म सेवा पुर्‍याउने संरचना बनाउने हो भने त्यसको प्रभावकारिता र किसानको पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ।