सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको लफडा: प्रतिवेदन बुझाउने अवधि सकियो, संसदीय समिति बन्नै सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झन्डै तीन महिना ढिलो गरी ल्याएको बजेटको चौतर्फी विरोध भएपछि पूरक बजेट ल्याउने सर्तमा गत असोज २७ गते बजेट पारित भएको थियो।

पूरक बजेट ल्याउन संसदीय समिति गठन गरी कात्तिक २० गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा यस्तो निर्णय सुनाएका थिए। तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा शुक्रबार सकिएको छ। बजेटको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किँदासमेत संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन। पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसकेका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसकेको हो।

प्रदेशसभामा रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेट अध्ययनका लागि सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो।

विज्ञापन

झन्डै तीन महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्था रहेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले गत असोज २५ गते प्रदेशसभा बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले प्रस्तुत गरेको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत चर्को विरोध गरेका थिए।

असोज २७ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कर्मचारीले तलबसमेत खान नपाएको तथा अस्पतालमा औषधिसमेत नभएको विषम परिस्थिति रहेको भन्दै पूरक बजेट ल्याउने गरी बजेट पारित गर्ने सहमति भएको थियो। बजेट पारित हुनुअघि असोज २७ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा बजेटका विषयमा अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिने र उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय सुनाएका थिए।

नेपाली कांग्रेस संसदीय समितिमा बस्न सहमत नभएकाले समिति गठन हुन नसकेको हो।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको गत कात्तिक ६ गते बसेको बैठकले सरकारले बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित सबै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्तापक्षले आफ्नै बहुमत राखेर बजेटलाई चोख्याउने उद्देश्यले संसदीय समिति गठन गर्न खोजेकाले त्यस्तो समितिमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले नेपाली कांग्रेस सहमत हुन नसकेकाले अध्ययन समिति गठन हुन नसकेको बताएका छन्। संसदीय समिति गठनका लागि नेपाली कांग्रेससँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताए।

समयमै संसदीय समिति गठन भएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन नसकेकाले यसअघि भएको सहमतिअनुसार मंसिर पहिलो साताभित्र पूरक बजेट ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

कमिसनका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका बेला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभा बैठकमा आफूले चाहेजस्तो बजेट बनाउन नसकेको स्वीकार गरेका थिए।

प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै त्यसको दोष आफूलाई मात्र दिन नमिल्ने बताएका थिए।

‘आज चक्र मल्ल र कमलबहादुर शाहको निधारमा खप्राको बिउँ देखिएकै आधारमा सबै खप्रा ती दुईले खाएका हुन् कि भन्न सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘बिउँ अर्काको गालामा टाँसिँदैमा त्यो खप्रा त्यही टाँसिएको मान्छेले खाएको छ भन्न सकिँदैन।’

बजेट पारित भए पनि बजेटको विवाद साम्य हुन सकेको छैन। बजेट पारित भएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामासमेत स्वीकृत भइसकेको छ।

यसअघि गत असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको विवादले तत्कालीन सरकार ढलेर गत साउन २९ गते नेकपा र नेकपा एमालेको समीकरणमा नयाँ सरकार बनेको थियो। नयाँ सरकारले झन्डै तीन महिना ढिलो गरी ल्याएको बजेटसमेत विवादरहित बन्न सकेन।