सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि थप दुई सय सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा धार सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि सीमित विद्यालयमा मात्र सञ्चालित यो कार्यक्रम अब सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार विद्यालय तहमै व्यावहारिक सीप सिकाउन सके विद्यार्थीलाई रोजगारी वा स्वरोजगारीतर्फ जान सहज हुन्छ। कक्षा नौदेखि नै कृषि, सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र जनस्वास्थ्यजस्ता विषय पढाइनेछ।
स्थानीय आवश्यकतामा आधारित
नयाँ योजनामा विद्यालयलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार विषय छनोट गर्न छुट दिइएको छ। उदाहरणका लागि, कृषि प्रधान क्षेत्रका विद्यालयले बाली विज्ञान वा पशुपालन र पर्यटकीय क्षेत्रका विद्यालयले आतिथ्य व्यवस्थापन रोज्न सक्नेछन्।

भक्तपुरको एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द प्रजापतिका अनुसार उनको विद्यालयमा सञ्चालित निर्माण धारका विद्यार्थीले कक्षा बाह्र सकेपछि तुरुन्तै काम पाउने गरेका छन्। अभिभावकको धारणा पनि बिस्तारै बदलिँदैछ, उनी भन्छन्।
शिक्षक र पूर्वाधारको चुनौती
तर प्राविधिक विषय पढाउन दक्ष शिक्षक र सुसज्जित प्रयोगशाला आवश्यक पर्छ। सरकारले यसका लागि छुट्टै बजेट छुट्याएको जनाए पनि शिक्षाविद्हरू यो पर्याप्त नहुन सक्ने बताउँछन्।
- प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा दुई प्राविधिक शिक्षक
- प्रयोगशाला र कार्यशालाका लागि अनुदान
- स्थानीय उद्योग र व्यवसायसँग इन्टर्नसिप साझेदारी
शिक्षाविद्हरूले कार्यक्रमको संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नियमित अनुगमन र विद्यार्थीको रोजगारीको तथ्यांक संकलनले कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न सहयोग गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।