संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक बित्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तह वित्तीय रूपमा संघमै निर्भर छन्।
राजस्व बाँडफाँटको सूत्र पुनरावलोकन गर्दै तल्लो तहलाई आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार र क्षमता दिनु आजको आवश्यकता हो।
सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले यस विषयमा थप जानकारी आगामी दिनमा सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। कोरखबरले यस विषयको निरन्तर अपडेट दिइरहनेछ।



प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।