विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्न १६ टोली परिचालन

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा भएका कामको पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी गराएको छ।

बैठकमा प्राधिकरणका जियोलोजिस्ट डा. प्रकाश पोख्रेलले प्रभावितको पहिचान, राहत वितरण, अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा जोखिम विश्लेषणका लागि भइरहेको कामबारे जानकारी दिए।

उनका अनुसार विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले १६ वटा परिचालन टोली गठन गरी फोकल पर्सनसमेत तोकेको छ।

विज्ञापन

संघीय तहमा सम्बन्धित फोकल पर्सनमार्फत काम भइरहेको छ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व तथा स्थानीय तहमा विपद् सम्पर्क व्यक्तिमार्फत उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा समन्वय भइरहेको पोख्रेलले बताए।

गैरसरकारी तथा अन्य सहयोगी संस्थालाई परिचालन गर्न पनि क्लस्टर प्रणालीमार्फत समन्वय गरिएको छ। उक्त प्रणालीमा सम्बन्धित सरकारी मन्त्रालय तथा विभागले नेतृत्व गर्ने र समान प्रकृतिका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले सहनेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राहत वितरणमा आरएमआईएसको प्रयोग

राहत वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दोहोरोपनरहित बनाउन प्राधिकरणले पुनर्निर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

उक्त प्रणालीमा संघीय निकाय, जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई पहुँच दिइएको छ। स्थानीय तहले प्रभावित व्यक्ति र घरपरिवार तथा भएको क्षतिको विवरण आवश्यक प्रमाण र तस्बिरसहित प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था छ। विवरण प्रमाणीकरण गरी प्राधिकरणबाट लाभग्राही स्वीकृत भएपछि अनुदान रकम सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत बैंक खातामा सिधै पठाइने पोख्रेलले जानकारी दिए।

आरएमआईएसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रभावित तीन जिल्लाका स्थानीय तहमा प्राधिकरणका प्राविधिक टोली परिचालन गरी तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको छ।

यसैगरी, राहत सामग्रीको पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि ‘सेतु’ प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ। उक्त प्रणालीमा विभिन्न देश तथा निकायबाट प्राप्त राहत सामग्रीको प्रकार, परिमाण र प्राप्तिको विवरण अभिलेख राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बेपत्ता र मृतकको पहिचानका लागि कानुनी प्रक्रिया

विपत्तिमा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचानमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले असोज २३ गते विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको पनि पोख्रेलले जानकारी दिए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा संशोधन भएपछि विपत्तिमा परेका व्यक्तिको विवरण यकिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।

यसका लागि ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरी आवश्यक प्रक्रिया र कार्यविधिबारे जानकारी गराइएको छ। हालसम्म १० जिल्लाबाट विवरण प्राप्त भएको र तिहारअघि सबै जिल्लाबाट विवरण आउने अपेक्षा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

डीएनए परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालासहित दुई प्रयोगशालामार्फत करिब एक हजार ६ सय नमुना संकलन गरिएको थियो। संकलित नमुनाको प्रोफाइल तयार गरी प्रतिवेदनसमेत बनाइसकिएको छ।

हालसम्म करिब १५० जनाको पहिचानका लागि डीएनए मिलान भइसकेको पोख्रेलले जानकारी दिए। दुई प्रयोगशालाबाट संकलित नमुना तथा आफन्तले उपलब्ध गराएका डीएनए विवरणलाई एकीकृत गरी पीडितको पहिचान गर्न प्राधिकरणमा विपद् पीडित पहिचान टोली (डीभीआई) समेत गठन गरिएको छ।

अस्थायी आवासमा अझै करिब ५४० प्रभावित

विपद्प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै पोख्रेलले नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई चिसो मौसमसमेत धान्न सक्ने गुणस्तरीय पारिवारिक टेन्टमा स्थानान्तरण गरिएको बताए। हाल नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावित परिवार नरहेको उनको भनाइ छ।

धादिङका चारवटा होल्डिङ सेन्टरमा १२१ जना तथा रसुवाका चारवटा होल्डिङ सेन्टर र काठमाडौंमा रहेका प्रभावितसहित करिब ५४० जना अझै अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन्।

विपद्प्रभावित परिवारलाई विभिन्न संघसंस्थासँगको साझेदारीमा पहिलो चरणअन्तर्गत प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले पाँच हजार २१६ घरपरिवारलाई नगद सहयोग उपलब्ध गराइसकिएको छ। तिहारअघि थप ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिपरिवार उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

बालबालिकाको संरक्षण तथा प्रभावितको मनोसामाजिक सहयोगका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बन्धित निकायको नेतृत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।