प्रेस काउन्सिलको नयाँ दायरा

नेपाल सरकारले २०८३ कात्तिक १७ गते मा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न तयार पारेको ‘प्रेस काउन्सिल (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी पठाएको छ।

प्रस्तावित अध्यादेशले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको बदलिँदो स्वरूपलाई कानुनी दायराभित्र समेट्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियालाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघले ऐन संशोधनका विषयमा आफूहरूसँग छलफल नभएको बताएको छ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र प्रस्तावित पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को तुलना गर्दा डिजिटल सञ्चारमाध्यमका विभिन्न पक्षलाई ऐनको दायरामा समेट्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।

विज्ञापन

पछिल्लो दुई महिनादेखि सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएको थियो। प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ दुवैले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव दिएका थिए।

अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रस्तावित अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पत्रकारितासम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था जारी भएर कार्यान्वयनमा आएमा पत्रकारिताको आचारसंहिता, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा काउन्सिलले आवश्यक भूमिका

निर्वाह गर्न सक्नेछ।

डिजिटल माध्यम आज सूचना प्रवाह र सामग्री उत्पादनको प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ तर प्रेस काउन्सिल ऐन निर्माण हुँदा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सञ्चारको प्रभाव अहिलेको जस्तो थिएन। त्यसैले त्यतिबेलाको ऐनले अहिले देखिएका चुनौती र तिनको सम्बोधन गर्ने उपायको परिकल्पना गर्न सकेको थिएन। अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको प्रस्तावित अध्यादेशलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा सञ्चारमाध्यमको परिभाषा र दायरामा उल्लेखनीय विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पहिले ऐन मुख्यतः परम्परागत छापा माध्यम अर्थात् पत्रपत्रिकाको प्रकाशन, वितरण र वर्गीकरणमा केन्द्रित थियो। प्रस्तावित संशोधनले अनलाइन तथा डिजिटल सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित समाचारमूलक पेज तथा च्यानल, मोबाइल एप, इन्फ्लुएन्सर र डिजिटल सामग्री उत्पादकले पत्रकारितासम्बन्धी काम गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ।

समाचार एजेन्सीलाई पनि सञ्चारमाध्यमको परिभाषामा समावेश गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ तर व्यक्तिगत विचार, समसामयिक टिप्पणी, आलोचना, हास्यव्यंग्य, कला, साहित्य र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको दायराबाट बाहिर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पत्रकार र कन्टेन्ट क्रिएटरबिच सीमारेखा कोर्नुभन्दा पत्रकारितासम्बन्धी कार्य र गैरपत्रकारितामूलक सामग्री उत्पादनबिच भिन्नता स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलको संरचनालाई पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि काउन्सिलको केन्द्रीय संरचनामार्फत काम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा एकाइ स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव छ। काउन्सिलको अध्यक्ष बन्नका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर १५ वर्षको अनुभव र विशिष्ट योगदान भएको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित अध्यादेशले काउन्सिलको छानबिन गर्ने अधिकारलाई पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि उजुरी प्राप्त भएपछि छानबिन तथा कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था रहेकोमा अब उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि काउन्सिलले आफैं जानकारीमा आएका आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा स्वतःस्फूर्त छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था लागु भएमा सार्वजनिक रूपमा प्रसारित पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको अवस्थामा कसैले औपचारिक उजुरी नदिए पनि काउन्सिलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ।

सम्पादकीय जिम्मेवारी र भूल सुधारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाताबाट प्रकाशित सामग्री, समाचारका शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणसम्मको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनलाइन तथा डिजिटल माध्यममा प्रकाशित सामग्रीमा त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति भएमा मूल सामग्रीमै भुलसुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। पटक–पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखी सार्वजनिक गर्न सकिने तथा निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवा, सुविधा वा सहुलियत रोक्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित अध्यादेशमा समावेश छ।

त्यसैगरी, उजुरी संकलन, छानबिन, सुनुवाइ र स्पष्टीकरण लिने काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। उजुरीको विवरण, कारबाहीको अवस्था र निर्णय वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रावधानले काउन्सिलको कामलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

डिजिटल युगमा प्रवेशसँगै पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री र अन्य डिजिटल सामग्रीबिचको भिन्नता स्पष्ट हुनु झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। लगभग हरेक दिन प्रेस काउन्सिल र प्रहरीको साइबर ब्युरोजस्ता संस्थामा गलत सूचना, भ्रामक सूचना तथा अनलाइन दुव्र्यवहारसम्बन्धी उजुरी आउने गरेका छन्।

यी सबै विषय एउटै कानुनी क्षेत्रभित्र पर्दैनन्। पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीबाट हुने आचारसंहिता उल्लंघन प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ भने अनलाइन धम्की, ब्ल्याकमेलिङ, यौन दुव्र्यवहार, ठगी तथा अन्य साइबर अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धित अनुसन्धान तथा न्यायिक निकायले गर्छन्। प्राप्त उजुरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परेमा सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्।

अब पत्रकारितासम्बन्धी कार्य र अन्य डिजिटल सामग्री उत्पादनबिचको भिन्नता स्पष्ट पार्ने र आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने समय आएको महसुस भइरहेका बेला यो प्रस्तावित अध्यादेश अघि सारिएको छ। सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सामग्री उत्पादन र आमसञ्चारको अभ्यास व्यापक हुँदै गएको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल स्थापना हुँदा अहिलेका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू अस्तित्वमा थिएनन् र तिनको प्रभाव पनि यति व्यापक थिएन। त्यसैले ती माध्यमबाट पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीका रूपमा फैलिने गलत र भ्रामक सूचनालाई सम्बोधन गर्ने अधिकार काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट थिएन। सामाजिक सञ्जाल अब हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।

कन्टेन्ट क्रिएटरले आफूले सार्वजनिक गर्ने सामग्रीप्रति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामग्री क्षणभरमै भाइरल भएर मूलधारका सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित समाचारभन्दा धेरै मानिससम्म पुग्न सक्छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको वर्तमान अध्यादेश अप्रत्याशित रूपमा आएको हुन सक्छ तर यसमा डिजिटल युगमा प्रेस काउन्सिलले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटिएका छन्। अध्यादेश जारी भएमा र कार्यान्वयनमा आएपछि यी प्रावधान कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने अनुभवबाट सिक्दै जान सकिनेछ।

युनेस्कोद्वारा सन् २०२६ मा तयार पारिएको र हालै ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएको ‘बिहाइन्ड त स्क्रिनस इन नेपाल’ प्रतिवेदनले नेपालको डिजिटल सामग्री उत्पादनको अवस्थाबारे महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत गरेको छ। यो देशको डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर क्षेत्रको संरचित अध्ययनमध्ये एक हो। प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी कन्टेन्ट क्रिएटरमध्ये ७३.४ प्रतिशत १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब ७२.७ प्रतिशतले टिकटक र त्यति नै प्रतिशतले इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। गलत सूचना भेट्दा ३६.७ प्रतिशतले कुनै कदम नचाल्ने गरेको, २६.६ प्रतिशतले अनलाइन घृणायुक्त अभिव्यक्ति भोगेको र २५ प्रतिशतले ट्रोलिङ वा डक्सिङको सामना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले कन्टेन्ट क्रिएटरहरू नेपालको डिजिटल सूचना प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको देखाएको छ तर उनीहरूले आफूले उत्पादन गर्ने सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने, गलत सूचना तथा भ्रामक सामग्रीबाट बच्ने र आफू पीडित हुँदा कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी राखेको देखिँदैन।

हाल कन्टेन्ट क्रिएटरलाई मोटामोटी दुई समूहमा हेर्न सकिन्छ– पहिलो र सबैभन्दा सामान्य समूहमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन वा शैक्षिक सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्नेहरू पर्छन्।

लोकप्रियता बढ्दै जाँदा उनीहरूको पहुँच पनि विस्तार हुन्छ र यसबाट नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत बनाउन सकिन्छ। विश्वभरका धेरै युवा यस प्रवृत्तिमा आकर्षित भइरहेका छन्। दोस्रो समूहमा पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटर पर्छन्। उनीहरू तालिमप्राप्त पत्रकार वा स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्ति हुन सक्छन्। उनीहरूले आफ्नो सामग्री प्रकाशन गर्नुअघि तथ्य जाँच गर्छन् र पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्छन्। विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सामग्री वितरण गर्दै उनीहरूले ‘क्रिएटर इकोनोमी’को विकासमा समेत योगदान पु¥याइरहेका छन्।

–शर्मा प्रेस काउन्सिलकी सदस्य हुन्।