पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिमा अध्यक्षसहित ६ पद रिक्त

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिमा अध्यक्षसहित सरकारबाट नियुक्त हुने ६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। समितिमा कार्यकारी निर्देशकबाहेक अन्य सबै नियुक्त पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि नेतृत्वविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको हो। यद्यपि, पदाधिकारीको अभावले नियमित कामकारबाही र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा भने खासै असर परेको छैन। तर, महत्वपूर्ण निर्णय लिन र कार्यसम्पादनलाई गति दिन कठिनाइ भइरहेको समितिले जनाएको छ।

समितिमा सरकारबाट नियुक्त हुने अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य गरी सात पद छन्। तीमध्ये अहिले कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङवाङको मात्र पदावधि बाँकी छ। समितिको अध्यक्ष पद गत चैत ६ गतेदेखि रिक्त छ। २०७८ चैत ६ गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका रक्की थेबेको चारवर्षे कार्यकाल गत चैत ६ गते पूरा भएको हो।

‘सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र पाँच सदस्य गरी सातमध्ये अहिले मेरो मात्रै पदावधि बाँकी छ,’ कार्यकारी निर्देशक हाङवाङले भने। अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। हाङवाङको कार्यकालको तीन वर्ष भने यही कात्तिक २१ गते पूरा हुँदै छ।

विज्ञापन

समितिका सदस्य शम्भु गौतम, पृथ्वीमान पालुङ्वा र चेतराज घिमिरेको पदावधि गत भदौ २७ गते सकिएको हो। त्यस्तै, तेजबहादुर भट्टराई खत्री र राजेन मादेनको पदावधि २०८१ पुस २ गते नै पूरा भएको थियो। तर, उनीहरूको स्थानमा अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। यसरी अध्यक्षसहित पाँच सदस्यको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको छ।

समितिमा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख, पाथीभरा याङवरक, सिरिजङ्घा र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समितिका पदेन सदस्य हुन्। त्यसैगरी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रमुख पनि पदेन सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।

संशोधित प्रावधानअनुसार कोशी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयका जिल्लास्थित प्रमुखलाई समेत समितिको पदेन सदस्य बनाइएको छ। कार्यकारी निर्देशकले समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ। यसअघि संघीय तथा प्रदेशका सांसदसमेत समितिका पदेन सदस्य रहने प्रावधान थियो।

सुरुमा संघीय सरकार मातहत रहेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति अहिले कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि समितिमा पदेन सदस्यका रूपमा रहने गरेका छन्। तर, प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसके पनि अध्यक्ष र पाँच सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन।

अध्यक्ष र सदस्यको अनुपस्थितिमा नियमित कामकारबाही तथा दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा खासै समस्या नभए पनि समितिको अभिभावकीय नेतृत्व नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको कार्यकारी निर्देशक हाङवाङ बताउँछन्। नेतृत्वको अभावमा आवश्यक निर्णय प्रक्रियालाई गति दिन र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।

लामो समयदेखि अध्यक्ष र सदस्य पद रिक्त रहँदा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको संस्थागत नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न थालेको छ। नियमित प्रशासनिक काम सञ्चालन भइरहे पनि महत्वपूर्ण निर्णय र दीर्घकालीन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ।