नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा डा विजयप्रसाद मिश्रले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा खटाउन नमिल्ने बताएका छन्। उनले न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य काममा लगाउनु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने भन्दै यस्तो व्यवस्थालाई नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा खटाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। विगतमा न्यायाधीशलाई सरकारी वकिललगायत अन्य जिम्मेवारीमा सरुवा गर्ने अभ्यास भएपछि न्यायिक कामबाहेक अन्य काममा लगाउन नमिल्ने व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा समेटिएको उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा न्यायाधीशहरूलाई मध्यस्थता सम्बन्धी काममा खटाइएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे। उक्त मुद्दामा न्यायाधीशलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मध्यस्थताको काममा लगाउन नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी कामकारबाही बदर गरेको उनको भनाइ छ।
‘यो नेपाल बारको ठाडो अस्वीकार मात्र होइन, संवैधानिक प्रावधान नै यस्तो व्यवस्थाअनुकूल छैन। न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य काममा लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा मानवीय संवेदनाका कारण उनीहरू पक्षहरूको भनाइ र घटनाको तथ्यबाट प्रभावित हुन सक्ने बताए।
विगतमा केही न्यायाधीशलाई वास्तविकता बुझ्न र तथ्य पत्ता लगाउन पठाउने अभ्यास रहे पनि अहिले न्याय सम्पादनको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्रमाण र कानुनका आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।