लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन, सरकार गठन र राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मात्र संस्थागत हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र राज्यका सबै निकायको संवैधानिक जबाफदेहिता नै हो । व्यवस्थापिका संसद्
न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालाई सरकारको सुशासनसँग जोडेर हेरिनुपर्छ
प्रकाशित: १ मिनेट पढाइ
ट्यागहरू
Facebook मा सेयर गर्नुहोस्
X मा सेयर गर्नुहोस्
WhatsApp मा सेयर गर्नुहोस्
Viber मा सेयर गर्नुहोस्
LinkedIn मा सेयर गर्नुहोस्
Telegram मा सेयर गर्नुहोस्
इमेल मा सेयर गर्नुहोस्
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
दैनिक समाचार इमेलमा
दिनभरका मुख्य समाचार हरेक बिहान तपाईंको इनबक्समा।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।