डिग्रीको भूगोल होइन, ज्ञान उत्पादनको क्षमता हेरौँ

एक जना अभिभावक आफ्नो छोराको स्नातक तहको नतिजा लिएर आफन्तकहाँ पुग्छन्। छोराले नेपालकै विश्वविद्यालयबाट राम्रो अंक ल्याएको छ। आफन्तको पहिलो प्रश्न हुन्छ, “अब विदेश पठाउने कि यतै पढाउने ?” अभिभावकले नेपालमै स्नातकोत्तर पढाउने सोच सुनाउँदा जवाफ आउँछ, “विदेशको डिग्री भए भविष्य राम्रो हुन्थ्यो नि !”

यो संवाद केवल एउटा परिवारको मनोविज्ञान होइन। नेपाली समाजमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वविद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति र प्रमाणपत्रको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिको प्रतिनिधि उदाहरण हो। विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेको व्यक्तिलाई स्वतः आधुनिक, दक्ष र सिर्जनशील ठान्ने तथा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट पढेको व्यक्तिलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित रहेको ठान्ने सोच व्यापक छ।

तर प्रश्न उठ्छ—विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्दैमा मानिस स्वतः सिर्जनशील हुन्छ ? स्वदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्नेले विश्वस्तरीय ज्ञान उत्पादन गर्न सक्दैन ? यसको उत्तर भावनात्मक आग्रहमा होइन, तथ्याङ्क, शैक्षिक उपलब्धि र संस्थागत अभ्यासमा खोजिनुपर्छ। वास्तविक बहस स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयको होइन, विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई ज्ञान उपभोग गर्न मात्र सिकाउँछ कि ज्ञान सिर्जना गर्न पनि सक्षम बनाउँछ भन्ने हो।

विज्ञापन

पहुँच विस्तार भयो, गुणस्तरको प्रश्न बाँकी रह्यो

नेपालको उच्च शिक्षाको विकासक्रम हेर्दा यसको विस्तार उल्लेखनीय छ। वि.सं. २०२८ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजना (National Education System Plan—NESP) ले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार गर्ने र राष्ट्रिय जनशक्ति विकास गर्ने उद्देश्य अघि सारेको थियो। त्यसपछि विश्वविद्यालय र क्याम्पसको विस्तारसँगै उच्च शिक्षा आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न थालेको हो। तर संस्थाको संख्या र विद्यार्थी भर्ना बढ्नु मात्रै शैक्षिक गुणस्तर बढ्नु होइन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको उच्च शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) प्रतिवेदन २०२३/२४ अनुसार नेपालका राष्ट्रिय उच्च शिक्षण संस्थामा ६ लाख ३३ हजार ५३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका २८ हजार ७३ विद्यार्थीसमेत जोड्दा कुल संख्या ६ लाख ६१ हजार १२६ पुग्छ। १८–२२ वर्ष उमेर समूहको उच्च शिक्षामा कुल भर्ना अनुपात २२ प्रतिशत थियो। यसले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको देखाए पनि गुणस्तर, अनुसन्धान र रोजगारीसँगको सम्बन्धबारे छुट्टै प्रश्न उठाउँछ।

त्यही प्रतिवेदनअनुसार २०२३/२४ मा ९७ हजार ५६४ जना विद्यार्थी विभिन्न तहबाट उत्तीर्ण भएका थिए। तीमध्ये ६१.५ प्रतिशत स्नातक र २९.६४ प्रतिशत स्नातकोत्तर तहका थिए। पीएचडी उपाधि प्राप्त गर्ने संख्या २७५ अर्थात् कुल उत्तीर्णको करिब ०.२८ प्रतिशत मात्र थियो। यो तथ्यले उच्च शिक्षा प्रणालीमा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति उत्पादनको दायरा अझै साँघुरो रहेको संकेत गर्छ। तर पीएचडीको संख्या मात्र अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्ण सूचक भने होइन। शोधपत्रको मौलिकता, प्रकाशन, उद्धरण, अनुसन्धानको सामाजिक उपयोगिता र नयाँ प्रविधि वा नीतिमा परेको प्रभावसमेत हेर्नुपर्छ।

(स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, Report on Higher Education 2023/24)

गुणस्तर प्रत्यायनको तथ्यले के भन्छ ?

विश्वविद्यालयको गुणस्तर मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Quality Assurance and Accreditation—QAA) हो। यसले पाठ्यक्रम, शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, विद्यार्थी सेवा र संस्थागत नतिजाको मूल्याङ्कन गर्छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद्को २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार त्यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३३५ उच्च शिक्षण संस्था QAA प्रक्रियामा सहभागी थिए। आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरणले ९५ संस्थाले प्रत्यायन प्राप्त गरेको उल्लेख गर्छ। उक्त प्रतिवेदनमा सहभागी संस्थाको संख्या त्यसबेला देशमा रहेका कुल १,५१२ उच्च शिक्षण संस्थाको करिब २२ प्रतिशत थियो। यसको अर्थ गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढे पनि यसको दायरा अझै सबै संस्थासम्म पुग्न सकेको थिएन।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। प्रत्यायन प्राप्त गर्नु गुणस्तर सुधारको एउटा चरण हो, अन्तिम प्रमाणपत्र होइन। प्रत्यायनपछि पनि नियमित अनुगमन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, अनुसन्धानको गुणस्तर र रोजगार बजारमा स्नातकको प्रदर्शन परीक्षण हुनुपर्छ।

(स्रोत: UGC, Educational Quality Assurance and Accreditation Council Annual Report 2080/81 )

विश्व बैंकको सन् २०२१ को नेपालको उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले श्रम बजारसँग पाठ्यक्रमको कमजोर सम्बन्ध, पुरानो संस्थागत शासन प्रणाली, सीमित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, गुणस्तर प्रत्यायनको सुस्त विस्तार र संस्थागत क्षमतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय सहयोग र उद्योगसँगको सहकार्यलाई सुधारका महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। यसले समस्या केवल विद्यार्थीको मेहनत वा शिक्षकको क्षमतामा सीमित नभई संस्थागत संरचनासँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

(स्रोत: World Bank, Nurturing Excellence in Higher Education Program, 2021)

विदेश जाने आकर्षण : अवसरको खोजी कि प्रणालीप्रतिको अविश्वास ?

विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षणलाई केवल विदेशी डिग्रीको प्रतिष्ठासँग जोडेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। विद्यार्थीले राम्रो प्रयोगशाला, अनुसन्धानको अवसर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, व्यावहारिक शिक्षण, रोजगारीको सम्भावना र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक वातावरण खोजिरहेका हुन सक्छन्। स्वदेशमा ती अवसर सीमित देखिएपछि विदेश रोज्नु व्यक्तिगत निर्णय मात्र नभई शैक्षिक प्रणालीका लागि पनि एउटा सन्देश हो।

शिक्षा मन्त्रालयका तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा १ लाख १२ हजार ९६८ विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (NOC) लिएका थिए। तर NOC लिने सबै विद्यार्थी विदेश गएको अर्थ लगाउन मिल्दैन। एउटै विद्यार्थीले एकभन्दा बढी NOC लिन सक्ने भएकाले यसलाई वास्तविक विद्यार्थी पलायनको संख्या मान्नु पनि गलत हुन्छ। तथापि, यस्तो ठूलो संख्याले विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण र त्यसको आर्थिक तथा शैक्षिक प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक बनाउँछ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (NLSS IV) ले उच्च शैक्षिक योग्यता र रोजगारीबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखाएको छ। स्नातक तह उत्तीर्णको रोजगारी दर ६४.२ प्रतिशत र स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएकाको ७७ प्रतिशत थियो। यसले उच्च शिक्षाको महत्त्व देखाउँछ, तर कुन विश्वविद्यालयको डिग्रीले कस्तो सीप र रोजगारीको परिणाम दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैन। त्यसका लागि विश्वविद्यालयअनुसार स्नातकको रोजगारी, आय, सीप र पेशागत सान्दर्भिकता मापन गर्ने प्रणाली चाहिन्छ।(स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, Nepal Living Standards Survey IV )

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : नाम होइन, संस्थागत अभ्यास

भारतको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० ले उच्च शिक्षामा नियमन, प्रत्यायन, वित्तीय सहयोग र शैक्षिक मापदण्ड निर्धारणलाई अलग-अलग संस्थागत जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले विश्वविद्यालयलाई बहुविषयगत अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले पनि विश्वविद्यालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण घटाउँदै पारदर्शी नियमन र कार्यसम्पादनमा आधारित सहयोगको अभ्यासबाट सिक्न सक्छ।

मलेसियाको उच्च शिक्षा खाका (Malaysia Education Blueprint 2015–2025) ले विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र उद्योगबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो। पाठ्यक्रम निर्माणमा उद्योगको सहभागिता, अनुसन्धानमा सहवित्तीय लगानी, स्नातकको रोजगारी र अनुसन्धानबाट उत्पादन तथा सेवाको व्यावसायीकरणलाई जोड दिइएको थियो। यसले विश्वविद्यालयलाई श्रम बजार र उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने अभ्यास प्रस्तुत गर्छ।

फिनल्यान्डको अनुभवमा शैक्षिक संस्थालाई पर्याप्त स्वायत्तता दिँदै बाह्य मूल्याङ्कन र संस्थागत गुणस्तर सुधारलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको छ। स्वायत्तता भनेको जवाफदेहिताबाट मुक्ति होइन; संस्थाले आफ्नै गुणस्तर प्रणाली विकास गर्ने र बाह्य मूल्याङ्कनमा सहभागी हुने जिम्मेवारी पनि हो।

(स्रोत: भारतको National Education Policy 2020; Malaysia Education Blueprint 2015–2025; Finnish National Agency for Education)

नेपालमा सुधार किन सुस्त छ ?

नेपालको उच्च शिक्षा सुधारमा कम्तीमा पाँचवटा संरचनागत चुनौती देखिन्छन्। पहिलो, विश्वविद्यालयको नेतृत्व र नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको प्रश्न। दोस्रो, पाठ्यक्रम निर्माण र परीक्षा प्रणालीमा केन्द्रीय नियन्त्रण तथा ढिलासुस्ती। तेस्रो, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त र निरन्तर वित्तीय स्रोतको अभाव। चौथो, विश्वविद्यालय र उद्योगबीच कमजोर सम्बन्ध। पाँचौँ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र स्नातकको रोजगारीसम्बन्धी नतिजालाई संस्थागत मूल्याङ्कनमा पर्याप्त महत्त्व नदिनु।

विश्वविद्यालयको संख्या थपिँदैमा गुणस्तर स्वतः बढ्दैन। २०२३/२४ को UGC प्रतिवेदनअनुसार ५०५ क्याम्पसमा एक सय वा त्यसभन्दा कम विद्यार्थी थिए। साना क्याम्पस सबै कमजोर हुन्छन् भन्ने होइन; तर विद्यार्थी संख्या, शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र वित्तीय स्रोतको सन्तुलन नहेरी संस्था विस्तार गर्दा उपलब्ध स्रोत छरिने जोखिम रहन्छ।

अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयमा पढाइने विषय र देशको उत्पादन, प्रविधि, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा सार्वजनिक सेवाको जनशक्ति आवश्यकताबीच पर्याप्त तालमेल नहुनु पनि चुनौती हो। उच्च शिक्षालाई केवल डिग्री उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाइराख्दा बेरोजगारी र दक्ष जनशक्ति अभाव सँगसँगै रहन सक्छन्।

अबको बाटो : सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको भूमिका

सरकारले विश्वविद्यालयको संख्या विस्तारभन्दा गुणस्तर, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमता विकासमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोट पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ। अनुदान वितरणमा विद्यार्थीको पहुँच मात्र होइन, सिकाइ उपलब्धि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, समावेशिता र रोजगारीका परिणामलाई आधार बनाउनुपर्छ। सबै विश्वविद्यालयको सार्वजनिक तथ्याङ्क, वित्तीय विवरण, शिक्षकको अवस्था, अनुसन्धान र स्नातकको रोजगारी विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रमलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै परियोजनामा आधारित सिकाइ, प्रयोगशाला, इन्टर्नसिप, अनुसन्धान र समस्या समाधानलाई शिक्षणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। पीएचडीलाई पदोन्नति वा प्रतिष्ठाको औपचारिक साधनभन्दा नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले विश्वविद्यालयलाई केवल दक्ष कर्मचारी उपलब्ध गराउने संस्थाका रूपमा होइन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। अनुसन्धानमा लगानी, विद्यार्थी इन्टर्नसिप, प्रयोगात्मक परियोजना र उद्योगसँग संयुक्त पाठ्यक्रम विकासमा सहभागिता बढाउनुपर्छ।

नागरिक र अभिभावकले पनि विश्वविद्यालय छनोट गर्दा देश वा नाम मात्र हेर्नु हुँदैन। पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, प्रत्यायनको अवस्था, प्रयोगात्मक सिकाइ, अनुसन्धान सुविधा, स्नातकको रोजगारी र संस्थाको पारदर्शिता जाँच्नुपर्छ। विद्यार्थीले पनि प्रमाणपत्रलाई अन्तिम उपलब्धि ठान्नुको सट्टा निरन्तर सिकाइ, प्रश्न गर्ने क्षमता र नयाँ सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।

निष्कर्ष : डिग्रीको भूगोल होइन, ज्ञानको गुणस्तर

नेपाललाई विदेशी विश्वविद्यालयको अन्धअनुकरण पनि आवश्यक छैन, स्वदेशी विश्वविद्यालयको अन्धसमर्थन पनि। आवश्यक छ—विश्वस्तरीय शैक्षिक अभ्यासलाई आत्मसात् गर्ने, संस्थागत कमजोरी स्वीकार गर्ने र सुधारको नतिजा मापन गर्ने साहस।

विश्वविद्यालयको सफलता कति विद्यार्थी भर्ना भए, कति प्रमाणपत्र बाँडिए वा कति भवन बने भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यहाँबाट कति अनुसन्धान प्रकाशित भए, कति नयाँ प्रविधि र विचार जन्मिए, कति उद्यम स्थापना भए, कति नीतिगत समस्या समाधान भए र विद्यार्थीले कति स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सिके भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको पहिचान नयाँ ज्ञान सिर्जना, अनुसन्धान र वैज्ञानिक-प्राविधिक नवप्रवर्तनमा आधारित हुन्छ; डिग्रीको देश वा सम्बन्धन मात्र मुख्य मापदण्ड होइन। त्यसैले नीतिले विदेशी डिग्रीलाई स्वतः श्रेष्ठ मान्नु हुँदैन, तर स्वदेशी संस्थालाई पनि केवल नाममा रक्षा गर्नु हुँदैन—दुवैलाई अनुसन्धान क्षमता, शिक्षक गुणस्तर, अवसर र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

सारमा भन्नु पर्दा डिग्री कहाँको हो भन्नुभन्दा विश्वविद्यालयले ज्ञान, अनुसन्धान र समाधान उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन—लाई उजागर गर्ने शीर्षकहरू यहाँ छन्। विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको मूल्याङ्कन अनुसन्धान क्षमता र ज्ञान सिर्जनामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बहसले पनि यही बिन्दुलाई समर्थन गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा विशेष चुनौती भनेको विद्यावारिधि र अनुसन्धानका लागि आकर्षक अवसर, पर्याप्त स्रोत तथा ज्ञान प्रयोग गर्ने संस्थागत वातावरणको कमी हो; यसले प्रतिभा पलायनलाई बढाउन सक्छ।

अन्ततः प्रश्न विद्यार्थीले स्वदेशमा पढ्यो कि विदेशमा भन्ने होइन। उसले पढेको संस्थाले उसलाई प्रमाणित उत्तर दोहोर्‍याउन सिकायो कि नयाँ प्रश्न उठाउन, प्रमाणको परीक्षण गर्न र समाजका समस्याको समाधान सिर्जना गर्न सक्षम बनायो भन्ने हो।

हामीले विश्वविद्यालयको नाम र डिग्रीको भूगोललाई प्रतिष्ठाको मापदण्ड बनाइरहने कि त्यहाँबाट उत्पादन भएको ज्ञान, अनुसन्धान र सिर्जनशीलतालाई नेपालको उच्च शिक्षाको वास्तविक पहिचान बनाउने ?