गठबन्धन राजनीतिको नयाँ समीकरण: स्थिरता कि सम्झौताको चक्र?

नेपालको संसदीय राजनीतिमा गठबन्धन अब अपवाद होइन, नियम बनिसकेको छ। कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठन र सञ्चालन दुवै दलहरूबीचको सहमतिमा निर्भर हुन्छ। तर यही सहमति बारम्बार भत्किँदा शासन प्रणालीमा के असर परिरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ।

नीतिगत निरन्तरताको सङ्कट

प्रत्येक नयाँ सरकारले आफ्नै प्राथमिकता घोषणा गर्छ। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रम कतिपय अवस्थामा रोकिन्छन् वा नाम फेरेर पुनः सुरु हुन्छन्। राजनीतिशास्त्री डा. हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “मन्त्री फेरिँदा मन्त्रालयको कार्यशैली नै बदलिन्छ, जसको मूल्य आम नागरिकले चुकाउँछन्।”

साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइए पनि त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर छ। दलहरू सत्ता साझेदारीमा जति सक्रिय देखिन्छन्, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यति नै उदासीन देखिन्छन्।

विज्ञापन

समाधानका बाटा

विश्लेषकहरू तीनवटा उपाय औंल्याउँछन्। पहिलो, संसदीय समितिहरूलाई नीतिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न बनाउने। दोस्रो, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई दलगत सहमतिमा सुरक्षित गर्ने। तेस्रो, गठबन्धन सम्झौतालाई सार्वजनिक र मापनयोग्य बनाउने।

यी उपाय लागू गर्न दलहरूको राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। अहिलेसम्मको अनुभवले देखाउँछ कि सत्ता समीकरणको गणित नीतिगत प्रतिबद्धताभन्दा प्रायः बलियो साबित भएको छ।

आगामी निर्वाचनअघि दलहरूले मतदातासामु स्थिरताको ठोस खाका प्रस्तुत गर्न सके मात्र यो चक्र तोडिने सम्भावना देखिन्छ।