जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यद्वारा हत्या गरिएका सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यले २० वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन रास्वपा गण्डकी प्रदेशमार्फत सरकारवादी दल रास्वपाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार समाज कास्की र राज्यद्वारा बेपत्तायोद्धा परिवार समाज कास्कीले शनिबार संयुक्त रूपमा रास्वपा गण्डकी प्रदेश कार्यालय पुगेर पार्टीका प्रदेश महामन्त्री कृष्णप्रसाद लम्साललाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले विगतका सहमति र सम्झौताअनुसार नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न आग्रह ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न विगतका सरकारले पनि बेवास्ता गरेको र अहिलेको सरकारले पनि बेवास्ता गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
रास्वपालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न तथा घटनामा संलग्न व्यक्ति वा निकायको पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी, पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग, सहिद परिवारलाई राष्ट्रिय सम्मान, घाइते योद्धा तथा जेल हिरासत र यातना पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पीडित परिवार र उनीहरूका सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा भरणपोषणको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
शान्ति सम्झौता भएको दिन पारेर आफूहरूले रास्वपालाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष दुर्गाकुमारी विकले बताइन्। संविधान सभा सदस्यसमेत रहेकी उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित भइसके पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताइन्।
‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले यसलाई पूर्णता देओस् र विगतको टीआरसी विधेयक कार्यान्वयन गरोस्।’ राज्यद्वारा बेपत्तायोद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले देश परिवर्तनका लागि लडेर सहिद तथा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारलाई राज्यले न्याय दिन ढिलाइ गर्दा आफूहरूको मन रोएको बताए।
‘जनताको मन जितेर सरकारमा गएको रास्वपाले हिजो यही देश बनाउन लडेका योद्धाहरूको पनि सम्बोधन गरोस्,’ उनले भने, ‘हामीलाई न्याय दिइयोस्।’
सहिद परिवार सुदीप खनालले देश परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाहरूको सम्मान सरकारले गर्न नसकेको गुनासो गरे। ‘सहिद तथा बेपत्ता भएका हाम्रा आफन्तहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लडेका थिएनन्, बरु देश परिवर्तनका लागि लडेका थिए,’ उनले भने, ‘हामीले आफन्त त गुमायौँ नै, तर शान्ति प्रक्रियामा गएको २० वर्ष पुग्दा पनि हामीले न्याय पाएनौँ। हिजोको सरकारले पनि हामीलाई न्याय दिएन र आजको सरकारले पनि न्याय दिएको छैन। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। त्यसैले हिजोको टीआरसी विधेयक कार्यान्वयन गरियोस्।’
उनले बेपत्ताको पीडाले अहिले पनि परिवारको मन भक्कानिने गरेको बताउँदै भने, ‘हामीलाई कि लास देऊ, कि सास देऊ, तर यसरी सधैँ झुलाइ नराख।’ आजको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका मुद्दाहरू स्थापित गर्न तिनै सहिद तथा बेपत्ताहरूको योगदान रहेको भन्दै अहिले ती योगदान नबिर्सन चेतावनी दिए।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै रास्वपा गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री कृष्णप्रसाद लम्सालले सहिद तथा बेपत्ता परिवारले उठाएका माग जायज भएकाले टीआरसी विधेयक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए। ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंगोमा पुगून् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकार सबैको साझा अभिभावक हो, त्यसैले द्वन्द्व पीडितदेखि सबै नागरिकलाई न्याय दिने उसको जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि रास्वपा गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्लाले पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँछ।’
उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा भएको त्याग र बलिदानकै कारण आज खुला वातावरणमा आफूहरूले राजनीति गर्न पाएको भन्दै सहिद तथा बेपत्ता परिवारप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताए।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।