राजनीति

प्रधानमन्त्रीलाई पाँच सुझाव- ‘भारत जाँदा समस्या गुन्द्रीमुनि नलुकाउनु, सङ्कोच नमानी कुरा राख्नू’

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आसन्न भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सुझाव दिएका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै ज्ञवालीले देशभित्र राजनीतिक मतभेद भए पनि विदेश जाँदा प्रधानमन्त्रीले सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताए।

पछिल्लो आठ महिनाको क्रियाकलाप हेर्दा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय परामर्श गर्नेमा शंका रहे पनि उनको भ्रमण सफल होस् भन्ने एमालेको चाहना रहेको ज्ञवालीले सुनाए।

विज्ञापन

‘टेबलमा बस्दा सिंगो राष्ट्र मेरो साथमा छ है भन्ने आत्मविश्वास र सन्देश दिन सर्वदलीय सहमति लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने।

ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि पाँच बुँदे प्राथमिकता सुझाएका छन्। पहिलो, सबै दलको सुझाव र राष्ट्रिय शक्ति लिएर भ्रमणमा जानुपर्ने उनले बताए।

दोस्रो, देशको आकार र अर्थतन्त्र सानो-ठूलो भए पनि सार्वभौमसत्ता बराबर हुने भएकाले संकोच नमानी सार्वभौम समानताको आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन उनले आग्रह गरे।

तेस्रो सुझावका रूपमा उनले द्विपक्षीय समस्याहरूलाई गुन्द्रीमुनि नलुकाई खुला रूपमा राख्न आग्रह गरे। लामो यात्रामा निस्कँदा जुत्ताभित्र अड्किएका ढुंगा टकटकाएर हटाउनुपर्ने उदाहरण दिँदै उनले मित्र तथा छिमेकीसँग आफूलाई मर्का परेको विषय स्पष्ट राख्नुपर्ने बताए।

चौथो, विगतका समस्या समाधान गर्दै नेपाल र भारतबीच बलियो आर्थिक साझेदारीका लागि अग्रगामी दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पाँचौं, कुनै पनि समझदारी वा सम्झौताका नाममा राष्ट्रलाई अहित हुने र भावी पुस्ता तथा सरकारले बोझ बोक्नुपर्ने खालको सहमति नगर्न उनले सचेत गराए।

सीमा विवादका सन्दर्भमा ज्ञवालीले लिपुलेक नाका प्रयोगबारे भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति दुवै देशसँग कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध र असहमति जनाउनुपर्ने बताए।

सीमा समस्या समाधानका लागि सन् २०१४ मा गठित दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि नबसेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त संयन्त्र सक्रिय बनाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

संविधानको अनुसूचीमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा समेट्नुअघि आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएर दिल्ली वा काठमाडौं जहाँ भए पनि वार्ता गर्न प्रस्ताव राखेको ज्ञवालीले स्मरण गरे।

तर, भारतले कोभिडको बहाना देखाएर वार्ता टारेको र त्यही बीचमा निर्माण पूरा नहुँदै हतारमा लिपुलेक सडक भर्चुअल उद्घाटन गरेको उनले बताए।

सन् २०२१ जनवरीमा संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा दिल्ली जाँदा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भएको भेटको प्रसंग समेत ज्ञवालीले सुनाए। ‘यस्तो ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने भएको भए मन्त्रीजी मैले त्यो उद्घाटन गर्ने थिइनँ, हतारो थिएन, वास्तवमा मैले यो कल्पना गरेको थिइनँ भनी राजनाथ सिंहले मसँग भन्नुभएको हो,’ ज्ञवालीले सुनाए।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा भव्य स्वागत हुने, सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने र पूर्वप्रधानमन्त्री भएपछि भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर नहुने विगतको समस्याका तीन कारण ज्ञवालीले औंल्याए।

आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि संवेदनशील बाह्य सम्बन्ध प्रयोग गरिनु, भारतले योजना होल्ड गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्नु र भारतको राजनीतिक नेतृत्वको एक तहमा छिमेकीले आफ्ना नीतिमा ‘हो मा हो’ मिलाऊन् भन्ने मानसिकता रहनु मुख्य समस्या रहेको उनको विश्लेषण छ।

ज्ञवालीका अनुसार भारतीय कम्पनी र भारतसँगको सहमतिमा रहेका करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना अहिले होल्ड छन्।

पञ्चेश्वर परियोजना ३० वर्षदेखि अलपत्र रहेको, अपर कर्णाली सन् २०१४ यता १२-१३ वर्षदेखि अघि नबढेको तथा फुकोट कर्णाली, वेस्ट सेती, अरुण चौथो र लोअर अरुण लगायतका आयोजना भारतले होल्ड गरेको उनले आरोप लगाए।

पञ्चेश्वरमा वार्षिक तयार हुने करिब २० लाख क्युमेक पानीमध्ये शारदा ब्यारेज र टनकपुरबाट गइरहेको करिब ५-६ लाख क्युमेकबाहेक बाँकी पानी आधा-आधा हुनुपर्नेमा भारतले सीमाभन्दा १६० किलोमिटर तल बनाएको बाँधको सिँचाइ पानीसमेत हक दाबी गर्दा डिपिआर नबनेको उनले बताए।

तर, २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण हुने अरुण तेस्रोको मोडल भने सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको प्रसंग कोट्याउँदै सोधिएको प्रश्नमा ज्ञवालीले नेपालको परिवर्तनमा भारतको साथ रहे पनि त्यो एकतर्फी नभएको जवाफ दिए।

भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई जेल परेको तथा सप्तरीमा भारतीय नेताहरूलाई नेपाली जनताले संरक्षण दिएर छुटाएको इतिहास उनले स्मरण गराए।

नेपालका नदी थुनेर राख्न नसकिने भएकाले सार्वभौम अधिकार नेपालमा रहने गरी सम्मानजनक र पारस्परिक लाभका आधारमा पानी तथा ऊर्जाको साझेदारी हुनुपर्ने उनले बताए।

३१ वटा मौलिक हक, एक तिहाइ महिला सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको २०७२ को प्रगतिशील संविधानलाई भारतले अझै खुलेर स्वागत नगरेको ज्ञवालीले बताए। ‘हामीसँग सोधेर परामर्श गरेर चल्नुपर्थ्यो’ भन्ने मानसिकता नै सम्बन्ध सहज बनाउने बाधक रहेको उनको ठहर छ।

संविधान जारी हुनुअघि नेताहरूले हिन्दु राज्यबारे प्रतिबद्धता जनाएको भनी तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले दिएको अभिव्यक्ति पुष्टि नभएको ज्ञवालीले बताए।

पछि आफूले नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग सोध्दा त्यस्तो प्रतिबद्धता नजनाएको बताएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै व्यक्तिले बोलेकै भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संविधानसभा र संसदको हुने स्पष्ट पारे।

नेपालले आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र भारतविरोधी गठबन्धनमा नलाग्ने प्रतिबद्धता पालना गर्दै आएको जनाउँदै उनले सार्वभौम समानताविपरीतको अपेक्षा स्वीकार्य नहुने बताए।

अमेरिका, चीन र भारतको शक्ति संघर्षका कारण भूराजनीतिक घर्षण बढेको बेला प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट विदेशी भूमि पनि मिच्द्या छौं भनी दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र आत्मघाती भएको भन्दै ज्ञवालीले कूटनीतिक परिपक्वता अपनाउन आग्रह गरे।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

राजनीति बाट थप

थप — राजनीति

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।