नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले आन्तरिक कलहका कारण वर्तमान बालेन सरकार लामो समय नटिक्ने दाबी गरेका छन्।
बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको उकुसमुकुस र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको बताएका हुन्।
ज्ञवालीले सरकारलाई प्रतिपक्षबाट कुनै खतरा नभए पनि सत्तापक्षकै नेता र मन्त्रीहरूले निरन्तर अस्थिरताको संकेत गरिरहेको सुनाए। सरकार बनेको आठ महिना पुग्दा नपुग्दै रास्वपा सभापतिले रवि लामिछानेले ‘मात्तिनु हुँदैन र जनमत परिवर्तनशील छ’ भन्दै पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुले भित्र आगो बलिरहेको संकेत गर्ने उनको टिप्पणी छ।

‘रास्वपा त दुइटा फ्यान क्लबको मिलन हो। एउटा रास्वपाको फ्यान क्लब, अर्को बालेनजीको फ्यान क्लब,’ ज्ञवालीले भने, ‘जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री पार्टी बैठकमा जान र सभापतिसँग समन्वय गर्न आवश्यक ठान्दैनन्, त्यो सरकार कसरी लामो समय जान्छ ?’
उनले रास्वपाले वैचारिक धरातल निर्माण गर्न नसकेको र केवल पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिबाट मत पाएको दाबी गरे।
सरकार गठनको सय दिन नबित्दै स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा विरोध सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले एमाले पाँच वर्षसम्म सरकार चलोस् र बीचमा अस्थिरता नआओस् भन्ने पक्षमा रहे पनि सत्तारुढ दलभित्रको कलहले शुभलक्षण नदेखाएको बताए।
ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए। एक पडकास्टमा प्रधानमन्त्रीले ‘सिंगो समाजलाई एउटै ढाँचामा सोच्ने बनाउन हिटलरलाई भेट्न चाहन्थें’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफू झस्किएको उनले सुनाए।
वर्तमान सरकारले न्यायालय, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रको प्रणाली ध्वस्त बनाएको ज्ञवालीको आरोप छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण तथा अवकाशको मुखमा रहेका एक कर्मचारीले सामान्य सहयोग माग्दा आतंककारीलाई जस्तै हिरासतमा राखिएको घटनाले राज्य संयन्त्रमाथिको हस्तक्षेप प्रस्ट देखाउने उनले बताए।
भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीलाई पाँच सुझाव
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा ज्ञवालीले पाँच बुँदे सुझाव दिएका छन्। भ्रमणअघि सबै दलसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमति लिएर जान, सार्वभौम समानताको आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुन, समस्याहरू नलुकाई खुला रूपमा राख्न, आर्थिक साझेदारीमा अग्रगामी बन्न र भावी पुस्तालाई बोझ हुने कुनै पनि समझदारी नगर्न उनले आग्रह गरे।
भारतले करिब ५ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजना ‘होल्ड’ गरेको आरोप लगाउँदै ज्ञवालीले पञ्चेश्वरको डिपिआर ३० वर्षदेखि नबनेको र अपर कर्णाली, फुकोट कर्णाली, वेस्ट सेती, अरुण चौथो तथा लोअर अरुणजस्ता आयोजना अलपत्र पारिएको बताए।
पञ्चेश्वरमा सीमाभन्दा १६० किलोमिटर तल भारतले बनाएको बाँधको पानीसमेत हक दाबी गर्दा सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण हुने अरुण तेस्रोको मोडल भने सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।
लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति दुवै देशसँग विरोध जनाउनुपर्ने ज्ञवालीले बताए। सन् २०१४ मा बनेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र सक्रिय पार्न प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले कोभिडको बहाना बनाएर भर्चुअल रूपमा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेको उनले स्मरण गरे।
सन् २०२१ जनवरीमा संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘यस्तो ठूलो समस्या आउँछ भन्ने थाहा भएको भए उद्घाटन गर्ने थिइनँ’ भनी आफूसँग बताएको ज्ञवालीले खुलासा गरे।
उनले २०७२ को प्रगतिशील संविधानप्रति भारतको असहज मानसिकता र धर्मनिरपेक्षताबारे तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अभिव्यक्ति पुष्टि नभएको प्रसंगसमेत कोट्याए।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।