प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्न कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि भएको सुनुवाइका क्रममा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई तत्काल पुरानै पदमा फर्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन्।
सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा पदबाट हटायोः अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइमा अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले कार्कीको कार्यकाल १८ महिना बाँकी रहँदै सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा पदबाट हटाएको दाबी गरे। प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै कारण नखुलाइएको र स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको उनको भनाइ थियो।
‘प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनुको कुनै कारण र स्पष्टीकरण पनि सोधिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत छ। आजै आईजीपीमा पुनर्बहाली गरिपाऊँ।’
सरकारले कार्कीलाई दिएको पत्र नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्णः वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले पनि सरकारले कार्कीलाई दिएको पत्र नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे। आधा कार्यकाल पनि पूरा गर्न नपाउँदै प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै उनले नवराज सिलवाल र हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी विगतका नजिरसमेत प्रस्तुत गरे।
उनले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी १५ दिनभित्र सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए। अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सरकारलाई कुनै हानि नहुने तर आदेश नहुँदा निवेदकलाई दैनिक रूपमा क्षति पुगिरहेको उनको तर्क थियो।
अनुहार मन परेन भन्दैमा फेर्न पाइँदैनः वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको पद निश्चित कार्यकालका लागि हुने भएकाले सरकारले इच्छाअनुसार जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताए। अन्तरिम आदेश कानुनसम्मत हुने भएकाले आदेश जारी गर्न बाधा नरहेको उनको भनाइ थियो।
‘कुनै आईजीपीको अनुहार मन परेन भन्दैमा फेर्न पाइने पद होइन,’ उनले भने, ‘मन लागेन भन्दैमा उनलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ पठाउन मिल्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको प्रश्नः नयाँ नियुक्तिको कानुनी आधार के हो ?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय कुन कानुन र दफाका आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए। उनले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे।
राजनीतिक नियुक्तिसरहको जिम्मेवारीमा पठाउनु गलतः वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाएर राजनीतिक नियुक्तिसरहको जिम्मेवारीमा पठाउनु गलत भएको जिकिर गरे। सुरक्षा सल्लाहकारमा अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीलाई नियुक्त गर्नु र बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाएर पठाउनु फरक विषय भएको उनको भनाइ थियो।
‘चार वर्षे कार्यकाल हुने पदमा सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउनु पदबाट बर्खास्त गरेसरह हो।’
सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रहरी महानिरीक्षकको निश्चित पदावधि, सरकारको निर्णयको कानुनी आधार र विगतका अदालतका नजिरलाई मुख्य आधार बनाउँदै कार्कीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।