सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइटले बुझाएन बक्यौता रोयल्टी , फेरि खारेजीको बाटोमा !

कोरखबर १६ कार्तिक, २०७८

कात्तिक १५ , काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) को आधारभूति दूरसञ्चार सेवा (मोबाइल) प्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) फेरि खारेजीको प्रक्रियामा गएको छ । गत असारभित्र लाइसेन्सको रोयल्टी बक्यौता बुझाउनुपर्ने भएपनि कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्पर्कमा नै गएन । यो पश्चिम नेपालका ग्रामीण भेगमा सेवा दिने अनुमति पाएको व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार असारमा कम्पनीले करिब ३३ करोडको बक्यौता बुझाएन । प्राधिकरणले त्यसकै आधारमा कम्पनीलाई किन अनुमतिपत्र लाइसेन्स खारेज नगर्ने ? भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीले लाइसेन्सको रोयल्टी बक्यौताको किस्ता तिर्नुपर्छ, तर दोस्रो किस्ता नै नेपाल स्याटेलाइटले तिरेन,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार कम्पनीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएर प्राधिरकणले फेरि अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गर्नसक्छ । ‘तोकिएको समयमै बक्यौताको किस्ता नतिरेकाले हामीले फेरि खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ उनले भने ।

२०७६ साल पुस २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी हुनबाट जोगिएको थियो । लाइसेन्सको रोयल्टीको बक्यौता रकम नतिरेपछि २०७६ भदौ १३ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्धमा नेपाल स्याटेलाइट सर्वोच्च अदालत गएको थियो । तर, सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णय सही ठह¥याउँदै फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले सञ्चार तथा सूचानाप्रविधि मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेको थियो । मन्त्रालयले पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषदमा किस्तावन्दीको बक्यौता तिर्न सुविधा दिने गरी प्रस्ताव लगेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ५ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गराएका थिए ।

सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिइएको छ । त्यतिबेला सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइटले ८२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।