बैशाख २८, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण उच्च बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन तयारी गरेको छ।
सोमबार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने र अन्य विषयमा निर्णय गर्ने भनी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक बसेपनि सबै सदस्य उपस्थित नभएपछि निर्णय हुन नसकेको संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले जानकारी दिए।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तथा अन्य कदम चाल्न विज्ञको सुझाव आएपछि सीसीएमसीमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए। त्रिपाठीका अनुसार प्रस्तावमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी केही समयका लागि देशैभर लकडाउन गर्ने उल्लेख छ।
के हो स्वास्थ्य संकटकाल ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटपूर्ण स्थिति निम्तिएपछि संकटकाल घोषणा गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि बनाइसकेको छ।
स्वास्थ्य संकटकाल लगाइएका बेला सबै स्रोतसाधनलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्छ। र, कामको बाँडफाँट गर्छ। सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
यसो गरेपछि अहिलेको जस्तो कतिपय अन्योल हटेर जान्छ। सबैको भूमिका स्पष्ट भएपछि केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै किसिमले काम हुन्छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ को उपदफा ४ ले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ।
सो उपदफामा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ। तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ,’ लेखिएको छ।
यसरी घोषणा हुन्छ संकटकाल
स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा संघीय सरकारले गर्नेछ। अहिले कुनै खास स्थानीय तह वा खास प्रदेशमा मात्रै अप्ठ्यारो आएको होइन। यो देशव्यापी समस्या हो।
त्यसैले यसको नेतृत्व सिंगो संघीय सरकारले गर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संकटकाल कार्यान्वयन हुनेछ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ४८ मा भएको व्यवस्था :
१। आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ।
२। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ।
३। उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरूका अनुरूप हुने गरी गर्नुपर्नेछ।
४। स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सृजना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ।
५। जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ।
६। जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्र लगायत अन्य पक्षहरूमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिनेछ।
७। आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
संकटकाल घोषणा गरे के हुन्छ ?
आपतकाल घोषणा गरेपछि कोरोना रोग रोकथामका आवश्यक सबै उपाय खोजिनेछ।
संघ, प्रदेश र पालिकाले के गर्ने भनेर कामहरू छुट्याइन्छ। केन्द्रमा संघ सरकारले नेतृत्व गर्छ।
संघले संघसंस्था, दातृ निकायसँग समन्वय गर्नेछ। त्यस्तै डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, अस्पताल चाहियो भने पनि निजी अस्पताल या अरू अस्पताल जो जहाँ छन् त्यहाँबाट जुटाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ।
सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहे अनुसार परिचालन गर्नसक्छ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम