शुल्क तिर्न परेपछि परीक्षण गराउने घटे, निःशुल्कमा बढे !

कोरखबर ६ कार्तिक, २०७७

कार्तिक ६, काठमान्डौ । संघीय सरकारले निश्चित समूहबाहेकलाई शुल्क लिने घोषणा गरेपछि कोरोना परीक्षण गराउनेको संख्या घट्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले सबैका लागि निःशुल्क सेवालाई नै निरन्तरता दिएका अस्पताल र प्रयोगशालामा भने स्वाब दिनेको भीड उस्तै छ ।

लुम्बिनी, गण्डकी, वाग्मती, सुदूरपश्चिमलगायत प्रदेश सरकारले आफूमातहतका प्रयोगशाला र अस्पतालबाट हुने उपचार र परीक्षण खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिएकाले यस क्षेत्रका सरकारी र निजी अस्पतालमा परीक्षण स्वाब दिनेको संख्यामा कमी आएको छैन । प्रदेशका चारवटै कोभिड अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आईसीयू र सामान्य शय्या अभाव कायमै छ । होम आइसोलेसनमा बसेका गम्भीर बिरामीले पनि उपचारका लागि अस्पताल जान पाएका छैनन् । लुम्बिनीका चारवटै अस्पतालमा गरेर १ सय ९५ सामान्य शय्या, ३३ मोनिटर, ३४ आईसीयू र १२ भेन्टिलेटर छन् । ती सबै शय्यामा बिरामी भर्ना भएर उपचाररत छन् । प्रदेशमा दिनमा दुई सय जनाभन्दा बढी लक्षणसहितका बिरामी थपिने गरेका छन् । लुम्बिनीका १० स्थानमा स्वाब संकलन र परीक्षण हुने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि छुट्टै स्वाब संकलन गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवाका प्रमुख डा। राजेन्द्र गिरीले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क नै गर्ने भनेकाले स्वाब परीक्षण गराउनेको संख्या बढिरहेको बताए । ‘एक सातामा स्वाब संकलन र परीक्षण कुनै दिन पनि कमी देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यकको मात्र स्वाब संकलन गर्दा पनि भीड उस्तै छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा दिनमा औसत एक हजारभन्दा बढीको परीक्षण भइरहेको र तीन सय संक्रमित थपिने गरेका छन् ।

संघीय सरकारले आइतबार अशक्त, असहायलगायत निश्चित समूहबाहेकका बिरामीले परीक्षण शुल्क र उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो तर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै प्रदेशका चारवटै कोभिड अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने बताएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमित सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले शुल्क लाग्ने घोषणा गरेका दिन आइतबार लुम्बिनीमा २ हजार ३ सय ३८ जनाले स्वाब दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ८ सय ७४ जनाले मात्र स्वाब दिए तर प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार जारी रहेको सार्वजनिक गरेका दिन मंगलबार स्वाब दिनेको संख्या बढेर १ हजार ६ सय ४२ पुग्यो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले सरकारको घोषणाले कुनै फरक नपारेको तर संक्रमितको दर नै बढिरहेको बताए ।

संघीय सरकारले शुल्क अनिवार्य गरेसँगै चितवनमा पीसीआर परीक्षण गराउनेहरू ह्वात्तै घटेका छन् । निःशुल्क हुँदा भरतपुर अस्पतालमा दिनमा १ सय ९० जनासम्मले परीक्षणका लागि स्वाब दिन्थे । पछिल्लो समय यो निकै घटेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार बुधबार २९ पुरुष र १५ महिला गरेर ४४ जनाले स्वाब दिएका छन् । मंगलबार ४२ पुरुष र ४३ महिला गरी ८६ जनाले स्वाब दिएका थिए । अस्पतालले अहिले दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर परीक्षण सुरु गरेको पौडेलले बताए । ‘मंगलबार केही निःशुल्क पनि भयो । बुधबार पूर्ण रूपमा शुल्कसहित परीक्षण गरियो । शुल्क लिने भनेपछि घटेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । अस्पतालमा सोमबार ९५ जना र आइतबार १ सय ५४ जनाले स्वाब दिएका थिए । त्यसअघि शुक्रबार १ सय ४७ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो ।

यसैबीच, वाग्मती सरकारले पनि आफूमातहतका आठवटै अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सेवा जारी राखेको जनाएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले मकवानपुरको हेटौंडा अस्पताल, सिन्धुली, रामेछाप, धादिङ, रसुवा, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटका जिल्ला अस्पताल र ती अस्पतालद्वारा सञ्चालित आइसोलेसन वार्ड र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालित थप १५ वटा आइसोलेसन वार्डमा संक्रमितको उपचार निःशुल्क भइरहेको बताए । दसैं बिदामा पनि परीक्षण एवं उपचार निरन्तर रहने उनले जनाए । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत हेटौंडा र धुलिखेलमा प्रयोगशाला छन् । ती प्रयोगशालाले निःशुल्क स्वाब संकलन र परीक्षण गरिरहेका छन् ।

पोखरामा पनि संघीय सरकारअन्तर्गतका प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनेको संख्या घटेको छ । भारतबाट आइपुगेर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका पोखरा–१३ का ४३ वर्षीय पुरुषले पीसीआर परीक्षण नगर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म लक्षण देखिएको छैन । कोरोना पोजिटिभ आइहाल्यो भने घरका अरूलाई गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले खर्च बेहोर्दैन रे ∕ प्राइभेटमा दिनको १९–२० हजार रुपैयाँ कसरी तिर्नू रु’

संघीय सरकारअन्तर्गतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न चाहनेले दुई हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने सरकारको निर्णयपछि रकम तिरेर परीक्षण गर्न आउनेको संख्या घटेको प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डा। अर्जुन आचार्यले बताए । ‘पहिले दिनमा ४ सय जनासम्म परीक्षणका लागि प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा आउने गर्थे । अहिले ६०–७० जना मात्रै आउँछन्,’ उनले भने, ‘लक्षण देखिएका बिरामी मात्रै आइरहेका छन् । हामीले पनि लक्षण भएकालाई मात्रै परीक्षण गर्न सुझाइरहेका छौँ ।’

कोभिड अस्पतालसमेत रहेको प्रतिष्ठानले सरकारको निर्णयपछि संक्रमितको उपचार खर्च लिने तयारी गरेको छ । बिरामीको उपचार खर्च दैनिक प्याकेजमा लिने गरी तयारी भएको डा। आचार्यले सुनाए । ‘अहिले कति लिने भन्ने अन्योलमा छौं,’ उनले भने, ‘अस्पताल कार्यकारिणी परिषद्को बैठक बसेर छिट्टै टुंग्याउँछौं तर अन्यत्रभन्दा सस्तो हुन्छ ।’ अस्पतालको आइसोलेसनमा ३५ संक्रमित उपचाररत छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको पीसीआर परीक्षण र कोभिड–१९ संक्रमितको निःशुल्क उपचार सेवालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्नबाट गण्डकी सरकार पछि नहटेको बताए । ‘गण्डकीका ३८ ठाउँका आइसोलेसनमा अहिले पनि उपचार जारी छ,’ उनले भने, ‘संघले पनि सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्छ ।’

संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकालाई गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले निःशुल्क परीक्षण गर्छ । स्थानीय तहमार्फत स्वाब संकलन गरेर क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्रमा रहेको प्रदेश प्रयोगशालामा परीक्षण हुन्छ । हाल दिनमा करिब ६ सय जनाको स्वाब परीक्षण हुने गरेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माले बताए ।

कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने संघीय सरकारको निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा लागू भएको छैन । सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णयअनुसार यहाँका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क भइरहेको हो । जिल्लाबाहिर जानुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जानेबाहेक अधिकांशको परीक्षणसमेतको शुल्क लिइएको छैन । ‘प्रदेशमा सबैको परीक्षण निःशुल्क छ, धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालले मात्र छिटो रिपोर्ट आवश्यक पर्ने निश्चित समूहका व्यक्तिबाट परीक्षण शुल्कबापत २ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन्,’ सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशक डा। गुणराज अवस्थीले भने, ‘उपचार भने सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क छ ।’

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न आउने दिनमा १५\१६ जना मात्र हुने गरेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.हेमराज पाण्डेले बताए । उनले संक्रमितको उपचार भने हालसम्म निःशुल्क भइरहेको जानकारी दिए । संघीय सरकारमातहत एउटा, प्रदेश सरकारमातहत ९ वटा र स्थानीय तह मातहत ३ वटा गरी प्रदेशभर १३ वटा सरकारी अस्पताल छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।