विविध

‘समग्र पुनर्संरचनाबिना अहिलेको अदालतले स्वतन्त्रताको भार बोक्न सक्दैन’

नेपालको राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकालाई विधिगत रूपमा अलग–अलग राख्ने प्रयाससँगै २००८ सालको प्रधान न्यायालय ऐनदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास सुरु भएको हो ।

२०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ साल हुँदै २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

विविध बाट थप

थप — विविध

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।