नेपालको राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकालाई विधिगत रूपमा अलग–अलग राख्ने प्रयाससँगै २००८ सालको प्रधान न्यायालय ऐनदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास सुरु भएको हो ।
२०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ साल हुँदै २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।