नेपालको संसदीय इतिहासमा न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थुप्रै उदाहरण छन । तर, अहिलेसम्म संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट महाभियोग पारित भई कुनै पनि पदाधिकारी पदमुक्त भएको इतिहास छैन ।
महाभियोगको अभ्यासले एकातिर


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।