राजनीति

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बुधबार दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन दुई देशबिच भएको सम्झौताविपरीत असुल गरिएको रकम मलेसिया पठाउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ।

नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर उक्त रकम मलेसिया पठाएको खुलेपछि सिआइबीले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीद्वय रामेश्वर राय यादव र शेरबहादुर कुँवर तथा तत्कालीन सचिव विनोद केसीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको हो।

नेपाली श्रमिकसँग स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा रकम असुली २०७६ सालबाटै भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ असुली भएको देखिएको छ।

विज्ञापन

सिआइबीले यसको अनुसन्धान असोज अन्तिम साताबाट थालेको हो। मलेसिया जाने नेपालीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नेपाली एजेन्ट कैलाश खड्कालाई पक्राउ गरेर सुरु गरिएको अनुसन्धान पूर्वमन्त्री र मुख्य सचिवसम्म पुगेको हो। नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबिचको सम्झौताविपरीत रकम असुलेर त्यही रकम डलर सटही गरेर मलेसिया पठाइएको खुलेको हो।

अवैध रूपमा असुलिएको रकम विदेश पठाउन तत्कालीन मन्त्री कुँवर र सचिवसहितका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले डलर सटहीमा साथ दिएको आरोप लागेको छ। त्यसका लागि नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासका कर्मचारीको समेत शंकास्पद भूमिका देखिएको छ।

कसरी सुरु भयो असुली?

नेपालबाट मलेसिया पठाउने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी समस्या भएपछि २०७५ जेठमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनमा केही स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रमा छापा मारिएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चलाएको मुद्दामा कैलाश खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। त्यतिबेला फरार उनी अदालत हाजिर भए। अदालतले जाहेरी दिने मान्छे नभएको भन्दै खड्कालाई सफाइ दियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग श्रमिकको विषयलाई लिएर नयाँ सहमति गर्ने निर्णय गर्‍यो।

२०७५ कात्तिक १२ गते तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशोधनमन्त्रीबिच नेपालबाट जाने श्रमिकका लागि कसरी सहज बनाउने भन्ने दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै देशको संयुक्त टिम गठन भयो।

उक्त टिमको पहिलो बैठक २०७६ भदौमा काठमाडौंमा बसेको थियो। लगत्तै दोस्रो बैठक मलेसियाको राजधानी क्वालालाम्पुरमा बस्यो। संयुक्त टिमले नेपाल सरकार, मलेसिया सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व स्पष्टसँग खुलायो।

संयुक्त टोलीको दुई पक्षीय सम्झौतामा श्रमिकले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क र राहदानीबाहेक अन्य कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने भनिएको छ। अन्य रकम रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ तर श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण भने मलेसियामा पुगेर गर्दा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिए फर्काउन आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको गुनासो थियो।

सिआइबीमा अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकृतका अनुसार नेपालबाट जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपालमै गर्ने र लागेको शुल्कको बिल बुझाए उक्त रकम पहिलो महिनाको पारिश्रमिकमा जोडेर दिने प्रस्ताव कम्पनीहरूका तर्फबाट गरिएको थियो।

उक्त प्रस्तावमा दुई देशबिच सम्झौता भयो। त्यसबाहेक अन्य शुल्क थपघट गर्नुपरे दुवै देशको सहमति आवश्यक पर्ने भनिएको थियो तर ती सबै सम्झौता एकातिर थन्किएर कामदारसँग रकम असुल भयो।

मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा विदेशी कामदारहरूको भिसा र स्वास्थ्य परीक्षणसम्मको सहजताका लागि बेस्टिनेट कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो।

जसअनुसार बेस्टिनेट कम्पनीले नेपालबाट मलेसिया जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपालमा ३९ वटा मेडिकललाई मापदण्ड तोकेर अनुमति दिएको देखिएको अनुसन्धान अधिकृतले बताए। त्यही कम्पनीले ३९ वटा मेडिकल व्यवस्थापनका लागि नेपालको शाखा भन्दै २०७६ माघमा काठमाडौंको टेकुमा माइक्रोटेक नाममा एउटा कम्पनी स्थापना गर्‍यो।

कैलाश खड्काका नाममा स्थापना भएको उक्त कम्पनीले मेडिकल उपकरण सप्लाई गर्ने भनिएको थियो भने ती मेडिकलहरूको उपकरण बिग्रिए त्यही कम्पनीले सहजीकरण गर्नेसमेत भनिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तर मेडिकल उपकरण सप्लाई गर्ने अनुमति लिएर स्थापना गरिएको त्यही माइक्रोटेकले नेपाली कामदारहरूसँग दुई देशका सरकारबिचको सम्झौताविपरीत रकम असुल गरेको सिआइबीका प्रमुख एआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले बताए।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जाने प्रत्येक कामदारसँग मेडिकलहरूले आफ्नो शुल्कबाहेक थप १०० रिंगेट (मलेसियन मुद्रा) लिन थाले। तत्कालीन अवस्थामा १०० रिंगेटबराबर करिब ३२ सय रुपैयाँ हुन आउँथ्यो। एआइजी चर्तुवेदीका अनुसार त्यसरी थप असुल गर्नु दुई देशबिचको सम्झौताविपरीत थियो भने त्यो रकम अर्कै उद्देश्यले स्थापना गरिएको माइक्रोटेक कम्पनीका नाममा जानु दोस्रो बदमासी हो। त्यसरी रकम उठाउने श्रम मन्त्रालयबाट अनुमति लिइएकै छैन तर दुई देशबिचको सम्झौताविपरीत रकम उठाइरहेको विषयलाई नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासले पनि सहमति दिएको पत्र पठाएको देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासका कमर्चारीहरूको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ।

२०७६ फागुनबाटै प्रत्येक श्रमिकसँग असुल भएको १०० रिंगेटको ९० प्रतिशत रकम बेस्टिनेट कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने भनिएको थियो। बेस्टिनेट कम्पनीले नेपालमा उठाइएको रकम पठाउन भन्यो तर त्यसरी रकम पठाउन डलर सटहीको अनुमति राष्ट्रबैंकसँग लिनुपर्ने भएपछि कैलाश खड्काले सो प्रयोजनका लागि निवेदन दिए। उता नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले पनि राष्ट्रबैंकलाई खड्काका नाममा दर्ता भएको माइक्रोटेक बेस्टिनेट कम्पनीकै शाखा भएकाले डलर सटही गरेर कम्पनीको खातामा जम्मा गरिदिन भन्दै राष्ट्रबैंकलाई पत्र पठाएको थियो। एक पटकमा १० लाख डलरसम्म सहटीको अनुमतिसहित दूतावासबाट पनि पत्र आएपछि राष्ट्रबैंकले श्रम मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि पठायो।

मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले दुई देशबिच सम्झौतामै नभएको १०० रिंगेट किन उठायो भनेर एक पटक पनि नसोधी डलर सटहीको अनुमति दिएर रकम विदेश पठाउन भूमिका खेलेको खुलेपछि दुई मन्त्री र सचिवसहितका पदाधिकारी पक्राउ परेका हुन्।

सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार २०७६ फागुनदेखि २०८१ श्रावण मसान्तसम्म १७ पटक माइक्रोटेक कम्पनीले मलेसिया रकम पठाएको छ। त्यसरी विदेश पठाउने डलर सटहीका लागि श्रम मन्त्रालयले प्रत्यक पटक अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। तर १७ पटक कारोबार हुँदा मन्त्रालयले चार पटक मात्रै लिखित अनुमति दिएको छ। त्यसरी अनुमति दिँदा कुन रकम के उद्देश्यले उठाएर मलेसिया पठाउन खोजेको भन्ने एक पटक पनि नसोधिएको सिआइबीका अधिकृतले बताए। ‘माइक्रोटेक कम्पनीले १७ पटक बेस्टिनेट कम्पनीका नाममा मलेसिया रकम पठाएको छ। लिखित अनुमति भने चार पटक मात्रै दिइएको छ। त्यति धेरै रकम केबाट उठाएको र किन पठाउने भनेर एक पटक पनि नसोधिएकाले त्यसमा मिलेमतो भएको देखिएको हो,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने।

नेपालमा मलेसिया जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति पाएका मेडिकलहरूले माइक्रोटेक कम्पनीको खातामा मात्रै एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् भने बैंकबाहेक भएको नगद कारोबारसमेत हेर्दा दुई अर्ब १७ करोडभन्दा बढी रकम असुल भएको देखिएको छ।

त्यसरी सबैभन्दा धेरै रकम १० महिना मन्त्री भएका यादवको समयमा मलेसिया गएको छ भने कुँवरका पालामा पनि ठुलो रकम गएको छ। विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति दिँदाको भूमिका शंस्कापद देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको एआइजी चतुर्वेदीले बताए। त्यसबापत दुई मन्त्री र सचिवहरूले कति रकम लिए भन्ने खुल्न बाँकी छ। ‘अहिले हामीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेका छौं। खातामा कति रकम गयो, किन एक पटक पनि दुई देशबिचको सम्झौता नहेरी डलर विदेश पठाउन अनुमति दिइयो भनेर बिस्तारै खुलाउँछौं र सम्पत्ति पनि हेर्छौं,’ एआइजी चर्तुवेदीले भने।

हिरासतमा १० जना पुगेका छन् भने पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्याल फरार छन्। सिआइबीले आफ्नो मुद्दा टुंग्याएर भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउने बताएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

राजनीति बाट थप

थप — राजनीति

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।