सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ।
ऐन आएको २८ वर्षपछि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नियमित रुपमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बधशालाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिँदै आइरहेको छ। संघीय सरकारले यही मंगलबारदेखि पहिलो चरणमा सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी डा मणिरत्न अर्यालले मंगलबारदेखि पहिलो चरणमा मासु निरीक्षक खटाएर वधशाला तथा मासु पसलको अनुगमन गर्न थालिएको जानकारी दिए।

‘अहिले नियमित रुपमा मासु निरीक्षक खटिएर वधशालाको नियमित अनुगमन आवश्यक सुधारका लागि लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जनचेतना जगाउँदै आइरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘यो मानवको जनस्वास्थ्य र मासुको स्वच्छतासँग जोडिएको विषय भएकाले आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ।’
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धानम मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले मासुको स्वच्छता र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन,२०५५’लाई २८ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सराहनीय पक्ष रहेको बताए।
‘अधिकांश वधशाला तथा मासु पसल ऐनअनुसार सञ्चालनमा आएका छैनन्’, उनले भने, ‘सरकारले वधशाला व्यवस्थित गर्दै उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाउने वातवारण तयार गर्न जरुरी छ।’
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालले पशु सेवा विभागमार्फत मासु निरीक्षक खटाएर वधशालाको अनियमित अनुगमन र सरसफाईलगायत पक्षलाई सुधार्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आइरहेको बताए।
‘ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मासु निरीक्षकहरुले नियमित अनुगमन गरेर वधशाला तथा मासु पसललाई सुधार गर्नका लागि निर्देश गर्दै आइरहनुभएको छ’, उनले भने।
सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पहिलो चरणमा मङ्सिर १ गते र दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि मुलुकभर लागू गर्ने योजना रहेको छ।
‘अहिले पशु सेवा विभागबाट तालिम प्राप्त मासु निरीक्षकहरु अनुगमनमा खटिरहनुभएको छ। अहिले वधशामा हुनुपर्ने आधारभूत पूर्वाधार र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘अब उपभोक्ता पनि आफूले खाने मासुजन्य पदार्थ कस्तो छ भन्नेमा पक्कै पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’
सूचना अधिकारी अर्यालले वधशालाको सरसफाई, औजार, अचानो र सफा पानीको प्रयोगलगायत पक्षमा पनि जनचेतना जगाउने काम भइरहेको बताए।
‘मासु निरीक्षकले वधशाला निरीक्षण गरेर मापदण्ड पुगेको मासुमा स्वच्छ रहेको भन्दै छाप लगाउने पनि काम भएको छ’, उनले भने, ‘वधशालामा काटेको सफा र स्वच्छ मासु मात्रै बिक्रीवितरण गर्नुपर्नेछ।’
ऐनमा मासु निरीक्षकले पशुको मासु जाँच गरी मासु बिक्री गर्न अनुमति दिँदा मासुमा तोकिएबमोजिमको छाप वा चिन्ह स्पष्ट देखिने गरी लगाउनुपर्नेछ। तर, मासु बिक्रेताले छाप वा चिन्ह नलगाएको मासु बिक्री गर्न पाउने छैनन।
ऐनमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले पशु र मासु जाँच गर्नका लागि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातको उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सकिने व्यवस्था छ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पूर्वशर्त तथा मापदण्ड पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए।
‘वैज्ञानिक मापदण्डअनुरुपको वधशाला, पशुवध अघि र पछि परीक्षण गर्ने मासु निरीक्षकको आवश्यकता पर्दछ’, उनले भने, ‘वधशालाबाट मासु पसलसम्म ढुवानी गर्ने कोल्डस्टोरयुक्त सवारीसाधन र व्यवस्थित रुपमा मापदण्ड पुगेको मासु पसललगायत संरचना आवश्यक पर्नेछ।’
अध्यक्ष तिमिल्सनाले काठमाडौं उपत्यकामा पनि मापदण्ड पुगेका वधशाला र मासु पसल निकै सीमित मात्रामा मात्रै रहेकाले मासुपसलको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ सक्रिय भई लाग्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।