सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बुधबार पनि ल्याउन सकेन। प्रदेश सरकारले बुधबार साँझ ५ बजे प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो। प्रदेश सरकारको बजेटमा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट बुधबार पनि आउन नसकेको बुझिएको छ। नयाँ सरकार बनेको ८२ दिन भइसक्दा पनि बजेट आउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि बुधबार साँझ ५ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो। प्रदेश सरकारले बुधबार बजेट ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सभाको बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूबीचमै बजेटमा सहमति जुट्न नसकेकाले बुधबार बजेट आउन नसकेको स्रोतले बताएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर रावलले बुधबार बजेट ल्याउने भनिए पनि बजेट बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्।
बजेटको विवाद उत्कर्षमा पुगेर बजेटमाथि छलफलसमेत हुन नपाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन टुटेकाले चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पनि प्रदेश बजेट बिहीनताको अवस्थामा रहेको छ।
बजेटको विवादसँगै गठबन्धन भत्किएपछि बनेको नेकपा र नेकपा एमाले गठबन्धनको नयाँ सरकारलाई पनि बजेटमा सहमति जुटाउन हम्मेहम्मे परेको छ।
प्रदेश सरकारले यसअघि गत भदौमा सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट तयार गरिएको मन्त्री रावलले बताएका छन्। यसअघि असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटको आकारभन्दा ठूलो बजेटको आकार नहुने उनको भनाइ छ।
गत असार १ गते मध्यराति तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। विवादका कारण तीन सातापछि मात्र प्रदेश सभामा टेबुल भएको उक्त बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेन। बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका ६ जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरे। बजेटको विवाद उत्कर्षमा पुगेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन नै टुट्यो।
प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा गत २९ साउनमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको हो।
प्रदेश सभा सदस्य, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेता तथा मन्त्रीहरूबीच बजेटको भागबन्डामा सहमति जुटाउन गाह्रो भएपछि नयाँ सरकारले पनि आधा महिनासम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन। दसैँ नजिकिँदै गर्दा बजेट आउन नसक्दा एकातिर योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारमाथि बजेट छिटो ल्याउन दबाब परेको छ।
बजेटविहीन अवस्थाका कारण औषधि खरिद हुन नसक्दा अधिकांश अस्पतालमा औषधिको अभाव भएको छ। औषधि खरिद गर्न नपाउँदा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभावले समस्या सिर्जना भएको छ।
बजेट र यससँग सम्बन्धित कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि मात्र सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन २०८१ का आधारमा प्रदेशका कार्यालयहरूले राजस्व भने संकलन गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।