सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार बर्सेनि बढ्दै गएको छ तर बजेटलाई आफ्नै आम्दानीले धान्ने क्षमता भने बढ्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले हालसम्म रु ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइसकेको छ तर आन्तरिक राजस्व भने हालसम्म रु दुई अर्बको सीमाभन्दा तल छ।
बजेट ठूलो हुँदै जाने तर आफ्नै आम्दानीको आधार साँघुरै रहने यो अवस्थाले प्रदेशको वित्तीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पछिल्ला छ आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले पनि यही अवस्था देखाउँछ। यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ३४ अर्ब ६४ करोड ५० लाखको बजेट विनियोजन हुँदा आन्तरिक राजस्व रु एक अर्ब २९ करोड ४५ लाख तीन हजार थियो।
यस्तै, आव २०७८/७९ मा रु ३१ अर्ब ८५ करोड ३७ लाखको बजेट हुँदा आन्तरिक राजस्व रु ९२ करोड ३० लाख ६४ हजार थियो। आव २०७९/८० मा बजेटको आकार बढेर रु ३६ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख पुग्दा आन्तरिक राजस्व करिब रु एक अर्ब ३६ करोड रह्यो।
आव २०८०/८१ मा रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेटमा आन्तरिक राजस्व रु एक अर्ब २५ करोड १६ लाख ७३ हजार, आव २०८१/८२ मा रु एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ७३ हजार र आव २०८२/८३ मा रु एक अर्ब ६५ करोडमा सीमित रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा राजस्व सङ्कलन तथा खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको अनुसूची—६ मा २१ वटा एकल अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था छ।
यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची—२ मा प्रदेशले सङ्कलन गर्ने कर तथा गैरकर शीर्षकबाट रकम सङ्कलन गरिने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारले कानुनबमोजिम घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर उठाउन पाउने व्यवस्था छ।
यस्तै, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड–जरिवाना गैरकर राजस्वका स्रोत हुन्।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रदेश कानुनबमोजिम अन्य कर तथा गैरकरसमेत लगाउन सकिने व्यवस्था छ। यीमध्ये कृषि आयमा कर प्रदेशको आफ्नै अधिकार हो भने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र विज्ञापन करजस्ता स्रोतमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार जोडिएकाले कानुनबमोजिम बाँडफाँट वा एकल कर प्रशासनमार्फत राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ।
यसबाहेक राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टीलगायत स्रोतबाट पनि प्रदेशले रकम प्राप्त गर्दै आएको छ, तर यी स्रोतको विस्तार प्रदेशको बढ्दो बजेट आवश्यकतासँग समान गतिमा हुन सकेको छैन।
अनुदानमा निर्भर प्रदेश वित्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संरचनामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा ठूलो छ। प्रदेश स्थापनादेखि नै समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदेशको बजेटको महत्वपूर्ण आधार बन्दै आएका छन्।
आव २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्मको विवरण हेर्दा प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट वार्षिक करिब रु १४ अर्बदेखि रु १७ अर्बसम्म अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ।
आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख सङ्घीय अनुदान प्राप्त भएको थियो भने आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा कम रु १३ अर्ब ८७ करोड ११ लाख प्राप्त भएको थियो।
आव २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल बजेट रु ३४ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रहेकामा सङ्घीय अनुदान रु १४ अर्ब २३ करोड ७१ लाख थियो। त्यस वर्ष प्रदेश स्रोत रु २० अर्ब ४० करोड ७८ लाख रहेको थियो। प्रदेश स्रोतको हिस्सा खुद विनियोजनको करिब ५८.९१ प्रतिशत थियो।
त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा सङ्घीय अनुदान रु १४ अर्ब ६० करोड ४८ लाख र प्रदेश स्रोत रु १६ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रहेको थियो।
आव २०७९/८० मा सङ्घीय अनुदान बढेर रु १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख पुग्दा प्रदेश स्रोत रु १९ अर्ब २७ करोड ५६ लाख रहेको थियो।
आव २०८०/८१ मा सङ्घीय अनुदान घटेर रु १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाखमा झर्दा प्रदेश स्रोत रु १४ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख रहेको थियो।
आव २०८१/८२ मा सङ्घीय अनुदान रु १३ अर्ब ८७ करोड ११ लाख भए पनि प्रदेश स्रोत रु १७ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख पुगेको थियो।
आव २०८२/८३ मा सङ्घीय अनुदान रु १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र प्रदेश स्रोत रु १९ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रहेको छ।
प्रदेशको ‘आफ्नो स्रोत’ भनेर देखाइने रकममा पनि आन्तरिक राजस्व मात्र पर्दैन। राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा अन्य स्रोतसमेत जोडिन्छन्।
त्यसैले बजेटमा प्रदेश स्रोतको हिस्सा ठूलो देखिए पनि प्रदेशभित्रै उठ्ने कर तथा गैरकर राजस्वको वास्तविक योगदान भने निकै सानो छ।
सङ्घीय अनुदानसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नै क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा अनुदान हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।
आव २०७७/७८ मा स्थानीय तहलाई रु दुई अर्ब ८२ करोड ९१ लाख, आव २०७८/७९ मा रु दुई अर्ब ३२ करोड १६ लाख, आव २०७९/८० मा रु एक अर्ब ४७ करोड ८५ लाख तथा आव २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ३४ करोड ७६ लाख हस्तान्तरण गरिएको थियो।
आव २०८१/८२ मा यस्तो रकम रु तीन अर्ब ६४ करोड ४७ लाख र आव २०८२/८३ मा रु तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रहेको छ।
‘राजस्व बढाउने सम्भावना छ’
सुदूरपश्चिममा राजस्वको आधार विस्तार गर्ने सम्भावना नभएको होइन। धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य, होटल, होमस्टे तथा साहसिक पर्यटनको विस्तारले सेवा क्षेत्रको गतिविधि बढाउन सक्छ।
कृषि उत्पादनलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा बाहिर पठाउनुको सट्टा प्रदेशभित्रै प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गर्नसके उद्योग र व्यवसायको आधार विस्तार हुने जानकारहरु बताउँछन्।
यस्तै, वन तथा जडीबुटी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न सके प्रदेशको आफ्नै आम्दानी बढाउन सकिने अर्थव्यवस्थाका जानकारहरुको तर्क छ।
अर्थविद् शिवहरि मुड्भरी सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशका सबैजसो प्रदेशले आफ्ना सम्भावनाको उपयोग गर्न नसक्दा सङ्घीय अनुदानमा निर्भरता हुनुपरेको बताउछन्।
उनी प्रदेशका धार्मिक सम्पदा, जलाधार, तालतलैया तथा प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्ने बताउछन्।
‘हाल समग्रमा प्रदेशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत सङ्घीय सरकारमै निर्भर छ। यो अवस्था सुधारका लागि प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले ठूलो हिम्मत गर्ने, सुझबुझपूर्ण रणनीति बनाउने र केन्द्र सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, मुड्भरीले भने।
उनी केन्द्रकै भर पर्नुपर्दा प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता थप सीमित हुँदै जाने जोखिम रहेकाले अब आम्दानी बढाउन स्पट नीति आवश्यक रहेको बताउछन्।
‘संविधान र कानुनले तोकेअनुसार स्रोत विस्तारका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्यो। प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटन, कृषि तथा कृषि प्रशोधन गरेर उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई राजस्वसँग जोड्न सकिन्छ। कच्चा पदार्थ बाहिर पठाउनेभन्दा प्रदेशभित्रै प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सके आर्थिक गतिविधि र राजस्व दुवै बढ्छ। यस्तै धार्मिक पर्यटन लक्षित गोदावरीधाम, नदी सरोबर, चिडियाखानासहितका मनोरञ्जन पार्कको विस्तार कार्य तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ’, उनको सुझाव छ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर पनि राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन उत्पादन, लगानी र व्यवसाय विस्तार आवश्यक रहेको बताए।
साथै, एउटै आर्थिक गतिविधिमा तीन तहका सरकारले राजश्व उठाउनेभन्दा अधिकार र असुलीको स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष कुवँर भन्छन्,‘हाल विभिन्न नामका करबाट थिचिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले कर प्रशासन सुधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित गर्न तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि सहजीकरणको आवश्यकता छ। नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन, पर्यटन, मनोरञ्जन, व्यवसाय तथा प्राकृतिक स्रोतजस्ता क्षेत्रमा अधिकार र बाँडफाँट स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ।’
वन तथा जडीबुटी पनि प्रदेशको अर्को महत्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल (एन—फेकोफन)का केन्द्रीय महासचिव डण्डिराज सुवेदी काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सके सुदूरपश्चिमले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताए।
‘हाम्रो सबलता भनेकै प्राकृतिक स्रोत तथा धार्मिक सम्पदा हो। हाल करिब ५४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, त्यसको दिगो उपयोग, दिगो वन व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने अवसर छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबारेको सोच नै स्पष्ट छैन। राजस्व बढाउने नाममा करको दर मात्रै बढाउने प्रवृत्ति छ, तर कर तिर्ने आर्थिक गतिविधिको आधार विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ। यसतर्फ सोचौँ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँटको स्पष्ट आधार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा अझै जटिलता रहेको बताउछन्।
राजस्व सुधारका लागि प्रदेश राजस्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण, तीन तहबीच कराधिकारमा स्पष्टता, करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउछन्।
‘आन्तरिक स्रोत बढाउने कुरा त छँदैछ, सङ्घ सरकारबाट पाउने स्रोत पनि न्यायोचित भइरहेको छैन। त्यसैले अनुदानको सूत्रलाई जनसङ्ख्या, गरिबी र सेवा प्रवाहको आवश्यकता जस्ता सूचकका आधारमा थप न्यायोचित बनाउनुपर्ने र अनुदान हस्तान्तरणलाई पारदर्शी र समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि बारम्बार उठ्दै आएको छ’, सचिव हमालले भने।
यसका साथै वित्तीय संघीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत र जिम्मेवारी दुवै व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ।
आफ्नै स्रोतबाट राजस्व बढाउने क्षमता विकास नगरी सङ्घीय अनुदानमा मात्र निर्भर रहँदा वित्तीय स्वायत्तता र जवाफदेहिता दुवै कमजोर हुनेमा सरोकार भएका पक्षले आवाज उठाउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।