सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम, घाइतेको उद्धार र पीडितको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा सडक सुरक्षा विधेयक दर्ता गरेको छ। तर यो विधेयक ऐन बनेर लागु हुँदैमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुनेमा आशंका गरिएको छ। सरकारी प्रतिवेदन, ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक र यातायात विज्ञका अनुसार कुल दुर्घटनामध्ये करिब ७० देखि ८० प्रतिशत चालकको असावधानी वा लापरबाहीका कारण हुन्छन्। चालकको चेतनासँगै सडक सुधार र कडा नियमन उत्तिकै आवश्यक छ।
विज्ञका अनुसार कडा जेल सजाय र जरिबाना, मादक पदार्थ सेवनविरुद्ध दण्ड, राडार र एआई सिसिटिभीमार्फत निगरानी तथा डिजिटल चलान, दुई चालक र टाइम कार्डजस्ता विषय विधेयकमा स्पष्ट देखिँदैनन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ऐनबिच तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा परिषद्ले सिफारिस र निर्देशन दिए पनि कारबाहीको डरबिना नियम पालना हुन गाह्रो हुन सक्छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ल्याएको यो विधेयकले दुर्घटनामा घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउने असल उद्धारकर्तालाई देवानी र फौजदारी कारबाही नगर्ने तथा सवारी पहिचान नभएका (हिट एन्ड रन) र बिमा नभएका सवारीका पीडितलाई परिषद्को कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको सबैभन्दा उल्लेखनीय व्यवस्था असल उद्धारकर्तासम्बन्धी छ। कुनै पुरस्कार वा लाभको अपेक्षा नगरी असल नियतले दुर्घटनास्थलमा प्राथमिक उपचार गर्ने, हेरचाह गर्ने वा घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउने व्यक्तिलाई त्यस क्रममा चोटपटक लागे वा मृत्यु भए पनि देवानी र फौजदारी कारबाही गरिने छैन।
दुर्घटनापछि कानुनी झन्झटको डरले धेरैले घाइतेलाई सहयोग गर्न हिचकिचाउने गरेको सन्दर्भमा यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विधेयकले चालक, यात्री र प्रत्यक्षदर्शीले तुरुन्त नजिकको सुरक्षाकर्मी, प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय तहलाई खबर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
सवारी पहिचान हुन नसकेको (हिट एन्ड रन) वा बिमा नभएको र धनी वा चालकको सम्पत्ति नभएका कारण क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका घाइतेलाई परिषद्ले आफ्नो कोषबाट क्षतिपूर्ति दिन सक्ने छ। जिम्मेवार पक्ष पहिचान हुने अवस्थामा भने उसैबाट असुल्ने व्यवस्था छ।
सडकको सवारी गुड्ने भागमा वा निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको सवारीका कारण दुर्घटना भए धनी र चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडितलाई दिइने छ। सडक पेटी वा सवारी गुड्ने भागमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि क्षतिपूर्ति असुल्ने प्रस्ताव छ।
दुर्घटनाको प्रकृति र कारण पहिचान गरी रोकथामका उपाय सिफारिस गर्न सडक दुर्घटना अध्ययन समिति गठन गर्न सकिने छ। सडक सुरक्षा विशेषज्ञ संयोजक रहने समितिमा सडक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विशेषज्ञ इन्जिनियर, दुर्घटना उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक, अनुभवी अवकाशप्राप्त प्रहरी तथा समाजशास्त्र र मानव व्यवहारका विज्ञ सदस्य रहने छन्।
समितिले दुर्घटनाको तथ्य विवरण संकलन गर्ने, घटनास्थल अवलोकन गर्ने र न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्ने छ। दीर्घकालीन वा आजीवन अशक्त भएकाको पुनः स्थापनाका लागि परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी योजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने छ।
विधेयकले रोड सेफ्टी अडिट (सडक सुरक्षा परीक्षण) लाई कानुनी आधार दिएको छ। सडकको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, निर्माणको अवस्था र निर्माणपछि सुरक्षा जाँच गर्न परिषद्ले तालिम सञ्चालन गरी योग्य व्यक्तिलाई ‘सडक सुरक्षा परीक्षक’को प्रमाणपत्र दिने छ र परीक्षण यिनै परीक्षकमार्फत गराइने छ।
मापदण्ड विपरीत परीक्षण गर्ने वा गलत प्रतिवेदन दिने परीक्षकको प्रमाणपत्र जुनसुकै बेला रद्द गर्न सकिने छ। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कुनै सडक वा सडकखण्डको निश्चित रेखांकन दूरीमा पूर्वाधार सुधार नभएसम्म यातायात सेवा सञ्चालन रोक्न परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने छ। दुर्घटना बढी हुने वा हुन सक्ने स्थानमा जीर्ण वा क्षति भएका सडक यथाशीघ्र मर्मत गर्नुपर्ने दायित्व सडकसम्बन्धी निकायमाथि तोकिएको छ।
मर्मत वा दुर्घटनाका कारण आवागमन बन्द भए मापदण्डअनुसार ट्राफिक संकेत राखी सम्भव भएसम्म अस्थायी बाटो बनाउनुपर्ने छ। विधेयकले छरिएर रहेका कानुलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरेको छ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सडक बोर्ड ऐन २०५८ जस्ता कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था छरिएर रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको समितिले २०८० माघ ११ को पत्रमार्फत बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि छुट्टै विधेयक ल्याउन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोह्रौं योजनाले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपालले ‘नेपाल सडक सुरक्षा कार्य योजना (२०२१–२०३०)’, संयुक्त राष्ट्र संघको सडक सुरक्षा दशक र सन् २०२० को स्टक होम घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विधेयक तयार गर्दा भुटानको सडक सुरक्षा तथा यातायात ऐन १९९९ र पाकिस्तानको राष्ट्रिय राजमार्ग सुरक्षा अध्यादेश २००० लाई सन्दर्भ सामग्री बनाइएको छ।
सडक सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्न, दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न तथा सडक र यातायातसम्बन्धी निकायबिच समन्वय गर्न विधेयकले पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्वाधार, अर्थ, गृह तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक परिषद्का सदस्य हुने छन्। प्रदेश तहमा प्रदेशका पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा बढीमा ११ सदस्यीय ‘प्रदेश सडक सुरक्षा समन्वय समिति’ र स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय सडक सुरक्षा समन्वय समिति’ रहने छन्। दुवै समितिले वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि सडकसम्बन्धी निकायले त्यहाँ गुड्ने सवारीको अधिकतम गति सीमा निर्धारण गरी परिषद्लाई जानकारी दिनुपर्ने छ। निर्धारित गति सीमा सडक प्रयोगकर्ताले सहजै देख्ने गरी उपयुक्त दुरीको अन्तरालमा सूचना वा संकेत जडान गर्नुपर्ने छ। गति सीमा तोक्दा सडक र सवारीको वर्गीकरण, सडकको ज्यामितीय र भौतिक अवस्था, भौगोलिक स्थिति, वरपरको भूउपयोग तथा प्राविधिक विश्लेषणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर सडक दुर्घटनामा परी दुई हजार ७०७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् अर्थात् दैनिक औसत सात जना। पछिल्लो एक दशकमा सडक दुर्घटनाबाट २४ हजार ६४० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। सवारीसाधनको संख्या वृद्धि, सडकको कमजोर अवस्था, तीव्र गति र ट्राफिक नियमको लापर्बाहीलाई कारण मानिएको छ। घाइतेको उपचार गर्ने कर्तव्य पुगेको नजिकको स्वास्थ्य संस्थाको हुने छ।
मृत्यु वा अपांगता हुन नदिन उपचारमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्न परिषद्ले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ। परिषद्ले सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त दुरीमा एम्बुलेन्स सेवा र स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न तथा राष्ट्रिय लोकमार्गमा पर्ने सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर खोल्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
दुर्घटना बढी हुने लोकमार्गका खण्डमा उद्धार तथा प्राथमिक उपचारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिन सक्ने छ। जीवन रक्षक उपकरण सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल नभएको क्षेत्रमा गैरसरकारी अस्पताललाई उपलब्ध गराइने छ तर स्वामित्व सरकारमै रहने छ।
दुर्घटनाको व्यवस्थित तथ्यांक राख्न र उद्धार प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय स्तरमा डिजिटल ‘सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइतेको उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली’ स्थापना गरिने छ। यसमा नेपाल प्रहरीले पहिलो जानकारी प्रविष्ट गर्ने छ भने उद्धारमा संलग्न निकाय, स्वास्थ्य संस्था, बिमा संस्था, सडकसम्बन्धी निकाय र स्थानीय तहले तोकिएबमोजिमका तथ्यांक प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य संस्थाले उपचाररत र मृत्यु भएका घाइतेको विवरण डिजिटल रूपमा अद्यावधिक राख्नुपर्ने छ। सडक सीमाभित्रका रूख, बिजुलीका खम्बा, टेलिफोन तथा सञ्चार संरचना र खानेपानी वा ढल निकासका संरचना सडक सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने छ। सडकका संरचना भत्काएर, बिगारेर वा हटाएर जोखिम सिर्जना गर्ने र त्यसले दुर्घटना भएको देखिए प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।