अर्थतन्त्र

विद्युतमा लगानीको ढोका फराकिलो बनाइँदै

जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालले पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ढोका फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्था, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको विस्तार र सरकारी एकद्वार सहजीकरणले नेपाललाई ऊर्जा लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

सरकारले ऊर्जा विकासलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँदै आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। राष्ट्रिय लक्ष्य ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। जसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत, १५ हजार निर्यात गर्ने योजना छ। यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले आगामी एक दशकमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य अघि सारेको छ तर सो लक्ष्यमा पिपिए खुलाउनुपर्ने र कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था– नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले हाल निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै विद्युत् ऐन संशोधन र औपचारिक अनुमतिपत्र आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले थप लगानीको वातावरण बनाइदिए सहजै यो लक्ष्य प्राप्ति हुने बताए।

विज्ञापन

हाल कायम विद्युत् विकास नीतिको व्यवस्थाअनुसार ३५ वर्षको अनुमति दिने गरेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न इप्पानको तर्फबाट हामीले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र ५० वर्षको हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं।’

अध्यक्ष डाँगीले यस वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवर्धन, लगानी, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यले इप्पान र इभेन्ट सोलुसन प्रालिको संयुक्त आयोजनामा आगामी माघ ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘हिमालयन ग्रिन इनर्जी एक्स्पो २०२७’ गर्न लागिएको जानकारी गराए। उनले यस एक्स्पोबाट निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण मात्र नभई प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण (इनर्जी स्टोरेज), उपकरण तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत लगानीको व्यापक अवसर सिर्जनाका लागि सक्षम भएको सन्देश प्रवाह गरिने बताए।

लगानी बढाउन सरकारी, निजी, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीको पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ। विद्युत् ऐन २०४९, जलविद्युत् विकास नीति २०५८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) लगायत कानुनी व्यवस्था बमोजिम सरकारले जलविद्युत् तथा ऊर्जामा थप लगानीको ढोका खोलिदिएको हो।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप पिपिए खुलाउनुपर्ने र कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। सो लक्ष्य भेट्नका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्यमान कानुनी संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव

लगानी बढाउनकै लागि सरकारले जलस्रोत उपयोग, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारको विद्यमान कानुनी संरचनामा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश– २०८३’ सम्बन्धी मस्यौदामा जलस्रोत ऐन– २०४९, विद्युत् ऐन– २०४९ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन– २०४१ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, विद्युत् व्यापार र ऊर्जा भण्डारणलाई कानुनी मान्यता दिने, प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने तथा राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सुधन झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको कानुन संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत कात्तिक १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रसँगै तीनवटा ऐन संशोधन मस्यौदा पठाएकोमा सो सम्बन्धी पत्र कात्तिक २० गते दर्ता भएको छ।

प्रस्तावित प्रावधानले विद्युत् क्षेत्रलाई परम्परागत एकीकृत संरचनाबाट प्रतिस्पर्धात्मक र बहुपक्षीय प्रणालीतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ। विद्युत् उत्पादनसँगै ऊर्जा भण्डारण र व्यापारलाई अनुमतिपत्रको दायरामा ल्याउने, एउटै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीबाट विभिन्न उत्पादक र व्यापारीलाई विद्युत् कारोबार गर्न दिने, प्रसारण आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबाट विकास गर्न सकिने, वितरणमा एकभन्दा बढी कम्पनीलाई प्रवेश दिन सकिने र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लाई माग, आपूर्ति तथा वित्तीय जोखिमका आधारमा व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छन्।

इप्पानको माग बमोजिम जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म कायम गर्न सकिने, आयोजना निर्माणमा सरकारी निकायको ढिलाइका कारण भएको समय क्षतिलाई निर्माण अवधिमा समायोजन गर्न सकिने, लगानीकर्ताले ऋणदाताको पक्षमा आयोजनासम्बन्धी सुरक्षण सिर्जना गर्न पाउने तथा ऋणदाताको प्रस्तावमा योग्य प्रतिस्थापनकर्तालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने आधार तयार

नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट सैद्धान्तिक जलविद्युत् क्षमता रहेको र ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी अमेरिकी सरकारी प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यसले जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण, उपकरण तथा प्रविधिमा समेत लगानीको अवसर सिर्जना गरेको छ। विद्युत् बजार विस्तारले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने आधार तयार गरेको छ।

नेपालले भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै बंगलादेशमा भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ। आगामी दिनमा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार हुँदा नयाँ आयोजनाको बजार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले ठूला पूर्वाधार तथा ऊर्जा आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई नीतिगत तथा प्रशासनिक सहयोग गर्दै आएको छ। उद्योग विभागअन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले पनि विदेशी लगानी स्वीकृति, उद्योग दर्ता, भिसा सिफारिस तथा आवश्यक पूर्वाधारसम्बन्धी सेवामा सहजीकरण गर्दै आएको छ। जसका लागि लगानी बोर्डको गत असोज २३ गते बसेको ६८औं बैठकले ५८.९ मेगावाटको नार खोला र ४६.७२ मेगावाटको सानीभेरी–३ अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा क्रमशः १० अर्ब ७५ करोड र १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको यी दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा कुल २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने छ।

यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको निरन्तरता देखाएको छ तर ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत घोषणासँगै कार्यान्वयनमा पनि तीव्रता दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्। समग्रमा, विशाल जलस्रोत, विस्तार हुँदै गएको क्षेत्रीय बजार र लगानी सहजीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपाल स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीका लागि दक्षिण एसियाकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा लगानी गन्तव्य बन्न सक्ने सम्बन्धित सरोकारवालाको दाबी छ।

३५० मेगावाट विद्युत् आयात र ५६ मेगावाट निर्यातको अनुमति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको हिउँदयाममा भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारको डे–अहेड तथा रियल टाइम बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक १७ घण्टासम्म विद्युत् आयात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो।

प्राधिकरणले यही मंसिर १ गतेदेखि आगामी साउन १५ सम्म विद्युत् आयात गर्न पाउनेछ। यसअनुसार बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म र साँझ ५ देखि ९ बजेसम्मबाहेक अन्य समयमा आइएक्सबाट दैनिक विद्युत् आयात गर्न सक्नेछ। अनुमतिअनुसार कटैया–कुशाहा, रामनगर–सुरजपुरा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ३०० मेगावाट तथा न्यू नौतनिया–मैनहिया १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ५० मेगावाट गरी कुल ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयातको अनुमति प्राप्त भएकाले आगामी हिउँदयाममा विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने बताए।

प्राधिकरणकाअनुसार रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा ४३१ मेगावाट जडित क्षमता भएका आयोजनाहरू राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विच्छेद भएका छन्। यस लगायतका अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आगामी हिउँदयामको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणकाअनुसार गत वर्षको विद्युत् माग र उत्पादनको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको विश्लेषणअनुसार यस वर्ष पुस, माघ, फागुन र चैत गरी चार महिनासम्म विद्युत् माग आन्तरिक उत्पादनभन्दा बढी हुने अनुमान छ। यस अवधिमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विशेषगरी माघ र फागुनमा दैनिक औसत ४५० देखि ५०० मेगावाटसम्म निरन्तर विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै उच्च माग हुने पिक आवरमा दैनिक ८०० देखि ९०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अनुमान गरिएको छ। पुस र चैतमा भने तुलनात्मक रूपमा कम विद्युत् आयात गरे पुग्ने आकलन गरिएको छ।

यसैबिच प्राधिकरणले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल ५६ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (आइएक्स) मा बिक्री गर्न पनि अनुमति पाएको छ।

प्राधिकरणले मंसिर १ गतेदेखि आगामी साउन १५ गतेसम्म सो विद्युत् निर्यात गर्न पाउनेछ। थप अनुमति पाएसँगै नेपालले निर्यात गर्न पाउने कुल विद्युत् परिमाण एक हजार २३५ मेगावाट पुगेको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

अर्थतन्त्र बाट थप

थप — अर्थतन्त्र

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।