उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नातिबाबु लामिछाने र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले बिहीबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
अदालतले गत असोज १४ गते राप्रपा बागमती प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। निवेदकहरूले असोज २० गतेदेखि तय गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उद्धव थापालगायतले राप्रपाको काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन समिति कार्यालय, चाबहिलसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम यसअघि जारी आदेशलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
यसैबीच, यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको पाइएको छ। राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले निवेदकहरूसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दायर गरेको उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयमा सुनुवाइ भएपछि पुनर्विचार गर्ने गरी हाललाई बागमती प्रदेशको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।