म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उपसमितिको पहिलो बैठकले छानबिनको कार्यविधि तय गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा संयन्त्र तथा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ। अब खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्ति तथा निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी गरिएको उपसमिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिए।
सुनारका अनुसार छानबिनका क्रममा खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, बोलपत्र, ठेक्का सम्झौता, पोसाकको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलगायत विषयलाई आधार बनाइनेछ। अध्ययनबाट अनियमितता पुष्टि हुने आधार भेटिए थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिनेछ।

यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसदीय समिति भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। उनले उजुरी वा आरोपलाई नै अन्तिम निष्कर्ष नमानिने भन्दै तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निष्पक्ष अध्ययन गरिने बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि पोसाक खरिदसम्बन्धी उजुरीमाथि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर अध्ययन गरिने बताएकी छन्। उनका अनुसार उपसमितिको उद्देश्य कसैलाई दोषी ठहर गर्नु नभई उपलब्ध कागजात र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तथा आवश्यक सिफारिस तयार गर्नु हो।
यसैबीच, उपसमिति सदस्य सुनारले आफूविरुद्ध लगाइएका विभिन्न आरोपको खण्डन गर्दै प्रहरी नेतृत्व र आफूविरुद्ध चलाइएको भनिएको अभियानबारे समेत आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध संसद्मा औपचारिक उजुरी परे छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको तथ्य बाहिर ल्याएरै छाड्ने दाबी गरेका छन्।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।