पछिल्ला वर्षहरूमा महिला भलिबलप्रति दर्शकको आकर्षण बढेसँगै यसलाई प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने तयारी सुरु भएको छ। खेल क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा छवटा क्लब सहभागी हुने गरी लिग सञ्चालन गर्ने खाका तयार पारेका छन्।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता मुख्यतः काठमाडौं केन्द्रित हुँदा जिल्लाका खेलाडीले नियमित खेल्ने अवसर पाउँदैनथे। नयाँ संरचनाले यो खाडल पुर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्लबलाई अनुदान
प्रस्तावित योजनाअनुसार लिगमा सहभागी हुने क्लबलाई प्रशिक्षक नियुक्ति, खेल सामग्री खरिद र यातायात खर्चका लागि अनुदान दिइनेछ। अनुदान पाउन क्लबले कम्तीमा वर्षभरि नियमित अभ्यास सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
भलिबल प्रशिक्षक शारदा पौडेलका अनुसार महिला खेलाडीको सबैभन्दा ठूलो समस्या खेलपछिको आर्थिक असुरक्षा हो। नियमित लिग भयो भने खेलाडीले पारिश्रमिक पाउने बाटो खुल्छ, उनले भनिन्।
स्थानीय तहको भूमिका
योजनामा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर कभर्डहल र खुला मैदान निर्माण गर्ने कुरा पनि समेटिएको छ। केही नगरपालिकाले आफ्नो बजेटमा खेल पूर्वाधारका लागि रकम छुट्याउन सुरु गरिसकेका छन्।
- पहिलो चरणमा तीन प्रदेशमा परीक्षणका रूपमा लिग सञ्चालन
- दोस्रो वर्षदेखि सातै प्रदेशमा विस्तार
- प्रदेश विजेताबीच राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप
सरोकारवालाहरूले योजना समयमै कार्यान्वयन भए आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रिय टोलीका लागि खेलाडीको बलियो पोखरी तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।