सरकारले भूमि, वन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता फुकाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमध्ये विपद्सम्बन्धी ऐन संशोधनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। विपद्का घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई १२ वर्षपछि मात्र कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने विद्यमान झन्झटिलो व्यवस्थालाई संशोधन गरी उक्त अवधि छोट्याउन लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
हालको कानुनी प्रावधानका कारण विपद्मा परेका नागरिकका परिवारले राहत, सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा लामो समयसम्म सास्ती भोग्दै आएका छन्।
यद्यपि, संशोधित अध्यादेशमा उक्त १२ वर्षको समयसीमा घटाएर कति कायम गरिएको छ भन्ने विषय भने मन्त्री पोखरेलले खुलाएका छैनन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।