बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले बाल अधिकार संरक्षण र बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारसँग ३९ बुँदे माग राखेको छ।
नोभेम्बर २० मा मनाइने विश्व बाल दिवस र नोभेम्बर २७ मा पहिलोपटक मनाउन लागिएको बालविवाह, कम उमेरमा हुने तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सिजपले सरकारसहित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवालालाई बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कदम चाल्न अपिल गरेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो। उक्त दिनको सम्झनामा विश्वभर नोभेम्बर २० मा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालसहित १९६ राष्ट्रले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेका छन्।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२६ सेप्टेम्बर ४ मा प्रस्ताव नम्बर A/RES/80/309 पारित गर्दै हरेक वर्ष नोभेम्बर २७ लाई बालविवाह, बाल्यकालीन तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको अभियानले जनाएको छ। यो दिवस सन् २०२६ देखि पहिलोपटक मनाउन लागिएको हो।
यी दुई दिवसका अवसरमा अभियानले बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारले गरेका सकारात्मक पहल र उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।
सिजपका ३९ बुँदे माग यस्ता छन्:
सिजपले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष विभिन्न ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ। उसले बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरी बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास हुन पाउने र सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन तथा राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। तीनै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना छनोट प्रक्रियामा अर्थपूर्ण बालसहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने उसको माग छ।
बालमैत्री देश निर्माणका लागि बाल अधिकारमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रममा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, बालबालिकाको पोषण, लैङ्गिक समानता र किशोरीमैत्री अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सिजपको भनाइ छ। विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरूको प्रयोग रोक्न पनि माग गरिएको छ।
सिजपले बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गर्न, तीनै तहका सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न तथा बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, अनलाइन हिंसा तथा दुर्व्यवहार, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, शोषण र शारीरिक तथा मानसिक दण्ड अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। डिजिटल वातावरणलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाउन पनि सिजपले जोड दिएको छ।
बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै विद्यालयमा बालमनोविज्ञ, स्थानीय तहमा बालमनोविज्ञ तथा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। विद्यालयमा बालसंरक्षण मापदण्ड लागू गर्न र बाल विकास केन्द्रको गुणस्तर सुधार गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
सिजपले बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्याउन, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न तथा विद्यालयमा मर्यादित महिनावारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्नुपर्ने, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ लागू गर्नुपर्ने र बालश्रम तथा बाल बेचबिखन अन्त्यका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सिजपको माग छ।
अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, सीमान्तकृत तथा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सिजपले आग्रह गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण, शरणार्थी बालबालिकाको अधिकार तथा भूमिहीन सुकुम्बासी स्थानान्तरणका कारण प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
त्यस्तै, बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, बाल हेल्पलाइन तथा बालबालिका खोजतलास सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र वैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सिजपले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बालबालिकाको आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बालबालिकालाई लागुपदार्थ दुर्व्यसनबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
सिजपले बालक्लबका पूर्वसदस्यलाई बाल अधिकार संरक्षणका काममा संलग्न गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपाली बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, बालबालिकाको संगठित हुन पाउने अधिकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको २०५८ साउन २५ गतेको फैसलाको दिनलाई राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसका रूपमा मनाउने विषयमा सरकारी निर्णय गर्न माग गरेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ मा व्यवस्था गरिएको बालसंरक्षण मापदण्ड सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्न र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको व्याख्या गरी त्यससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि सिजपले माग गरेको छ।
सिजपका महासचिव राजु घिमिरेले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन्।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।