ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न नागरिकलाई अपिल गरेका छन्।
डिजिटल युगमा पनि ७३ प्रतिशत नागरिकले भौतिक रूपमा काउन्टरमा पुगेर विद्युत महसुल तिर्ने गरेको तथ्यांक रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
डिजिटल माध्यमबाट महसुल भुक्तानी गर्दा नागरिकको समय र आवतजावतमा लाग्ने खर्च बचत हुने तथा नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने उनको भनाइ छ। काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा समेत उपयोग गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
काउन्टर सञ्चालनमा वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख खर्च:
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। उनका अनुसार काउन्टर सञ्चालनको मासिक खर्च करिब ५ करोड रुपैयाँ हुन्छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो संख्यामा नागरिक अझै काउन्टरमै पुग्नुपर्ने अवस्थालाई सबै मिलेर परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन्।
उनले डिजिटल भुक्तानीबाट नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने तथा काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने बताएका छन्।
श्रेष्ठले परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेकी तथा आफूले चिनेका नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीबारे जानकारी दिन र सिकाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
विशेषगरी डिजिटल भुक्तानी गर्न नजान्ने अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक तथा आफन्तलाई एकपटक डिजिटल माध्यमबाट महसुल तिर्न सिकाइदिन उनले आग्रह गरेका छन्।
‘तपाईंले दिएको केही मिनेटको समयले उहाँहरूको हरेक महिनाको समय बचाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्।
डिजिटल भुक्तानी बढाउने अभियान मात्रै नभई नागरिकको समय बचाउने, सेवा सहज बनाउने, वित्तीय पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी सदुपयोग गर्ने साझा अभियानका रूपमा यसलाई अघि बढाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।