झलनाथ भन्छन्- महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ थियो, उद्गम नै थाहा नपाई सम्झौता गर्नु मूर्खता

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले वि.सं. २०५३ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को संलग्नतामा पारित भएको महाकाली सन्धिलाई मूर्खतापूर्ण र राष्ट्रघाती भएको बताएका छन्।

उनले नदीको उद्गम स्थलको समेत टुङ्गो नगरी विदेशीको दबाबमा पार्टीभित्र जबर्जस्ती बहुमत जुटाएर सन्धि अनुमोदन गराइएको सुनाए।

नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै नेता खनालले महाकाली सन्धिका भित्री पाटो र त्यसले देशलाई पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत बताएका हुन्।

विज्ञापन

नेता खनालका अनुसार महाकाली नदीको सीमा र उद्गम यकिन नै नगरी गरिएको सम्झौता आफैँमा त्रुटिपूर्ण थियो।

‘महाकाली नदीको सन्धि गर्दा त्यो नदीको उद्गम कहाँ हो भन्ने कुरा नै थाहा थिएन,’ खनालले भने, ‘नदीको उद्गम पत्ता नलगाई, नदीको आकार र बहावको प्रामाणीकरण नै नगरी सन्धि गर्नु चरम मूर्खतापूर्ण कुरा थियो। आजसम्म पनि महाकालीको शिर कुन हो भन्ने पत्ता लागेको छैन। यस्तो सन्धि राष्ट्रिय हितमा थिएन, त्यो सिधै राष्ट्रघाती थियो।’

सम्झौताका क्रममा ‘पानी आधा-आधा र बिजुली आधा-आधा’ भनिए पनि दशकौं बित्दा समेत नेपालले केही नपाएको उनले बताए। ‘महाकाली नदी बगेको बग्यै छ, पानी अर्काले उपभोग गरेको गर्‍यै छ। नेपालले के पायो ? केही पनि पाएन,’ उनले भने।

मनमोहन अधिकारीले बहिष्कार गरेको त्यो मतदान

सन्धिलाई लिएर तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र विवाद भएको स्मरण गर्दै खनालले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले मतदान प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको जानकारी दिए।

‘पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘यो विवादमा म छैन, यदि भोटिङ गर्ने हो भने म बैठकमा आउँदिनँ’,’ खनालले स्मरण गरे, ‘अध्यक्षले यति गम्भीर विषयमा सहमति नगरी भोटिङबाट निर्णय गर्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो। उहाँ साँच्चै मतदानमा आउनु नै भएन।’

पार्टीभित्र सन्धिको पक्ष र विपक्षमा ठ्याक्कै बराबरी मत रहेको अवस्थामा कृत्रिम बहुमत बनाइएको खनालले दाबी गरे।

‘त्यतिबेला ३३-३४ जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो। सन्धिको पक्ष र विपक्षमा १६-१६ मत भएर टाई भयो,’ खनालले भने, ‘त्यसपछि वैकल्पिक सदस्यमध्येबाट एक जनालाई तानेर १७ मत पुर्‍याइयो। त्यही एक भोट थपेर बहुमतको नाममा सन्धि पास गर्ने नितान्त गलत निर्णय गरियो।’

यसअघि २०४७ सालको संविधान बनाउँदा धारा १२६ मा प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्दा संसद्‌मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने प्रावधान राख्न आफूहरूले लडेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीभित्र भने सामान्य बहुमतका आधारमा यति ठूलो राष्ट्रिय विषयको निर्णय गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनले तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई भेटेर यस्तो गलत बाटो नलिन चेतावनी दिएको समेत स्मरण गरे।

पार्टीले महाकाली अध्ययन कार्यदल बनाउँदा आफू पूर्वमहासचिव भए पनि योजनाबद्ध रूपमा पन्छाएर केपी शर्मा ओलीलाई संयोजक तोकिएको खनालको भनाइ छ।

‘मलाई संयोजक बनाएको भए त म महाकालीको शिर पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ भन्थेँ। त्यसैले सन्धि जसरी पनि पास गराउनुपर्ने नियतले माधव नेपालले केपी ओलीलाई संयोजक बनाउनुभयो,’ खनालले आरोप लगाए, ‘छिमेकीको दबाब र भित्री स्वार्थका कारण त्यतिबेला वातावरण नै दबाबपूर्ण बनाइएको थियो।’

ओली संयोजक रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकमै राष्ट्रियताको सवालमा विवाद उत्पन्न भएको खनालले खुलाए।

‘पहिलो बैठकमा नै लिम्पियाधुरालाई भारतले मान्दैन, त्यसैले लिपुलेकसम्म मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने धारणा संयोजक पक्षबाट आयो,’ खनालले भने, ‘त्यसपछि कार्यदलका सदस्य हिरण्यलाल श्रेष्ठले प्रतिवाद गर्नुभयो। ‘यदि लिम्पियाधुरा छोड्ने हो भने म यो कार्यदलमा बस्दिनँ’ भनेर उहाँ बैठक छाडेर हिँड्नुभयो। उहाँ हिँडेको हिँड्यै हुनुभयो, पछि पार्टीमै फर्किनुभएन।’

श्रेष्ठ एक सच्चा देशभक्त नेता भएको भन्दै खनालले उनको अडानको अहिले पनि प्रशंसा गरे।

नेता खनालले महाकाली सन्धि एमालेको इतिहासमा एउटा कालो दाग भएको र त्यसको भारी आजसम्म पनि देश र आन्दोलनले बोक्नुपरेको बताए।

उनले नेतृत्वको अदूरदर्शिता र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुने गरेको निष्कर्ष निकाले।