प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले इन्टरनेट पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन सके न्याय प्रणालीलाई समेत थप सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन्।
ललितपुरस्थित रोयल ट्युलिप्समा सोमबार १७औँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट सुशासन मञ्च (एप्रिगफ–२०२६) को उद्घाटन गर्दै उनले संकटका समयमा इन्टरनेट तथा डिजिटल पूर्वाधारको महत्त्व अझ बढ्ने बताए।
गत वर्षको नागरिक आन्दोलनका क्रममा अदालतहरूले अभिलेख गुमाएको र यस वर्षको बाढीका कारण कतिपय जिल्ला सम्पर्कविहीन बनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायलाई भौतिक संरचनासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखे। उनले भने, “न्यायलाई भौतिक संरचनासँग मात्र बाँध्दा कानुनको शासन कमजोर हुन्छ।”
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग र यसको जवाफदेहिताबारे बोल्दै उनले जिम्मेवारी पहिचान गर्न सकिने व्यक्ति वा संस्थामै जवाफदेहिता रहने स्पष्ट गरे। उनको भनाइ थियो, “जवाफदेहिता सधैँ पहिचान गर्न सकिने मानिस वा संस्थामा रहनुपर्छ, कहिल्यै मेसिनमा होइन।”
‘संकटका बेला सुदृढ इन्टरनेटको संरक्षण’ भन्ने मूल नारासहित असोज ४ देखि ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने मञ्चमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका करिब १३० जना तथा नेपालबाट १५० जना सहभागी छन्। फोरममा विभिन्न देश तथा अर्थतन्त्रबाट छनोट भएका वक्ताहरूले इन्टरनेट सुशासन, डिजिटल पूर्वाधार, एआई र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नेछन्।
एप्रिगफ–२०२६ को आयोजना इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले गरेको हो भने इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल सह–आयोजक रहेका छन्।
आयोजक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले संकटबाट प्रभावित तीन संस्करणपछि नेपालमा पहिलोपटक पूर्ण भौतिक उपस्थितिसहित एकै स्थानमा क्षेत्रीय सरोकारवालाहरू भेला भएको बताए। उनले संकट आएपछि मात्र तयारी गर्नुभन्दा त्यसअघि नै डिजिटल पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (आईजीएफ) को बहुसरोकारवाला सल्लाहकार समूहकी अध्यक्ष जेनिफर चुङले फोरमबाट आएका निष्कर्षलाई यसै डिसेम्बरमा केन्याको नैरोबीमा हुने आईजीएफ–२०२६ सम्म पुर्याउन सहभागीहरूलाई आग्रह गरे। स्थानीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोणलाई विश्वव्यापी प्रक्रियामा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
एप्रिगफको बहुसरोकारवाला सञ्चालक समूहकी अध्यक्ष अमृता चौधरीले उदीयमान प्रविधिका जोखिमदेखि बढ्दो डिजिटल विभाजनसम्मका चुनौती सम्बोधन गर्न सहकार्य, संवाद र विविध आवाज आवश्यक रहेको बताइन्।
फोरममा पहुँचयोग्य तथा अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी, डिजिटल सुदृढता र विश्वास निर्माण, जनहितका लागि एआई सुशासन तथा एप्रिगफ र बहुसरोकारवाला प्रणालीको भविष्यलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, समुद्रमुनिको केबलमा अवरोध, इन्टरनेट बन्द, विपद् पूर्वसूचना, एआई पूर्वाग्रह, बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा, डिजिटल परिचयपत्र तथा निर्वाचनको निष्ठाजस्ता विषयसमेत विभिन्न सत्रमा छलफलका लागि समेटिएका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।