चाडपर्वमा सुरक्षित यात्रा राज्यको दायित्व

नेपालीहरू महान् पर्वहरू एकपछि अर्को गर्दै सँघारमै आइपुगेका छन्। पर्वहरू नजिकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न पेसाव्यवसायका सिलसिलामा रहेका लाखौं नेपाली आफ्नो जन्मघर फर्कने तयारीमा छन्।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले यसपटक दसैंतिहार र छठलगायत चाडपर्वमा काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब १० देखि १५ लाख यात्रु बाहिरिने अनुमान गरेको छ। दसैंका लागि मात्र सार्वजनिक यातायातमार्फत १० लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिन सक्ने आकलन छ।

यो ठुलो संख्याका यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु सरकार र यातायात क्षेत्रका लागि सामान्य व्यवस्थापनको विषय होइन, गम्भीर जिम्मेवारी हो तर यसपटकको चाडपर्वंमा यात्रा विगतभन्दा थप चुनौतीपूर्ण छ। भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा पछिल्ला अविरल वर्षाले देशका धेरै सडक र पुल क्षतिग्रस्त बनाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने प्रमुख नाकामध्ये कतिपयमा सडकको अवस्था कमजोर छ, कतिपय ठाउँमा पहिरोको जोखिम कायमै छ। यस्तो अवस्थामा लाखौं यात्रु सडकमार्फत बाहिरिने भएपछि सरकारले सामान्य वर्षको यातायात व्यवस्थापनकै ढाँचामा काम गरेर पुग्दैन। सडकको अवस्था, सवारीसाधनको संख्या, चालकको क्षमता, ट्राफिक व्यवस्थापन र आकस्मिक उद्धारसम्मको समग्र योजना आवश्यक छ। तर समस्या सडकमा मात्र छैन।

विज्ञापन

चाडपर्वंका बेलामा अग्रिम टिकट बुकिङ हरेक वर्ष यात्रुका लागि अर्को ठुलो सास्ती बन्ने गरेको छ। टिकट खुल्ने दिनदेखि बसपार्कमा लामो लाइन, अनलाइन प्रणालीको कमजोरी, टिकट अभाव, बिचौलियाको चलखेल र तोकिएभन्दा बढी भाडा असुलीका गुनासा नयाँ होइनन्। अझ यसपटक औपचारिक रूपमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्नुअघि नै अधिकांश लामो दुरीका टिकट बुक भइसकेको यातायात व्यवसायीको दाबी सार्वजनिक हुन थालेको छ।

यो वास्तविक भने यात्रुको चापअनुसार थप सवारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर टिकट कृत्रिम रूपमा अभाव सिर्जना गरेर बढी भाडा असुल्ने माध्यम बनाइएको हो भने त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। अग्रिम टिकट बुकिङ यात्रुलाई सुविधा दिन बनाइएको व्यवस्था हो, सास्ती दिन होइन। सूचना प्रविधिको युगमा पनि टिकट लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, टिकट सकिएको भनिएपछि बिचौलियामार्फत महँगोमा टिकट खोज्नुपर्ने र एउटै गन्तव्यका लागि फरकफरक मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा राज्यको नियमन असफल भएको प्रमाण हो। कुन गन्तव्यमा कति सवारी सञ्चालन हुँदै छन्, कति टिकट उपलब्ध छन् र तोकिएको भाडा कति हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। अनलाइन र काउन्टर दुवै प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ।

चाडपर्वंमा यात्रुको चाप बढ्छ भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष दोहोरिने निश्चित तथ्य हो। त्यसैले हरेक वर्ष अन्तिम समयमा मात्रै सरकार तात्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य हुनुहुँदैन। अध्ययन समितिले यसपटक १० लाखभन्दा बढी यात्रुका लागि ४३ हजार ५७४ देखि ६५ हजार ३६१ सम्म सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। यस्तो अनुमानका आधारमा आवश्यक सवारीसाधन पहिल्यै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

थप बस सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त भने हुँदैन। प्रत्येक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण, चालकको स्वास्थ्य र दक्षता परीक्षण तथा यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ। विशेष गरी लामो दुरीका सवारीमा चालकको आरामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। थकित चालकलाई लामो समय निरन्तर सवारी चलाउन बाध्य पारेर यात्रुको जीवन जोखिममा पार्नु अपराधसरह हो। लामो दुरीका सवारीमा आवश्यकताअनुसार दुई चालकको व्यवस्था, नियमित विश्राम र सवारीको गति तथा अवस्थाको निगरानी गर्नुपर्छ। यात्रुको जीवनभन्दा ठुलो कुनै पनि व्यावसायिक लाभ हुन सक्दैन।

यसपटक सडक सुरक्षा अझ गम्भीर विषय हो। बाढीपहिरोले कमजोर बनाएका सडकमा चाडपर्वंको अत्यधिक सवारी चाप थपिँदै छ। त्यसैले सम्भावित पहिरोस्थल पहिचान, जोखिमयुक्त सडकको तत्काल मर्मत, वैकल्पिक मार्गको तयारी, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आकस्मिक उद्धार टोलीको परिचालनमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। कुनै सडक अवरुद्ध भयो भने यात्रु घण्टौं अलपत्र पर्ने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित निकायबिच तत्काल सूचना आदानप्रदान र उद्धारको संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ। यातायात व्यवसायी पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। यात्रु उनीहरूका ग्राहक मात्र होइनन्, उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत व्यवसायीकै हो।

तोकिएको भाडा लिनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्नु, सवारीको यान्त्रिक अवस्था ठिक राख्नु, चालकलाई पर्याप्त आराम दिनु र यात्रुसँग मर्यादित व्यवहार गर्नु व्यवसायीको न्यूनतम दायित्व हो। सरकारले नियमन गर्ने र व्यवसायीले त्यसलाई छल्ने पुरानै अभ्यास दोहोरिनुहुँदैन। सरकारले यातायात व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गरेर तत्काल दसैं विशेष यातायात योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यात्रुले कहाँबाट टिकट पाउने, कुन गन्तव्यमा कति सवारी उपलब्ध छन्, भाडा कति हो, सडकको अवस्था कस्तो छ र समस्या पर्दा कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने सूचना सहज रूपमा पाउनुपर्छ। यात्रुको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी हेल्प डेस्क र हटलाइनको व्यवस्था पनि आवश्यक छ। सबैभन्दा महतवपूर्ण कुरा, अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर दराजमा थन्क्याउने पुरानो सरकारी प्रवृत्तिमा अब परिवर्तन आउनुपर्छ। प्रतिवेदनले देखाएको जोखिमलाई तत्काल कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। चाडपर्वंको मुखमा लाखौं यात्रुको जीवनसँग जोडिएको विषयमा ढिलाइ वा लापरबाहीको कुनै ठाउँ छैन।

दसैं परिवारसँग पुनर्मिलनको पर्व हो, यात्रुको परीक्षा लिने समय होइन। वर्षभरि काम गरेर कमाएको पैसा र समय खर्चेर घर फर्किने नागरिकले टिकट पाउन रातभर लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियालाई पैसा बुझाउनुपर्ने, मनपरी भाडा तिर्नुपर्ने वा असुरक्षित सडकमा ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था राज्यले अन्त्य गर्नैपर्छ। चाडपर्वं हरेक वर्ष आउँछन्। यात्रुको चाप पनि हरेक वर्ष बढ्छ। त्यसैले समस्या पनि हरेक वर्ष उस्तै दोहोरिनु कुनै संयोग होइन, यो व्यवस्थापनको असफलता हो।

यसपटक भने सरकारसँग बहाना बनाउने सुविधा छैन। सडक क्षतिग्रस्त छन्, यात्रुको संख्या ठुलो छ र जोखिम उच्च छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा छ। अब चाहिएको घोषणा होइन, तयारी र कार्यान्वयन हो। चाडपर्वंको यात्रा सास्ती बन्नुहुँदैन। टिकटमा कालोबजारी रोक। मनपरी भाडा नियन्त्रण गर। सडक सुरक्षित बनाऊ र यात्रुको जीवनको जिम्मेवारी लेऊ। लाखौं नागरिक घर फर्कंदै छन्, उनीहरूलाई सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक यात्रा दिनु सरकारको दायित्व हो।