राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) को उद्घाटन सत्रमा नेपालमा भदौ १० मा आएको विनाशकारी विपद्ले विशेष चर्चा पाएको छ।
कोप-३० का अध्यक्ष आन्द्रे अरान्हा कोरेआ दो लागो, संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल र अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण जोखिममा रहेका समुदायले भोग्नुपरेका विनाशकारी परिणामलाई उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिन आह्वान गरेका छन्।
सोमबार टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै स्टिलले भने, ‘हिमालयमा एउटा भयावह त्रासदी देखिएको छ। यसले विश्वका हरेक क्षेत्रका समुदायहरूले भोगिरहेका विपद्को निरन्तर बढ्दो सूचीमा अर्को दुःखद घटना थपेको छ।’
उनको यो भनाइ नेपालको विनाशकारी भोटेकोसी विपद्को पृष्ठभूमिमा आएको हो। हिमालय क्षेत्रमा विशाल चट्टान र बरफ खस्दा उत्पन्न विपद्मा एक हजार ४५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने झन्डै ६ हजार जना अझै बेपत्ता छन्। यो घटनाले जलवायुजन्य जोखिमप्रति हिमाली समुदायको बढ्दो संवेदनशीलतालाई उजागर गरेको छ।
अस्ट्रेलियाका मन्त्री बोवेनले नेपालको प्रसंग अझ स्पष्ट रूपमा उठाउँदै हिमाली विपद्लाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको बढ्दो प्रभावको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
‘नेपालमा हिमनदी भत्किएर आएको विपद् होस्, युरोपमा गर्मीका कारण भएका मृत्यु हुन् वा हाल तीव्र बन्दै गएको एल निनो। जलवायु परिवर्तन यही छ। यो कुनै पूर्वानुमान होइन, भविष्यवाणी पनि होइन। यो विश्वका अर्बौं मानिसले प्रत्यक्ष भोगिरहेको वास्तविकता हो,’ कोप-३१ सम्मेलनको जलवायु वार्ताका अध्यक्षसमेत रहेका बोवेनले भने।
उद्घाटन समारोहमा आफ्नो बिदाइ सम्बोधनको क्रममा कोप-३० का अध्यक्ष तथा राजदूत आन्द्रे अरान्हा कोरेआ दो लागोले नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशका पीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बिर्सन नहुने बताए।
‘हामीले हरेक दिन जलवायु परिवर्तनका पीडितलाई सम्झनुपर्छ- चाहे उनीहरू ब्राजिल, नेपाल वा अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशका हुन्। हामीले विज्ञानलाई मार्गदर्शक बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हरेक दिन सम्झनुपर्छ। मूलतः यो मानिसका लागि गरिएको अभियान हो। हामीले आफ्ना जनतालाई निराश पार्नु हुँदैन र सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसलाई पनि असफल बनाउनु हुँदैन, किनकि हाम्रा सबै देशमा त्यस्ता समुदाय छन्,’ उनले भने।
उद्घाटन मन्तव्यमा स्टिलले कोप-३१ लाई ‘समाधान कार्यान्वयनको गति तीव्र बनाउने सम्मेलन’ बनाउनुपर्ने बताए। विश्वव्यापी लक्ष्य र राष्ट्रिय योजनालाई व्यावहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउन, प्रतिबद्ध रकममा पहुँच सहज बनाउन, नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी क्षमता विस्तार गर्न र मिथेन उत्सर्जन घटाउन आह्वान गरेका छन्।
मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण र विद्युतीकरणलाई एकसाथ अघि बढाउन सके विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको अनुमानित स्तरबाट आधा डिग्री सेल्सियससम्म घटाउन सकिने उनको धारणा छ।
ऊर्जा रूपान्तरणका आर्थिक फाइदासमेत उल्लेख गर्दै स्टिलले नवीकरणीय ऊर्जाले गत वर्ष विश्वभर करिब पाँच खर्ब अमेरिकी डलर र यस वर्षको पहिलो छ महिनामा थप दुई खर्ब ६५ अर्ब डलर बचत गरेको बताए। जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकल्पभन्दा ठुला नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू अहिले सस्ता भइसकेको उनको कथन थियो।
राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यलाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न कोप ३१ मा हुने जलवायु वार्ताबाट बलियो निष्कर्ष आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा तीन खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। साथै, यसलाई बढाएर वार्षिक १३ खर्ब डलर पुर्याउने प्रयासलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस क्रममा यसअघि भएका सम्झौताबाट पछाडि हट्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।
यसैबिच, टर्कीका मन्त्री तथा कोप-३१ का अध्यक्ष कुरुमले यस सम्मेलनलाई ‘कार्यान्वयनमुखी कोप’ बनाउनुपर्ने बताएका छन्। जलवायुसम्बन्धी निर्णयले मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अन्ताल्यामा हामीले गर्ने निर्णयले यी बैठककक्ष छाडेर बाहिर निस्केपछि मात्र वास्तविक जीवन पाउनेछन्,’ उनले भनेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ। विश्वव्यापी जलवायु प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो। जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा उत्थानशीलता, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जातर्फको तीव्र रूपान्तरण र जोखिममा रहेका देश तथा समुदायका लागि न्यायपूर्ण रूपान्तरण सम्मेलनका प्रमुख एजेन्डा हुन्।
टर्कीको अध्यक्षताले घोषणा गरेका महत्त्वपूर्ण पहलमध्ये एक ‘क्लाइमेट इम्प्लिमेन्टेसन ब्रिज’ (जलवायु कार्यान्वयन सेतु) हो। कुरुमले यस पहलमार्फत जलवायु वित्त र प्रविधि आवश्यक भएका देशलाई लगानीकर्ता तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने देशसँग जोड्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
यस पहलले स्थानीय आवश्यकता र विश्वव्यापी वित्तीय स्रोत, प्रविधि, ज्ञान तथा विशेषज्ञताबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जलवायु वित्तमा पहुँच भएका र आवश्यक रकम जुटाउन संघर्ष गरिरहेका देशबिचको खाडल कम गर्नु यसको उद्देश्य हो।
कुरुमले बाकुमा सहमति भएका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता अब वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन्। सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा तीन खर्ब डलर उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको वित्त परिचालन बढाएर १३ खर्ब डलर पुर्याउने प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यको महत्वलाई समेत दोहोर्याउँदै उनले जोखिममा रहेका देश र समुदायका आवाजलाई कोप-३१ को केन्द्रमा राखिने बताए।
सम्मेलन अध्यक्षको हैसियतले टर्कीले ‘३५ बाई ३५ ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेसन प्लेज’ अर्थात् सन् २०३५ सम्म अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धतालाई पनि अघि सारेको छ। यस पहलमा नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, ऊर्जा भण्डारण, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ यातायात र हरित उद्योगलाई समेटिएको छ।
बोवेनले कोप-३१ अघि विभिन्न देशसँग भएका परामर्शबाट विद्युतीकरण र जलवायु वित्त दुई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा देखिएको बताए।
बोवेनका अनुसार विश्वको अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा अहिले करिब पाँच भागको एक भाग मात्रै छ। बाँकी ठुलो हिस्सा अझै जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छ। स्वच्छ ऊर्जाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को हिस्सा बढाएर एक तिहाइ पुर्याउन सके ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुका साथै उत्सर्जन घटाउन र ऊर्जा मूल्यमा हुने उतारचढावबाट उपभोक्तालाई जोगाउन सकिने उनले बताए।
जलवायु वित्तले आवश्यक गति, परिमाण र सहज सर्त स्थापित नभएको बताउँदै उनले भने, ‘जसलाई जलवायु वित्त सबैभन्दा बढी आवश्यक छ, उनीहरूले नै सबैभन्दा कम प्राप्त गरिरहेका छन्।’
प्रशान्त क्षेत्रको प्रि-कोप सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको अस्ट्रेलियाको ‘एक्सेस टु फाइनान्स स्टेटमेन्ट एन्ड एक्सन प्लान’ को पनि उल्लेख गर्दै उनले साना टापु विकासशील राष्ट्र र अति कम विकसित देशलाई जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन तथा प्रक्रिया छिटो बनाउन उक्त योजना ल्याइएको बताए।
बोवेनले घोषणा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय कोप-३१ मा अध्यक्षताले अघि बढाउने र पक्ष राष्ट्रहरूले नेतृत्व गर्ने प्रस्तावित निर्णय पनि हो। टर्की र अस्ट्रेलियाले विभिन्न देशसँगको परामर्शपछि संयुक्त रूपमा तयार पारेको यो प्रस्ताव लामो राजनीतिक घोषणाभन्दा जलवायु चुनौतीको केन्द्रित र व्यावहारिक समाधानमा लक्षित छ।
यो निर्णयले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत भएका प्रगतिको पहिचान गर्दै १.५ डिग्रीको लक्ष्यलाई सम्भव दायराभित्र राख्ने, जलवायु उत्थानशीलता बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई तीव्रता दिने ठोस उपायलाई अघि बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो वैज्ञानिक मूल्यांकनले विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने देखाएको बताउँदै बोवेनले तत्काल सामूहिक प्रयास गर्न सके तापक्रमलाई पुनः घटाउन सम्भव रहेको बताए।
‘पेरिस सम्झौताअघि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको अनुमान झन्डै चार डिग्री सेल्सियस थियो। अहिले त्यो घटेर करिब २.६ डिग्रीमा पुगेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यले सकारात्मक परिणाम दिएको देखाएको छ। तर हालसम्मको प्रगति पर्याप्त छैन,’ उनले भने।
वार्ताको जटिलता र व्यापकता उल्लेख गर्दै बोवेनले कोप-३१ मा १६० भन्दा बढी कार्यसूची र विषयगत वार्ताका ६० वटा कार्यादेश रहेको बताए। उनका अनुसार प्रत्येक विषय जलवायु कार्यलाई अघि बढाउने अवसर हो।
कोप-३१ का वार्तामा न्यायपूर्ण रूपान्तरण संयन्त्रको कार्यान्वयन, अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यलाई सुदृढ बनाउने, उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयास तीव्र पार्ने र जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।
यो सम्मेलनमा सहभागी ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका छन्। सम्मेलनमा विभिन्न दलका १४ सांसद पनि सहभागी रहेका छन्।
यसैबिच सोमबार मन्त्री खनालले नेपाल पेभिलियनको उद्घाटन गरेका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।