के छ विपद्सम्बन्धी अध्यादेशमा? कसरी हुन्छ बेपत्ता व्यक्तिको मृ'त्यु घोषणा?

विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विपद्मा बेपत्ता भएकाहरूलाई सरकारले सामूहिक रूपमा मृत घोषणा गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ता सहज बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको अध्यादेशले मृत घोषणा गर्नेदेखि मृत्यु दर्ता गर्ने प्रक्रियासम्मका व्यवस्था संशोधन गरेको छ। अब निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरूको एकमुष्ट मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ। त्यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने छैन।

कसरी हुन्छ बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा?

विज्ञापन

अध्यादेशले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नुअघि विभिन्न तहबाट सिफारिस र जाँचबुझ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

१. स्थानीय तहबाट बेपत्ताको विवरण संकलन

बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणसहित सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनुपर्नेछ।

२. प्राधिकरणले राष्ट्रियस्तरमा सूचना प्रकाशित गर्ने

स्थानीय तह र जिल्ला समितिबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्तिहरूको सूची राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्नेछ। सूचीमा रहेका कुनै व्यक्ति जीवित रहेको वा फेला परेको भए सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारले दाबी पेस गर्न सात दिनको समय पाउनेछ।

३. दाबीविरोध नआए मृत्यु घोषणाका लागि सिफारिस

सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र कुनै दाबीविरोध नआएमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले सरकारलाई मृत्यु घोषणा गर्न सिफारिस गर्नेछ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिमा पूर्वाधारमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था छ।

४. सरकारले सामूहिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्ने

कार्यकारी समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरूको एकमुष्ट मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ। यसरी घोषणा भएका व्यक्तिका हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै न्यायिक मृत्यु घोषणा गराउनुपर्ने छैन।

मृत घोषित व्यक्ति फर्किए के हुन्छ?

अध्यादेशले मृत घोषणा गरिएका व्यक्ति पछि जीवित अवस्थामा फर्किएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले मृत्यु घोषणा बदर गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ। मृत घोषणा भएका व्यक्तिको परिवारले त्यसबापत राहत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको भए सरकारले उक्त रकम फिर्ता लिने छैन।

त्यस्तै, मृत घोषणा भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिकी पत्नी वा पतिले अर्को विवाह गरिसकेको अवस्थामा पहिलेको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

मृत्यु दर्ता प्रक्रिया पनि सहज

अध्यादेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा समेत संशोधन गरेको छ। यसअनुसार मृत्युको सूचना दिने परिवारको सदस्य वा संरक्षक उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहका प्रमुख वा वडाध्यक्षले मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सक्नेछन्।

यसअघि मृत्यु दर्ताको सूचना दिने प्राथमिक जिम्मेवारी बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा वा छोरीको हुने व्यवस्था थियो। उनीहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा परिवारको १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सूचना दिनुपर्ने प्रावधान थियो।

अब विपद्का कारण मृत्यु भएको वा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा सरकारले मृत घोषणा गरेको व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्दा विलम्ब शुल्कसमेत लाग्ने छैन।

मृत्यु दर्ताका लागि के–के चाहिन्छ?

अध्यादेशअनुसार विपद्मा परी मृत घोषित भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गराउन परिवार, माथवर, वडाध्यक्ष वा स्थानीय तहका प्रमुखले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचना दिन सक्नेछन्।

-मृत्यु दर्ताका लागि निम्न विवरण तथा कागजात आवश्यक पर्नेछन्:

-सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि।

-सरकारले मृत घोषणा गरेका व्यक्तिको नाम समावेश भएको विवरण।

-सम्बन्धित स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ताका लागि आवश्यक सूचना।

स्थायी ठेगाना वा अस्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ताको सूचना दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

किन ल्याइयो अध्यादेश?

विपद्का कारण ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता हुँदा शव फेला नपरेको अवस्थामा मृत्यु पुष्टि र दर्ता गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा परिवारले मृत्यु दर्ता, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्ति र अन्य कानुनी कामका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।

विशेषगरी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ता सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यस अध्यादेशले त्यस्ता परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्यादेशले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा, मृत्यु दर्ता र त्यससँग जोडिएका राहत तथा पारिवारिक कानुनी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ।