काठमाडौंलाई जलवायु हब बनाउने अवसर

काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६ आयोजना गरिएको छ। विश्वका अन्य देशमा क्लाइमेट विक धेरै अघिदेखि आयोजना हुँदै आए पनि नेपालमा पहिलो पटक हो। ‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय ः स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने नारासहित शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म आयोजना गरिएको ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६’ बाट नेपालमा जलवायु परिवर्तन विषयमा नागरिक समाज, युवा, विज्ञ, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र समुदायलाई एउटै संवादमा ल्याउने सुरुवात भएको छ। क्लाइमेट विकअन्तर्गत २७ वटा छलफल तथा कार्यक्रम र एक हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष सहभागी हुनुले यसको आकर्षण र आवश्यकता झल्किएको छ। काठमाडौं क्लाइमेट विक–२०२६ को सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यसको आकार होइन, नागरिक स्तरबाट सिर्जना भएको ऊर्जा हो। स्वतःफूर्त रूपमा नागरिक समाजको सहभागिता, युवा ऊर्जा र विभिन्न संस्थाबिचको सहकार्य यसको सफलता हो । सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई महŒव दिनु यसको अर्काे सफलता हो। परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरू समेत यो नागरिक अभियानमा सहभागी रहे। यो सहकार्य प्रशंसनीय छ।

सम्मेलनले १६ बुँदे ‘जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं आह्वान’ जारी गरेको छ। यसमा जलवायु न्यायलाई जलवायु नीति र कार्यको केन्द्रमा राख्ने, छुट्टै जलवायु न्याय ऐन अघि बढाउने, जलवायु नीति निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा प्रभावित पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, हिममण्डलको वास्तविक समयको अनुसन्धान र निगरानी गर्ने, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउने विषयलमाई महŒवका साथ उठाइएको छ। त्यसैगरी कोप–३१ कार्यसूचीमा पर्वतीय अजेन्डा समावेश गर्न पहल गर्ने, स्थानीय सरकारलाई जलवायु कार्यका लागि स्रोत र अधिकार दिने, हिमाली, साना टापु तथा प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रसँग सहकार्य गर्ने र ‘हिमालदेखि सागरसम्म’को अवधारणालाई अघि बढाउने भनिएको छ। जलवायु तथा विकास योजनाबाट प्रभावित समुदायको अधिकार, गुनासो सुनुवाइ र क्षतिपूर्ति संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग पनि महŒवपूर्ण छ।

यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व कार्यान्वयनमा सहकार्य, नीति निर्माणमा विज्ञ तथा नागरिक समाजको संस्थागत सहभागिता, बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधित्वसहित स्थायी जलवायु वार्ता टोली, जलवायु न्यायसम्बन्धी संसदीय समिति र निजी क्षेत्रलाई जलवायु कार्यको प्रमुख साझेदार बनाउने विषय पनि आह्वान पत्रमा छ। भोटेकोसीको बाढीले जलवायु जोखिम र न्यायको बहसलाई प्रखर बनाएको हो, तर यस्तो बहस कुनै एउटा विपद्को घटनासँगै सुरु भएर त्यही घटनासँगै अन्त्य हुनुहुँदैन। क्लाइमेट विकलाई केही दिनको कार्यक्रममै सीमित राख्ने हो भने यसले सिर्जना गरेको ऊर्जा बिस्तारै हराउन सक्छ। त्यसैलै काठमाडौं आह्वान कार्यान्वयन आवश्यक छ।

विज्ञापन

यो अभियानलाई अब संस्थागत गर्नु जरुरी देखिन्छ। वर्षभरि विभिन्न विश्वविद्यालय र संस्थामा विषयगत संवाद, अनुसन्धान, युवा अभियान र नीति पैरवी सञ्चालन गर्दै वर्षको अन्त्यमा काठमाडौंमा त्यसको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ। यसले ‘क्लाइमेट विक’लाई तीन दिनको कार्यक्रमबाट वर्षभरि चल्ने बृहत्तर नागरिक अभियानमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

यससँगै काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको जलवायु संवादको केन्द्र बनाउने सम्भावनालाई पनि व्यवहारमा उतार्न प्रयास अघि बढाउनुपर्छ। हिमालयदेखि बंगालको खाडीसम्म फैलिएको दक्षिण एसिया जलवायु संकटको साझा जोखिममा छ। हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, तापलहर, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि, खाद्य तथा जल सुरक्षाजस्ता समस्या कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित छैनन् तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशबिच जलवायु ज्ञान, तथ्यांक, पूर्वसूचना, अनुसन्धान र नागरिक संवादका लागि स्थायी मञ्चको अभाव छ। काठमाडौंले यही खाली स्थान भर्न सक्छ। नेपालले भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सलगायत दक्षिण एसियाली देशका युवा, सामाजिक अभियान्ता, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता र नागरिक समाजलाई जोडेर क्षेत्रीय जलवायु संवादको नियमित मञ्च निर्माण गर्न सक्छ। हिमालयको जलवायु जोखिमदेखि समुद्री तटीय जोखिमसम्मका साझा विषयमा ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने थलोका रूपमा काठमाडौंलाई विकास गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई पनि नयाँ उचाइ दिन सक्छ। त्यसैले यस वर्षको सस्करणको समाप्तिसँगै यसलाई कसरी निरन्तरता दिने र काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको जलवायु बहसको केन्द्र कसरी बनाउने भन्नेमा तत्काल पहल आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकेमा मात्र काठमाडांै जलवायु समाधान, न्याय र उत्थानशीलताको बहस गर्ने वास्तविक केन्द्र बन्न सक्छ।