समाज

अस्पताल बनाउने वाचा ७ वर्षदेखि अलपत्र, अनशनपछि प्रक्रिया थाल्न कोशी सरकार सहमत

अस्पतालको माग गर्दै ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका-७ का स्थानीयले कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आमरण अनशन थालेपछि प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएको छ।

सात वर्षअघि अस्पताल बन्ने आशामा पुर्ख्यौली जग्गा राज्यलाई दिएका स्थानीयले लामो समयसम्म काम हुने छाँटकाँट नदेखेपछि सोमबारदेखि अनशन सुरु गरेका थिए।

नागरिकहरू आमरण अनशनमा बसेपछि प्रदेश सरकारले अनशनकारीहरूसँग वार्ता गरेको थियो। सोमबार भएको वार्तामा अस्पताल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले बताए।

विज्ञापन

‘आज मौखिक सहमति भएको र मंगलबार लिखित सहमति गर्नेगरी अनशनकारीहरूले आमरण अनशन स्थगित गर्नुभएको छ,’ मन्त्री पराजुलीले भने।

उनले बजेटअगाडि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी आगामी बजेटमा उक्त योजनालाई समेट्ने स्पष्ट पारे।

सात वर्षअघि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर आफ्नो नाममा पास गराएको १६७ रोपनी जग्गामा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माण हुनुपर्ने आफूहरूको एकमात्र माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुंगानाले बताए।

‘सरकारले आश्वासन दिएर जग्गा लिएपछि अहिले बेवास्ता गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको सहमतिअनुसार मानेभन्ज्याङमा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर हामी आमरण अनशनमा बसेका थियौं।’

संयोजक ढुंगानासहित मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका-७ कै अर्जुनकुमार गौतम, लक्ष्मण भुजेल र सारदाप्रसाद गौतम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आमरण अनशनमा बसेका थिए।

उनीहरूले अस्पताल तथा मेडिकल कलेज बन्ने सुनिश्चित नभई अनशन नतोड्ने अडान लिएका थिए। सरकारले काम अघि बढाउने सहमति जनाएपछि आजका लागि अनशन स्थगित गरिएको अनशनरत अर्जुनकुमार गौतमले बताए।

‘हामी कुनै राजनीतिक माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिएनौं,’ गौतमले भने, ‘सरकारले दिएको आश्वासन पूरा गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग थियो। सरकारले काम अघि बढाउने भएपछि आफूहरूले आजका लागि अनशन स्थगित गरेका हौं।’

यद्यपि, सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार काम अगाडि नबढे पुनः अनशन थाल्ने चेतावनीसमेत गौतमले दिएका छन्।

तीन बाली फल्ने १६७ रोपनी खेतबारी जङ्गलमा परिणत

यो प्रकरण २०७७ सालको सरकारी निर्णयसँग जोडिएको छ। तत्कालीन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पहाडी जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले मानेभन्ज्याङ-७, टोक्सेलमा मेडिकल कलेजसहितको १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको थियो।

त्यसबेला वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए। स्थानीय तहमा तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य मोहन खड्कालगायत जनप्रतिनिधिहरूले पनि योजनाका लागि पहल र समन्वय गरेका थिए।

सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखेको थियो। पहाडी भूगोलमा रहेको टोक्सेलको उक्त मलिलो खेतबारीमा वर्षमा तीन बालीसम्म अन्न उत्पादन हुन्थ्यो। तर, गाउँमै ठुलो अस्पताल बन्ने र आफ्ना सन्तानले घरआँगनमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने आशामा स्थानीयहरू पुर्ख्यौली जग्गा दिन तयार भए।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत ३० भन्दा बढी परिवारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १६७ रोपनी जग्गा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा निःशुल्क पास गरिदिए। तर, वर्षौं बित्दासमेत निर्माण अघि नबढ्दा जग्गादाता परिवार दोहोरो मारमा परेका छन्।

अस्पताल बन्ने आशामा जग्गा दिएका परिवारले अहिले न आफ्नो पुरानो खेतबारीमा खेती गर्न पाएका छन्, न त जग्गा दिएको ठाउँमा अस्पतालको एउटा इँटा नै ठडिएको देख्न सकेका छन्

‘हामीले खेतीपाती गर्दै आएको जग्गा अस्पताल बन्ने आशा गर्दागर्दै जङ्गलमा परिणत भइसकेको छ,’ संयोजक ढुंगानाले भने।

मानेभन्ज्याङमा अस्पताल निर्माणको माग स्थानीयको भावनासँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो कोशी प्रदेश र आसपासका पहाडी जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ।

संयोजक ढुंगानाका अनुसार प्रस्तावित अस्पताल बनेमा ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले समेत प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।

अहिले ती क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य र आकस्मिक उपचारका लागि समेत लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीयका अनुसार जिल्ला अस्पताल पुग्न पनि झन्डै ७० किलोमिटरको कठिन यात्रा गर्नुपर्छ।

आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा उपचारका लागि काठमाडौं तथा विराटनगर धाउनुपर्ने र बाटोमै अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको ढुंगानाको गुनासो छ।

सरकारी प्रक्रिया हेर्दा भने अस्पताल निर्माणको योजना कागजमै सीमित भएको देखिन्छ। जग्गा पास भएपछि निर्माणस्थल सम्याउन १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो भने अस्पतालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि करिब सात वर्षअघि नै तयार पारिएको थियो।

उक्त डीपीआरअनुसार अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, सात वर्षअघिको लागत अनुमान भएकाले निर्माण सामग्री तथा बजारभाउमा भएको वृद्धिका कारण अहिले लागत बढेर ९४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ।

अस्पताल निर्माणको माग सुनुवाइ गराउन टोक्सेलवासीले लामो समयदेखि विभिन्न शान्तिपूर्ण उपाय अपनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई पटक-पटक आग्रह गरे भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाए।

तर, पटक-पटकका आग्रहपछि पनि माग सम्बोधन नभएपछि स्थानीयले गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।

मानेभन्ज्याङ-७ स्थित सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्लेको मतदान केन्द्रमा स्थानीयले सामूहिक रूपमा ‘नो भोट’ अभियान चलाएका थिए।

अस्पताल निर्माणलगायत स्वास्थ्य सेवाको माग पूरा नभएसम्म मतदान नगर्ने भन्दै उक्त केन्द्रमा निर्वाचन बहिष्कार गरिएको संयोजक ढुंगाना बताउँछन्।

वर्षौँको प्रतीक्षा, कागजी आश्वासन र मतदान बहिष्कारपछि पनि सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयहरू अन्ततः मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि आमरण अनशन बस्न बाध्य भएका हुन्।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

समाज बाट थप

थप — समाज

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।