विचार

अतिवादबाट अर्को अतिवादतिर?

शिक्षा मानव जीवनको उज्यालो प्रकाश हो, जसले व्यक्तिलाई सुसंस्कृत, मर्यादित, जिम्मेवार र नैतिकवान् नागरिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विद्यालय केवल पाठ्यपुस्तकका पाना पढाउने वा औपचारिक ज्ञान बाँड्ने थलो मात्र होइन; यो त समाजको त्यस्तो प्रतिरूप हो जहाँ अनुशासित पोसाक, कपालको सालिनता, व्यक्तिगत सरसफाइ, दैनिक कार्य–आचरण एवं नैतिक र सामाजिक मूल्य–मान्यताको अनुसरण गर्न सिकाइन्छ। यसले समाजका लागि सभ्य, उत्तरदायी र नैतिक नागरिक तयार पार्छ। यसैले त विद्यालयलाई पढ्ने थलो मात्र नभनेर अनुशासन, बालअधिकार र दायित्वबिच सन्तुलन कायम गर्दै जीवन जिउनका लागि तयारी गर्ने कार्यशाला मानिएको हो। पछिल्लो समय हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूमा अनुशासन र अधिकारका नाममा जेजस्ता अभ्यास तथा बहसहरू भइरहेका छन्, तिनले शैक्षिक वातावरणलाई नै अन्योलग्रस्त र अशान्त बनाउँदै लगेको पाइन्छ। एकातर्फ अनुशासनका नाममा हुने कठोर दमन र दण्ड छ भने अर्कातर्फ अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा निम्तिन थालेको उच्छृंखलता र अराजकता छ। यसले गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको छ: के हामी अनुशासनको एउटा अतिवादबाट मुक्ति खोज्दा खोज्दै स्वतन्त्रताको अर्को अतिवादतर्फ धकेलिँदै त छैनौं ?

केही समय अघिसम्म हाम्रा धेरैजसो विद्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्ने नाममा कठोर र अमानवीय हतकन्डा अपनाउने गरिन्थ्यो। दण्डबिनाको शिक्षण संस्थाको कल्पना गर्न पनि कठिन थियो। चक, डस्टर र लठ्ठी शिक्षकका पहिचान नै बनेका थिए।

विशेष गरी उच्च माध्यमिक (प्लस टु) तहका कतिपय तथाकथित प्रतिष्ठित शिक्षालयहरूमा शिक्षण पद्धतिको सुधार र अनुशासन कायम गराउने बहानामा विद्यार्थीहरूलाई त्रसित र भयभीत बनाउन गुण्डा प्रवृत्तिको प्रयोग गर्नेसम्मका अभ्यासहरू भए। ‘सिकाइ’ र ‘अनुशासन’ का नाममा विद्यार्थीमाथि भौतिक तथा मानसिक दमन गर्ने र उनीहरूका मौलिक स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक बन्देज लगाउने परिपाटी हाबी भयो।

विज्ञापन

विद्यार्थीलाई कडा नियन्त्रणमा राख्नु नै विद्यालयको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि मानिन थाल्यो। डिआई राखेर अनुशासनका नाममा विद्यार्थीमाथि दमन गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू शारीरिक रूपमा घाइते भए, गम्भीर मानसिक प्रताडना भोग्न बाध्य भए र कतिपय कलिला बालबालिकाले त तनाव सहन नसकेर अकालमै आत्महत्या गर्नेसम्मका कारुणिक र दर्दनाक घटनाहरू पनि घटे। विद्यालयजस्तो पवित्र ज्ञानको मन्दिरमा विद्यार्थीको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउने, शारीरिक–मानसिक सास्ती दिने र सदैव डर र त्रासमा राख्ने यस्ता गलत अभ्यासहरू निसन्देह निन्दनीय र अक्षम्य थिए ।

यस्तो कठोर, अमानवीय र दमनकारी अभ्यासविरुद्ध बालअधिकारकर्मी, शिक्षाविद्, मनोविद् तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका हुन्। पंक्तिकार पनि विगत एक दशकदेखि बालसरोकारका यिनै विष्यमा आवाज उठाउँदै दण्डरहित विद्यालय र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सक्रिय रहँदै आएको हो।

बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझेर उनीहरूलाई माया, स्नेह र उत्प्रेरणाका माध्यमबाट सिकाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै आधुनिक शिक्षाको मूल मर्म पनि हो। परिवर्तन, नयाँ सोच र सुशासनको नारा दिँदै जनमत हासिल गरेको वर्तमान सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले पनि बालबालिकामाथि बलपूर्वक अनुशासन लाद्न नपाइने, विद्यालयमै जबरजस्ती कपाल काट्न नपाइने र अनुशासनका नाममा दुव्र्यवहार वा शारीरिक–मानसिक दण्ड दिन नपाइने गरी कडा निर्देशन तथा निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ। राज्यका तर्फबाट बालअधिकारको रक्षाका लागि कदम चालिनु र कठोर दमनकारी अभ्यासलाई रोक्नु आफैंमा स्वागतयोग्य र आवश्यक कदम हो।

विडम्बना के रह्यो भने यस्ता कानुनी र नीतिगत निर्देशनहरू आइसकेपछि पनि एकातिर केही नाम चलेका प्लस टुहरूले सिआईका नाममा अप्रत्यक्ष रूपमा उही पुराना हतकण्डा र त्रासको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन छाडेका छैनन् भने अर्कातर्फ यसको गलत व्याख्या र कार्यान्वयनले अर्को अतिवादलाई जन्म दिने खतरा पैदा गरेको छ।

आज धेरै विद्यालयहरूमा यस्ता निर्देशिका र नियमहरूको यस्तो गलत व्याख्या गरिँदै छ जसका कारण विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरू हात बाँधिएका सिपाहीजस्तै बन्न पुगेका छन् ।

के अनुशासनहीनता नै अधिकार हो ? अहिले समाजमा ठुलो संशय उत्पन्न भएको छ। कलेज वा विद्यालय परिसरमा छिर्दा कपाल काट्ने/सजाउने सालिन तरिका, अनुशासित पोसाक, व्यक्तिगत सरसफाइ, दैनिक कार्य–आचरण र नैतिक तथा सामाजिक मूल्यको पालना गराउनु पनि उत्पीडन हो र ? कपाल काट्न, पोसाक मिलाउन वा दैनिक आचरण सुधार्न भन्दा शिक्षकहरूलाई ‘बालअधिकार हनन’ वा ‘निर्देशन विपरीत’ काम गरेको आरोप लाग्ने डर पैदा भएको छ। यसका कारण धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूमा उच्छृंखलता बढेको र शिक्षकहरूले उनीहरूलाई सामान्य नैतिक मार्गदर्शन वा आचरण सुधारको सुझावसम्म दिन नसक्ने स्थिति बनेको गुनासो सुनिन थालेको छ।

हामी कुन दिशातर्फ जाँदै छौं ? व्यक्तिलाई ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउने’ स्वतन्त्रता नै अन्तिम सत्य हो भने समाज, सामाजिक मूल्य, नैतिक आचरण र व्यवहारगत शुद्धता कसका लागि र कसले सिकाउने ? यो प्रश्न आज गम्भीर बनेर खडा भएको छ। यहाँ मुख्य विषय कपाल काट्न लगाउनु वा नलगाउनु मात्र होइन; मुख्य विषय त विधि, नियम, पद्धति र मर्यादाको अनुसरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने मूलभूत दर्शनको हो। बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि भयमुक्त वातावरण बनाइनुपर्छ, यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। जबरजस्ती कपाल काटिदिने, सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने वा शारीरिक–मानसिक यातना दिने कार्यहरू पूर्ण रूपमा रोकिनै पर्छ। तर अधिकारको नाममा अरूको अधिकार, सामाजिक मर्यादा र शैक्षिक वातावरण नै बिग्रने गरी कसैले उच्छृङ्खल गतिविधि गर्छ भने त्यसलाई मूकदर्शक बनेर हेरिरहने सिर्जना गरिनुहुँदैन। देशमाथि आक्रमण हुँदा चुप लागेर बस्ने सिपाही, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न तयार नहुने प्रहरी र विद्यार्थीको सर्वतोमुखी विकासका लागि सक्रिय नहुने विद्यालय हुनुभन्दा नहुनु नै राम्रो ठहर्छ ।

अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने अधिकारको चर्चा गर्दा मर्यादा र कर्तव्यलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन। एउटा व्यक्तिको अधिकार अर्को व्यक्तिको अधिकार र दायरा सुरु हुने ठाउँमा सकिन्छ।

हामीले पूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक र नैतिक मूल्यहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै जाने हो भने, भोलिका दिनमा ‘मलाई सर्वांग नांगै हिँड्ने मन छ, यो मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो, मैले कसैलाई बाधा पार्दिनँ भने यसो गर्न किन नपाउने ?’ भन्ने खालका कुतर्कहरू पनि आउन सक्छन्। स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन सक्दैन; यो त निश्चित सामाजिक र कानुनी दायराभित्र मात्र सुन्दर देखिन्छ।

मानव समाज र पशुपन्छीको जगत्मा यही नै फरक छ कि मानव समाज निश्चित नियम, मर्यादा, अनुशासन र सामाजिक मूल्यमा आधारित हुन्छ। पूर्ण स्वच्छन्दताले व्यक्तिलाई मर्यादित बनाउनुको साटो उच्छृंखल र जिम्मेवारीविहीन बनाउँछ। तसर्थ आजको आवश्यकता अतिवादको पछि लाग्नु होइन। न त हिजोको जस्तो दमनकारी, त्रसित र गुण्डागर्दी शैलीको कठोर अनुशासन स्वीकार्य हुन सक्छ, न त अधिकारका नाममा बढ्दै गएको नियमहीन, अराजक र स्वच्छन्द व्यवहार नै ग्राह्य हुन सक्छ। हामीलाई दमनकारी अतिवाद र अधिकारका नाममा फैलिने अराजकता दुवै पछाडि छाडेर सामयिक विधि, नियम र विवेकपूर्ण मध्यमार्गी बाटो चाहिएको छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि अधिकारसँगै कर्तव्य र मर्यादाको सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय प्रशासनको संयुक्त सहभागितामा स्पष्ट, व्यावहारिक र वैज्ञानिक ‘विद्यालय आचारसंहिता’ निर्माण गरी लागु गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। जब विद्यार्थी आफैं पनि आचारसंहिता निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्, तब उनीहरूमा त्यसको पालना गर्ने नैतिक दायित्वबोध हुन्छ। यसले व्यक्तिमा रहने स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द र अराजक सोचलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न ठुलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि बालअधिकार, बालविकास र बालस्नेही वातावरणको सिर्जना हुनुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन। बालअधिकारका नाममा अनुशासनहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने वा अनुशासनका नाममा बालबालिकामाथि दमन गर्ने दुवै प्रवृत्ति घातक हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।

हामीले एकातिर बालबालिकाको आत्मसम्मान र मनोविज्ञानको रक्षा गर्नुपर्छ भने अर्कातिर उनीहरूलाई अनुशासित, नैतिकवान् र समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक बनाउने जिम्मेवारीबाट पनि पछाडि हट्नु हुँदैन।

बालअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै शैक्षिक संस्थाभित्र मर्यादित, अनुशासित र समयसापेक्ष विधि–नियममा बस्ने अभ्यास बसाल्नु नै आजको उत्तम र सन्तुलित मार्ग हो। अतिवादबाट जोगिएर मध्यमार्गी र विवेकपूर्ण बाटो रोज्न सके मात्र हामीले खोजेको आधुनिक, सभ्य र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको निर्माण सम्भव छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रियाहरू

कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।

विचार बाट थप

थप — विचार

प्रीति ⇄ युनिकोड कन्भर्टर

रूपान्तरण पूर्ण रूपमा तपाईंको ब्राउजरमै हुन्छ; तपाईंको पाठ कतै पठाइँदैन।